केही समयअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबारे गलत समाचार फैलाएको भन्दै एक पत्रकारलाई प्रहरीले समात्यो।
उनले प्रहरीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिए। उक्त रिट न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको इजलासमा पर्यो। बहस हुँदै थियो।
न्यायाधीश राणाले मुसुमुसु हाँस्दै रिट निवेदकका वकिललाई सोधे- प्रचण्डज्यूजस्तो ठूलो नेतालाई सिधै घुस्याहा भनेर लेख्न मिल्छ? उहाँविरूद्ध खुकुरी प्रहार भयो भन्ने हुँदै नभएको समाचारले कति मानिसलाई असर गर्छ त्यस्तो लेख्न मिल्छ त?
प्रश्न गम्भीर थियो, राणाको अनुहारमा भने मन्द मुस्कान! बारमा बसेका वकिलहरू पनि हाँसे। इजलास गुलजार भयो। उनले पक्ष र विपक्षका वकिललाई प्राय: यसैगरी सोध्ने गर्छन्। नबुझेको सोध्ने वा ठट्यौलीमै पनि सोधिदिने। इजलासको वातावरणलाई सहज बनाउनमा राणा माहिर छन्।
उनको इजलासमा गम्भीर बहसमात्र होइन हाँसीमजाक पनि चल्ने वकिलहरूको अनुभव छ।
एक सरकारी वकिलले भने, ‘प्रश्न सोधेर रमाइलो बनाउनुहुन्छ। हाँस्नुपर्यो भने हहहह… गर्दै गलल्लै हाँस्नुहुन्छ। कहिले त न्यायाधीशको डेकोरम मेन्टेन नगरेजस्तो लाग्छ। जे भए पनि उहाँको इजलास हामीलाई रमाइलो हुन्छ। उहाँ विन्दास हुनुहुन्छ।’
पुनरावेदन अदालतमा १७ र सर्वोच्चमा ४ वर्ष काम गरेका यिनै ‘विन्दास’ न्यायाधीश राणा मुलुकका २८ औं प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदित भएका छन्। राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएपछि उनले पदभार सम्हाल्ने छन्।
राणाको ‘विन्दास’ व्यक्तित्व कहिलेकाहीँ अदालतका फैसलामा पनि पोखिने गर्छ।
पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा हुँदा उनले त्यस्तै एउटा फैसला लेखे।
उक्त मुद्दा जुवाको खालबाट पक्राउ परेकाहरूको थियो।
तासको ‘म्यारिज’ जुवा होइन बौद्धिक खेल हो भनेर उनले फैसला सुनाइदिए।
त्यो फैसलामा म्यारिज कसरी खेलिन्छ भनेर सिलसिला मिलाएर बिस्तारसँग व्याख्या गरिएको छ। कति वकिलकले त्यो फैसला ‘म्यारिज’ खेलको गाइड बुक हो भन्दै ठट्टा गर्ने गर्छन्। म्यारिज खेलको त्यो सहानुभूतिपूर्ण व्याख्यालाई पछि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।
यो पनि पढ्नुस् :
विनोदी स्वभावका न्यायाधीश राणा कसैले भेउ नपाउने गरी आफ्नो पक्षमा चाल चल्न पनि खप्पीस छन् भन्नेहरू न्यायक्षेत्रमा प्रशस्तै छन्।
न्यायाधीश हुन उनले जस्तो चलाखी गरे त्यसले पनि यसको छनक दिन्छ।
२०५२ सालमा राणा काठमाडौं महानगरको कानुन अधिकृतको रूपमा काम गर्थे।
त्यो बेला विश्वनाथ उपाध्यायपछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंह थिए। सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक-फरक जन्ममिति भएको गाइँगुइँ थियो।
उनको जन्ममितिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट पर्यो। सुरेन्द्रका विरूद्ध बहस गर्न राणाले वकालतनामा हाले।
सिंहपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिए चोलेन्द्रका आफ्नै काका त्रिलोक प्रताप राणा। उमेर विवाद अघि बढेको भए त्यो बेला सिंह प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने थिएनन्। त्रिलोक प्रधानन्यायाधीश हुने थिए।
त्यसैले त्यो मुद्दा आफैंमा रोचक थियो।
धेरैले सोचेभन्दा मुद्दाले फरक मोड लियो। बहसका क्रममा चोलेन्द्रले आफ्नो पक्षको नभई सुरेन्द्रकै पक्षमा बोले।
पछि रिट तामेलीमा राखिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदन पर्यो। मुद्दा तामेलीमा गयो। सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि सिंहले चोलेन्द्रलाई पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति गरे।
कार्यक्षमता, अनुभव र चरित्रका हिसाबले अब्बल दरिएका वकिलहरूलाई पुनरावेदनको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। अहिले पनि छ।
‘त्यो कानुनी व्यवस्था सौदावादीका लागि प्रयोग गरियो,’ त्यतिबेला सर्वोच्चमै कार्यरत एक न्यायाधीशले भने।
राणाको नियुक्ति जसरी विवादित छ, उनका कैयौं फैसला पनि त्यसरी नै विवादित छन्।
संविधान र कानुनी ज्ञान तथा न्यायिक क्षमताको कमजोरीले हो वा अन्य निजी कारणले, राणाका धेरै फैसला विवादमा पर्ने गरेका छन्। विवादित फैसला गर्नेमा उनी चर्चित नै छन्।
