अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भित्रका १५ वटा गाउँपालिका प्रमुखले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले समानान्तर सरकार चलाएको आरोप लगाएका छन्।
एक्यापले स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगबाट कर संकलन गरेको तर गाउँपालिकालाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न नदिएको भन्दै उक्त आरोप लगाएका हुन्।
‘घोरेपानीमा मोटरबाटो लैजान खोजेको वनले दिन्न भन्छ, एक्यापले हामीसँग अनुमति लिनुपर्छ भन्छ,’ अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दीका अध्यक्ष भारत कुमार पुनले भने, ‘स्थानीय सरकारभन्दा एक्यापमाथि रहेको छ यसमा हामीलाई दु:ख लाग्छ, हामीलाई काम गर्न दिनुपर्छ।’
अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्कीका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले पनि वन, नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत र जडिबुटीको उपयोग गर्न एक्यापले नदिएको बताइन्।
एक्यापका कारण स्थानीय सरकारले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नपाएको उनले दाबी गरिन्।
‘हामी जहाँ काम गर्न जान्छौं, त्यहीँ एक्यापले रोकिदिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकार छ, त्यहाँ अर्को पनि सरकार भएको अनुभूति हुन्छ।’
अन्नपूर्ण गाउँपालिका कास्कीमा एक्यापले यस आर्थिक वर्ष २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि गाउँपालिकासँग कुनै सहकार्य नगरेको उनले बताइन्।
गाउँपालिकामा ७ वटा वडा रहे पनि एक्यापले तीन वटा वडामा मात्र काम गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको उनले बताइन्।
गाउँपालिकाको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा एक्यापले आफ्ना योजना पेश नगरेको भन्दै उनले एक्यापले उठाएको राजश्वबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत गाउँपालिकाले पाउनुपर्ने उनले माग राखिन्।
मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले कालीगण्डकी नदीमा थुप्रिएको ढुंगा, गिटी, बालुवा प्रयोग गर्न नपाएर बस्ती जोखिममा परेको र खेतीयोग्य जमिन बगाएको भन्दै उनले एक्यापका कारण नदीनाला वरिपरिका बस्ती जोखिममा परेको उनले बताए।
प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको संरक्षण अब गाउँपालिकाले गर्ने भन्दै एक्याप नचाहिने बताए।
‘नेपालमा तीन तहको सरकार भन्छ, हामीले एक्यापको नाममा अर्को सरकार पनि बेहोर्न परेछ,’ उनले भने, ‘संरक्षणको काम अब स्थानीय सरकारले गर्छ, उहाँहरूको जरूरत पर्दैन।’
मुस्ताङकै थासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले एक्यापले विकास निर्माणको काम गर्न नदिएको बताए।
‘हाम्रो गाउँपालिकामा अस्पताल बनाउन ४/५ वटा रूख काट्नुपर्नेछ, एक्यापले अनुमति नै दिँदैन,’ उनले भने, ‘खोलामा थुप्रिएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवाले बस्ती बगाउन थालिसक्यो, एक्यापले निकाल्दै दिँदैन।’
मनाङको चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र गुरूङले प्रााकृतिक स्रोतबाट उठेको रकम एक्यापले कहाँ लैजान्छ, देखाउनुपर्ने बताए।
एक्यापले गाउँ-गाउँमा गठन गरेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिसँग जनप्रतिनिधिको द्वन्द्व देखिएको भन्दै उनले मनाङबाट संकलित यार्सागुम्बालगायत जडिबुटी र पर्यटकबाट करोडौं राजश्व असुली गर्ने भए पनि एक्यापले जिल्लामा सोही अनुरूप लगानी नगरेको बताए।
‘एक्याप अब गाउँपालिकाको एउटा शाखाको रूपमा रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले किन एक्याप गाउँपालिकालाई दिँदैन, यसको स्वार्थ छ।’
मनाङकै नांसो गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरूङले कानून बाझिएका कारण एक्याप क्षेत्रभित्रका स्थानीय सरकारले आन्तरिक आम्दानी गर्न नसकेको बताए।
‘सरकारले राजश्व उठाएर पठाऊ भन्छ, अधिकार दिँदैन,’ उनले भने, ‘जग बलियो भए पो घर बलियो हुन्छ, हामीलाई राजश्व उठाउने अधिकार दिनुपर्यो।’
लमजुङको कोलासोंथर गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरूङले नीतिगत समस्या समाधान नगरी एक्याप भित्रका स्थानीय सरकार बलियो हुन नसक्ने बताए।
संरक्षित क्षेत्रमा संघीयता नआएको भन्दै उनले संघ र प्रदेश सरकारलाई निरन्तर घचघच्याउनुपर्ने बताए।
‘कानून संशोधन नभएसम्म हामीले अधिकार पाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी कानून एवं निर्देशिका परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।’
