झन्डै तीन दशकअघि नेपालको साहसिक पर्यटनको सूचीमा राफ्टिङ अग्रस्थानमा थियो। हिमाल चढ्न आउने विदेशीहरू आरोहणपछि राफ्टिङ गरेर फर्किन्थे। धेरै त यसकै लागि मात्र पनि आउँथे।
तर अहिले राफ्टिङ व्यवसाय लगभग शून्यजस्तै भएको छ। नयाँनयाँ पर्यटकीय गतिविधि र रोमाञ्चक साहसिक खेलहरू थपिएसँगै राफ्टिङ व्यवसाय ओझेल पर्दै गएको नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ (नारा) ले जनाएको छ।
नाराका अध्यक्ष शिव अधिकारीका अनुसार एक दशकअघि वार्षिक रूपमा सात/आठ लाख पर्यटक नेपाल आउँथे। त्यो बेलासम्म पनि आधाजसो पर्यटक राफ्टिङ गरेर फर्किन्थे।
'विदेशी पर्यटक सफा पानीमा खेल्न र रमाउन आउँथे,' उनले भने, 'धेरै सेवासुविधा नभए पनि राफ्टिङको मनोरञ्जन पर्यटकको रोजाइमा थियो। नेपाल आउने ५० प्रतिशत पर्यटक राफ्टिङ गर्थे।'
अहिले यो संख्या ह्वात्तै घटेको उनी बताउँछन्। राफ्टिङ हुने नदीहरूमा विदेशी पर्यटक भेट्नसमेत मुश्किल भइसकेको उनले बताए।
उनका अनुसार नदीमा रमाउन विदेशी पर्यटकहरू प्रायः एकदेखि तीन सातासम्मको प्याकेजमा आउँथे। खोलामै टेन्ट हालेर बस्थे, राफ्टिङ र कायाकिङ गर्दै प्रकृतिसँग रमाउँथे। लामो बसाइ भएकाले उनीहरूको खर्च बढ्थ्यो।
'हिमाल आरोहण र राफ्टिङ भनेको पर्यटकले धेरै खर्च गर्ने गतिविधि हुन्,' उनले भने, 'तर राफ्टिङमा पहिलेजस्तो आकर्षण छैन।'
विदेशी पर्यटक नभएपछि राफ्टिङ व्यवसायीहरू चिन्तामा छन्। आन्तरिक पर्यटनले जसोतसो चलेको मात्र छ। भरपर्दो आम्दानी र लगानीको सुनिश्चितता भने नभएको उनीहरू बताउँछन्।
नाराका पूर्वअध्यक्ष तथा राफ्टिङ व्यवसायी महेन्द्र थापा यो व्यवसाय नै संकटमा पर्दै गएको गुनासो गर्छन्।
'पहिले शत प्रतिशत व्यापार विदेशीबाट हुन्थ्यो। अहिले जेनतेन चलेको मात्र छ,' उनले भने, 'लाखौं रूपैयाँ, समय र मेहनतको लगानी डुब्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। राफ्टिङको इतिहास नै मेटिने खतरा छ।'
उनले थपे, 'केही वर्षअघि सबभन्दा बढी डलर कमाउने कम्पनीमा परेर सम्मान पाएको थियो। अहिले १० प्रतिशत विदेशी ल्याउन हम्मे छ।'
थापाले भोटेकोशी र त्रिशुलीमा राफ्टिङ कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन्। राफ्टिङ व्यवसाय चम्केका बेला उनले तालिम लिएर काम थालेका थिए। पछि भोटेकोशीमा सुकुटे-बिच र त्रिशुलीमा गोरखा-बिच पनि सञ्चालनमा ल्याए।
करिब एक दशक राम्रै व्यवसाय चलाए। माओवादी युद्ध सुरू भएपछि भने व्यापार खस्किन थालेको उनी बताउँछन्।
'सुरूमा जति आकर्षण थियो, युद्धका कारण बिस्तारै हराउँदै गयो। युद्ध सकिएपछि पनि विदेशीहरूले जंगल, खोला, नदीहरू रूचाएनन्,' उनले भने।
लामो समयसम्म देशको अवस्था अस्थिर हुँदा राफ्टिङ सुस्त भएको थियो। तंग्रिन नपाउँदै भूकम्प आयो। त्यसपछि अलिअलि भएको सम्भावना पनि कोरोना महामारीले ठप्प पारिदिएको उनी बताउँछन्।
