पोखराको पाँचतारे डिलक्स होटल फूलबारी रिसोर्ट लिलामी हुने भएको छ। नेपाल बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै साउन ४ गतेभित्र शिलबन्दी बोलपत्र माग गरेको छ।
‘हामीले होटल सञ्चालक पियुष बहादुर अमात्यजीलाई पटक-पटक समय दियौं,’ नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले भने, ‘हामीले उहाँको कर्जा केही समयअघि पुनर्संरचना नै पनि गरिदिएका थियौं। तर पनि न त होटेल सञ्चालनमा आउन सक्यो न त कर्जा भुक्तानी नै हुनसक्यो।’
होटलले २०५५ मा करिब एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो। हाल त्यसको साँवा-ब्याजसहित करिब १८-२० अर्ब पुगिसकेको बैंकले उल्लेख गरेको छ। अहिले होटलसँग रहेको सम्पत्तिले पनि यस्तो कर्जा नखाम्ने अवस्था रहेको बैंकको भनाइ छ।
बैंकले शुक्रबार जग्गाजमीन र रिसोर्ट भवन लगायतको सम्पत्ति लिलाम गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका–१५ मा रहेको होटल तथा होटलले चर्चेको १२४ रोपनी जग्गा, सञ्चालक पीयुष बहादुर अमात्यको नाममा रहेको ६ रोपनी र गंगा अमात्यको नाममा रहेको ७ रोपनी ७ आना जग्गा लिलामी गरेर ऋण असुली गर्ने बैंकले जनाएको छ।
सन् १९९८ (वि सं २०५५) मा नेपालले पहिलो पटक नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउँदै गर्दा व्यवसायी पीयुस बहादुर अमात्यले पोखरामा ‘वान अफ द ग्रेटेस्ट होटल इन द वर्ल्ड’ भन्ने थिममा फूलबारी रिसोर्ट खोलेका थिए।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषले रिसोर्टमा एक अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गरेका थिए। नेपाल बैंकले ६५ करोड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३५ करोड रुपैयाँको ऋण लगानी थियो भने बाँकी रकम सञ्चय कोषबाट जुटाइएको थियो। ४ सय रोपनी जग्गामा फैलिएको रिसोर्टमा एक सय ६५ कोठा छन्।
होटेल केही वर्ष राम्रै चल्यो। रिसोर्टमा खर्चालु पर्यटकको राम्रै उपस्थिति हुन्थ्यो। त्यति बेला रिसोर्टले राम्रै आम्दानी गरेको थियो। पछि माओवादी द्वन्द्व, मजदुर आन्दोलन लगायत विभिन्न कारणले रिसोर्ट संचालन हुन सकेन। संचालक अमात्यले ऋण तिर्न सकेनन्। उनी बैंकहरूको खराब ऋणीको सूचीमा परे।
पछि सरकारले ‘पर्यटन वर्ष २०२०’ मनाउने तयारी गर्दैगर्दा बन्द रहेको फूलबारी रिसोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल मेरियट ग्रुपले व्यवस्थापन लिने गरी पुनः संचालनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो।
त्यति बेला मेरियट समूहले सञ्चालन गर्ने सर्तमा होटल सञ्चालन गर्न 'रिनोभेसन' थाल्ने भनेर ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिएको थियो। त्यसको २ वर्ष बितिसक्दा पनि अमात्यले ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
रिसोर्टले सरकारलाई समेत ३ अर्ब रुपैयाँ बढी कर तिर्न बाँकी छ। २०७४ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले रिसोर्टलाई मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) र राजस्व छुट दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो। तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले करमा छुट दिन नसकिने भन्दै सञ्चालक अमात्यले हालेको रिट खारेज गरेको थियो।