स्थानीय तह स्थापना दिवसका अवसरमा कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एक्यापभित्र पर्ने स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले एक्यापकै कारण गाउँपालिका सवल बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
उनीहरूको भेलाले ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई रोक लगाउने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, नियमावली २०३०, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ संशोधन गर्न माग गरेको छ।
उक्त ऐन तथा नियमावलीले एक्याप भित्रका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई अंकुश लगाएको उनीहरूले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
उपरोक्त ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न माग गर्दै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायत माग राख्न माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरूङको संयोजकत्वमा उनीहरूले समिति गठन गरेका छन्।
समितिमा एक्याप क्षेत्रभित्र पर्ने १५ वटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन्।
स्थानीय समुदायको अग्रसरतामा संरक्षणका कार्यक्रम चलाएको अन्नपूर्ण क्षेत्र विश्वमै प्रख्यात छ।
नेपालमा पहिलो पटक समुदायमा आधारित संरक्षणका कार्यक्रम सफल भएपछि एक्यापकै मोडलमा नेपालमा अन्य संरक्षित क्षेत्रहरू स्थापित भएका थिए।
एक्याप स्थापना गर्दा तत्कालीन विज्ञहरूले १० वर्षपछि समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने र समुदायले नै संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने नीति लिएको थियो।
समुदायमा आधारित संरक्षणका कार्यक्रम ल्याएका संरक्षणविद्हरू डा. हर्क गुरूङ, डा. मिङ्मा नोर्बु शेर्पा, डा. चन्द्रप्रसाद गुरूङ, लगायत संरक्षणविद् तथा योजनाकारहरू कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर फर्कंदा २०६३ असोज ७ गते ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर निधन भएको थियो।
उनीहरूको निधन भएपछि अन्नपूर्ण क्षेत्र समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने उनीहरूको योजना अझै पूरा भएको छैन।
कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरूआत भएको अन्नपूर्ण क्षेत्र अहिले ५ जिल्लामा गरी ६ हजार ६२९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ।
जैविक विविधता, साँस्कृतिक विविधता, पदयात्रा, वन्यजन्तु र जडिबुटीका लागि प्रख्यात मानिएको अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट उठ्ने राजश्वकै कारण राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले हस्तान्तरण गर्न नचाहेको संरक्षणविद्हरूको आरोप छ।
कास्कीको तत्कालीन घान्द्रुक गाविसलाई मात्रै नमूनाका रूपमा २०४३ मंसिर २५ गते एक्याप स्थापना भएको थियो।
घान्द्रुकमा समुदायमा आधारित नमूना संरक्षण कार्यक्रम सफल भएपछि तत्कालीन महेन्द्र प्रकृति राष्ट्रिय कोषले २०४६ सालमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका १९ वटा गाविसमा विस्तार गरेको थियो।
स्थानीय समुदायलाई नै प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र सदुपयोग गर्न जिम्मेवार बनाउने र उनीहरूको दक्षता बढाएर हस्तान्तरण गर्ने एक्यापको स्थापनाकालीन योजना थियो।
तर स्थापना भएको ३६ वर्ष बित्दा समेत अझै एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने सुरसार छैन।
एक्याप हस्तान्तरण इन्कार गर्दै सरकारले पटक/पटक राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदै आएको छ।
यसरी पटक/पटक कोषलाई जिम्मा दिँदा सरकार, कोष र एक्यापका पदाधिकारीले राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण देखाउँदै आएका छन्।
एक्याप समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न सुरूआतमा सरकारले माओवादी द्वन्द्वलाई देखाएर समुदायले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै कोषले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी म्याद थपेको थियो। त्यसपछि एक्यापले नै संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न समुदाय सक्षम नभएको भन्दै म्याद थप्दै लगेको थियो।
एक्यापभित्रका गाउँपालिका अध्यक्षहरूको भेलाले जारी गरेको माछापुच्छ्रे घोषणा पत्रमा यथाशिघ्र अन्नपूर्ण क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मा समुदायलाई दिन माग गरेका छन्।
