कृषि, वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनले असार २१ गते आठ निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दियो।
विश्वविद्यालयको विद्या परिषद्ले गरेको निर्णय बाहिर आएन। असार २६ गते विश्वविद्यालयको सो निर्णय विद्यार्थीले थाहा पाए। निजीलाई सम्बन्धन दिएको विरोधमा विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरे। निर्णय खारेजी माग गर्दै धर्ना बसे।
विद्यार्थीको धर्नाका कारण १४ दिनदेखि विश्वविद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध छ।
विश्वविद्यालयले २०७४ भदौ २ मा गरेको सहमति तोडेर निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएपछि विद्यार्थी संघसंगठन र प्राध्यापक विरोधमा छन्।
गत वर्ष १० क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन लागेपछि विद्यार्थीले विरोध गर्दै १८ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए। विगतका सहमति उल्लंघन गर्दै मापदण्ड नै नपुगेका निजी शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालयले गोप्य तवरले सम्बन्धन दिएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको कृषिमा स्नातक पढ्दै आएका विद्यार्थी अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य आर.के. भट्टले सेतोपाटीलाई बताए।
निजीलाई सम्बन्धन नदिने र दिनैपर्ने भए छलफल गरी सर्वसहमति निर्णय गरी दिने पूर्वसहमति विश्वविद्यालयले उल्लंघन गरेको उनले बताए।
‘गत वर्ष १० वटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन खोजेका थिए, आन्दोलन गरेर रोक्यौं’ उनले भने, ‘अहिले फेरि असार २१ मा खुसुक्क निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिए।’
निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालय तथा कलेज नियमन गर्न शक्तिशाली कृषि परिषद् गठन गर्नुपर्ने र कृषि शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने आन्दोलनरत विद्यार्थीको माग छ।
०६७ मा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयले आगिंक क्याम्पसहरू पनि खोल्नुपर्ने थियो। आगिंक क्याम्पसमा भौतिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक पूर्वाधारको विकास गर्ने विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीभित्र पर्छ।
७ प्रदेशमा आगिंक क्याम्पस खोल्न छाडेर विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि विवाद भएको हो। विश्वविद्यालयले ७ कलेजलाई कृषि स्नातक र १ कलेजमा वन स्नातक पढाउन सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो।
ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पस, झापाको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, कोहलपुरको गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल, गैंडाकोटको हिमछायाँ कलेज, भूमहीको रामनगर टेक्निकल एण्ड मेनेजमेन्ट कलेज, इटहरीको जिविका कृषि विज्ञान कलेज, सुर्खेतको ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पसलाई कृषिमा स्नातक (बीएस्सीएजी) र गैंडाकोटको सिद्धान्त क्याम्पसलाई वनमा स्नातक (बीएस्सी फरेष्टी) पढाउने सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको निर्णय छ।
यी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन हुने चिन्ता विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूलाई छ।
विद्यार्थी आर.के. भट्टका अनुसार मापदण्ड नै नपुगेका यी कलेजले नेपालमा चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनन्।
‘शिक्षा स्वास्थ्यलगायत आधारभूत मौलिक अधिकार राज्यले ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने हो। तर विडम्वना निजीकरणलाई प्रश्रय दिने काम भइरहेको छ’ उनले सेतोपाटी सँग भने, ‘सम्बन्धन पाएका निजी कलेजले विद्यार्थी पढाउँछन् मात्रै रिसर्च र प्रसार गर्न सक्दैनन्। सर्टिफिकेट मात्रै बेच्ने काम हुन्छ, त्यसले शिक्षाको गुणस्तर घटाउँछ।’
निजी क्याम्पसलाई दिएको सम्बन्धन फिर्ता लिएर प्रदेशहरूमा आंगिक क्याम्पस खोल्न प्राध्यापक तथा आन्दोलनरत विद्यार्थीको माग छ।
‘चार वटा आंगिक क्याम्पस खुलेका छन्। त्यहाँ न ल्याव छ न लाइव्रेरी, पढ्ने वातावरण नै छैन’ उनले भने, ‘निजीलाई सम्बन्धन दिएर शिक्षामा व्यापार भित्र्याइयो। यसले राज्यलाई फाइदा गर्दैन। सरकारले त आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन निजीले कसरी गर्ला?’
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.ईश्वरीप्रसाद ढकाल विश्वविद्यालय विस्तार गर्ने क्रममा विश्वविद्यालयकै ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको बताउँछन्। चार वर्षअघि आएको आवेदनअनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिएको उनले बताए।
‘विद्यार्थी र प्राध्यापकले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि निजीलाई दिएको सम्बन्धन खारेज हुँदैन’ उपकुलपति ढकालले सेतोपाटीसँग भने, ‘राष्ट्रिय कृषि शिक्षा नीति हुनु पर्यो। त्रिविलगायत अरु विश्वविद्यालयले कृषि र वन विज्ञान पढाउने सम्बन्धन दिइराख्ने तर विषयगत विश्वविद्यालय हेरिराख्ने गरेर बस्न पनि भएन।’
चार वटा आंगिक कलेज खोलिसकेको बताउँदै उनले जग्गालगायत पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आंगिक कलेज खोल्न नसकेको बताए।
धनकुटा, पोखरा, सिन्धुली र टीकापुरमा आंगिक कलेज खोलिसकेको उनले बताए।
‘आंगिक कलेज खोल्न त्यति सजिलो छैन। तराईमा आठ बिघा, पहाडमा १०० रोपनी जग्गा हाम्रो युनिभर्सिटीको नाममा दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै त्यहाँ विश्वविद्यालयले पूर्वाधार बनाउँछ।’
महोत्तरी र उदयपुरमा जग्गा प्राप्ति हुने क्रममा रहेकोले छिट्टै आंगिक कलेज खुल्ने उनले बताए। राजनीतिक दबाब र आर्थिक चलखेलले निजी कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको पनि उनले बताए।
पहिलो दीक्षान्त समारोह गरेको तथा चार आंगिक कलेज खोलेर विद्यार्थीले राखेका माग पूरा गरेर निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको उनले दाबी गरे।
