मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्बन्धन खारेज गरेका आठ निजी क्याम्पसले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र प्राध्यापक आन्दोलित भएका छन्।
तिहारको विदा पारेर निजी क्याम्पसले भर्ना खुलेको सूचना निकालेपछि तिहारदेखि फेरि विद्यार्थी र प्राध्यापक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितपुरको भ्याली, झापाको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, कोहलपुरको गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल, गैंडाकोटको हिमछायाँ, भूमहीको रामनगर टेक्निकल एण्ड मेनेजमेन्ट, इटहरीको जिविका कृषि विज्ञान कलेज, सुर्खेतको ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पसलाई कृषिमा स्नातक (बीएस्सीएजी) र गैंडाकोटको सिद्धान्त क्याम्पसलाई वनमा स्नातक (बीएस्सी फरेष्ट्री) पढाउन विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन खारेज गरिदिएको थियो।
‘विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई दिएको सम्बन्धन मन्त्रिपरिषदले खारेज गरेको हो। सिनेट बैठकमा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मैले सम्बन्धन खारेज गरेको हुँ, सम्बन्धन अघि बढ्दैन भने पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमार्फत् भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुमा ठूलो आर्थिक चलखेल छ,’ आन्दोलनरत सहप्राध्यापक ईश्वरीप्रसाद कडरियाले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय र कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमान्ने पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ।’
विश्वविद्यालयले सातै प्रदेशमा आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्नुको सट्टा पूर्वाधार नै नभएका आठ निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको विद्यार्थी र प्राध्यापकको आरोप छ।
असार २० मा विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएपछि विद्यार्थीले २७ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए।
‘कृषि तथा वन विज्ञानमा भएको निजीकरण र माफियाकरण कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन,’ कडरियाले भने, ‘छानविन गरी भ्रष्ट पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमान्ने माफियालाई घुँडा टेकाएर छाडिन्छ।’
उनले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने पनि बताए।
मन्त्रिपरिषदले सम्बन्धन खारेज गरिदिएपछि निजी क्याम्पस सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
यी पनि पढ्नुस् :
‘सरकारी विश्वविद्यालयलाई निकम्मा बनाउन चाहने विश्वविद्यालयकै केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा पूरानो मिति राखेर कागजपत्र मिलाई सर्वोच्चमा मुद्दा हालिएको छ,’ कडरियाले भने, ‘मुद्दा सर्वोच्चमा विचराधीन छ। पुस २६ गते अन्तिम फैसला हुने क्रममा छ।’
सर्वोच्च अदालतले 'स्टे अर्डर' दिएको भ्रम छरेर निजी कलेजले भर्ना प्रक्रिया खुलाएको पनि कडरियाको दाबी छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर दु:ख दिइएको उनले बताए।
२०६७ सालमा स्थापना भएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको सम्पत्ति अझै त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहत नै छ। सरकारी विश्वविद्यालय र क्याम्पसलाई अझै बलियो र स्तरीय बनाउनुको साटो निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।
आन्दोलनरत विद्यार्थी र प्राध्यापकले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सोमबार भेटेर निजी क्याम्पसमा गरिएको भर्ना आह्लान रोक्न आग्रह गरेका थिए। नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कुर्न आग्रह गरेका छन्। विश्वविद्यालयले भने मापदण्ड पुगेका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको दाबी गर्दै आएको छ।