अचेल विदेशी पर्यटकहरू अरू साहसिक खेल र गतिविधिमा आकर्षित छन्। राफ्टिङमा आन्तरिक पर्यटकको रूचि देखिन्छ। तर स्वदेशीभन्दा विदेशी पर्यटकको खर्चले देशलाई फाइदा हुने अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्।
'आन्तरिक पर्यटकले जति नै खर्च गरे पनि त्यो खर्च आफूसँग भएको पैसा परिवारलाई दिए जस्तै हो,' उनी भन्छन्, 'विदेशीले खर्च गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ।'
देशभर वार्षिक २५ लाख मानिसलाई राफ्टिङ खेलाउने र राति बसाउन सक्ने (नाइट-स्टे) क्षमता छ। अहिले वार्षिक १२ लाखले खेल्छन्। त्यसमा पनि विदेशी पर्यटक ५ प्रतिशत मात्र छन्। बाँकी सबै आन्तरिक पर्यटक हुन्।
अधिकारीका अनुसार राफ्टिङ संकटमा पर्नुको कारण नदीहरूमा जलविद्युत आयोजना हुनु पनि हो। हाल त्रिशुली, भोटेकोशी, सुनकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, बुढी गण्डकी, सेती, कर्णाली, भेरी, तमोर, अरूण लगायत विभिन्न १६ वटा नदीमा राफ्टिङ सञ्चालनमा छ। सरकारले यी नदीभित्र १६ वटा गन्तव्य तोकेर विभिन्न स्तरका राफ्टिङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ।
'यीमध्ये ८० प्रतिशत नदीमा हाइड्रोपावर छन् जसले गर्दा हामीलाई मुश्किल परेको छ,' उनले भने, 'जस्तै कर्णाली नदी राफ्टिङका लागि संसारकै उत्कृष्टमध्ये पर्छ। तर यहाँ जलविद्युत आयोजना सुरू हुन लागेकाले राफ्टिङको अस्तित्व मेटिँदै गएको छ।'
त्यस्तै मर्स्याङ्दीमा हुने ५ दिने राफ्टिङ जलविद्युत आयोजनाकै कारण एक दिनमा झरेको उनले बताए। कालीगण्डकी नदीमा पनि ५ दिने राफ्टिङ प्याकेज तीन दिनमा झरेको छ।
भोटेकोशी र त्रिशुलीको पनि अवस्था उस्तै छ।
'त्रिशुलीबाट नेपालमा राफ्टिङ सुरू भएको थियो। राफ्टिङ बचाउन नाराले कतिपय खोलामा मुद्दा समेत हालेको छ,' अधिकारीले भने, 'तर सरकार गम्भीर भइदिएन।'
अधिकारीका अनुसार राफ्टिङ सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्छ। सामान्यतया एउटा राफ्टिङ कम्पनी चलाउन ४० लाख रूपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुन्छ। राफ्टिङका लागि आउने पर्यटकका लागि थुप्रै व्यवसायीले रिसोर्ट पनि खोलेका छन्।
तर पछिल्ला केही वर्षयता राफ्टिङ कम्पनी धमाधम बन्द भइरहेका छन्। केही वर्षअघिसम्म १२० वटा राफ्टिङ कम्पनी थिए। अहिले ६० वटा मात्र छन्। अरू कतिपय पनि बन्द हुने क्रममा छन्।
'व्यवसायीहरूले नदी किनारमा करोडौं रकम खर्च गरिसकेका छन्। तर सबै लगानी डुब्दैछ,' उनी भन्छन्, 'सरकारले हामी र हाइड्रोपावरका निकायलाई राखेर सल्लाह नगर्दा दुई पक्षबीच द्वन्द्व पनि सिर्जना भइरहेको छ।'
अनुसन्धान र छलफलबिनै नै राफ्टिङ र जलविद्युत दुवैलाई अनुमति दिएको भन्दै उनले गुनासो व्यक्त गरे। राफ्टिङमा विदेशीको संख्या बढाउन सरकार र सम्बन्धित सबै निकायले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
