पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकारबीच छलफल भएको छ।
शनिबार काठमाडौंमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिमको संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रको विषगत समितिको बैठक सम्पन्न भएको हो।
बैठकमा प्रदेश सरकारको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो।
बैठकले कोभिडपछिको पर्यटन क्षेत्रको पुनरूथानका लागि नौ बुँदे निर्णय गरेको छ।
उक्त निर्णयअनुसार सबै मौसममा पर्यटकीय गतिविधि गर्न मिल्ने पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई बजारीकरण गरिनेछ।
प्रत्येक प्रदेशका पर्यटकीय दृष्टिकोणले आकर्षक र महत्वपूर्ण रहेका स्थानहरूको ब्रान्डिङ गरी पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विविधीकरणमा जोड दिइनेछ।
पर्यटनलाई पुनरूत्थान गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्न 'नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थान कार्ययोजना, २०७९' लाई सहकार्यात्मक एवम् समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गरिनेछ।
पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना, नीति तथा कार्यक्रम र रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन तीनै तहबीचको आपसी सहकार्यलाई काम हुनेछ।
निजी क्षेत्रलाई पर्यटन व्यवसायमा लगानीका लागि विभिन्न सहुलियत तथा सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै ग्रामीण पर्यटनको विकासका लागि सामुदायिक सहभागितालाई प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ।
बैठकमा विदेशी पर्यटकहरूको नेपाल प्रवेशमा सहजीकरण गर्न सीमा क्षेत्रमा हुने चेकजाँचलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायसँग सम्वन्य गरिने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, संघीय व्यवस्था बमोजिम 'पर्यटन नीति, २०६५' को समसामयिक परिमार्जन र राष्ट्रिय रणनीतिको तर्जुमा गर्दै पर्यटन दशक (२०२३–२०३३) को घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