कतिसम्म भने भ्रष्टाचार मुद्दा छिन्दा उनले गरेका फैसलामाथि त सर्वोच्चले नै न्यायिक टिप्पणी उठाएको छ। कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
सूर्यप्रसाद उपाध्याय प्रमुख आयुक्त हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लागाएका धेरैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्तालगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट चोख्याउन न्यायाधीशका रूपमा भूमिका खेलेको आरोप राणामाथि छ। विषेश अदालतमा हुँदा उनीसहितको इजलासले सफाइ दिएका ती मुद्दा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे।
त्यसमध्ये एक थियो, तत्कालिन सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दा।
यो मुद्दा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गरिरहँदा पनि गुप्ता सञ्चार मन्त्री थिए। न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल सजाय गर्यो। गुप्तालाई जेल पठाउने फैसलासँगै विशेषबाट सफाइ दिने राणासहित तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी उठायो। इजलासको टिप्पणी उजुरीकै रूपमा न्यायपरिषदमा दर्ता हुन्छ। परिषद पुनरावेदन तहसम्मका न्यायाधीशको काम कारबाहीमा निगरानी गर्ने निकाय पनि हो। उसैको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति सरूवा बढुवा हुन्छन्।
प्रत्यक्ष रूपमा राणामाथि कारबाही न्यायपरिषद्ले गरेको थिएन। तर परोक्ष रूपमा उनी कारबाहीमा परे। परिषद्ले १७ वर्षसम्म उनको बढुवा गरेन।
प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले राणाको उद्धार गरिदिए।
२०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेर गएपछि न्यायालयको बागडोर दामोदर शर्माले सम्हाले। उनकै नेतृत्वको न्यायपरिषदले राणालाई कारबाहीबाट उन्मुक्तिमात्र दिएन मुख्य न्यायाधीशको हैसियत दियो। अर्को वर्ष उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नै गर्यो।
राणा सर्वोच्चमा सिफारिस हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो। नरहरि आचार्य कानुन मन्त्रीको हैसियतले न्यायपरिषदका सदस्य थिए।
९ वर्षअघि भ्रष्टाचार मुद्दामा बिशेषबाट सफाइ दिएर आफ्ना नेताहरूलाई राणाले लगाएको गुण सर्वोच्चमा उनलाई तानेर कांग्रेसले तिरेको टिप्पणी त्यही बेला भएका थिए।
संसदीय सुनुवाइमा तत्कालिन नेकपा एमाले, माओवादी र जनमोर्चाले राणाको विपक्षमा मत दिए। विरोधका बाबजुद् उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भए।
सर्वोच्चमा नियुक्त भएपछि पनि राणाले विवादस्पद निर्णयको श्रृखंला रोकेनन्। बरू बढाए।
राणा न्यायाधीश भएको महिना दिन नबित्दै यूनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल एमडीको विद्यार्थी सिट संख्या बढाउने ध्येयकासाथ सर्वोच्च गए। मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो कलेजलाई एमडीका लागि थोरै सिट दिएकाले निर्णय खारेज गर्न भन्दै अर्यालले रिट हाले।
काउन्सिल र त्रिविले वर्षेनी निरीक्षण गरी कलेजको मापदण्डले धान्ने विद्यार्थीमात्र पढाउन अनुमति दिन्छ। त्यतिबेला यूनिभर्सलले १२ जना विद्यार्थी पढाउने अनुमति पाएको थियो।
रिटको पहिलो सुनुवाइमै राणाको इजलासले अर्यालको मागदाबी सकार्यो।
‘काउन्सिल र संस्थानको निर्णयबाट निवेदकलाई तत्काल अपुरणीय क्षति पुग्न जाने देखिएकाले शक्ति सन्तुलन र सुविधालाई समेत विचार गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू,’ आदेशमा भनियो।
सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मेडिकल कलेजसम्बन्धी त्यस्तै धेरै विवादस्पद आदेश दिएका थिए।
२०७२पछि प्रधानन्यायाधीश बनेका कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की दुबैले पेशी तोक्दा मेडिकल कलेजसम्बन्धी कुनै पनि मुद्दा राणा र पराजुलीको इजलासमा पारेनन्।
सर्वोच्च आएको २ महिनामै वीरगन्ज महानगरपालिकामा पर्ने अर्बौंको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दामा राणाले गरेको अर्को ठूलो विवादास्पद फैसला हो।
वीरगन्जको छपकैया पोखरीलाई आफ्ना पारिवारिक नाता पर्ने व्यक्तिको नाममा हुने गरी उनले फैसला गरिदिए। तल्ला अदालतबाट सार्वजनिक भनिएको जग्गा उनको फैसलाले प्रमोदविक्रम शाहको नाममा गरिदियो।
शाह नातामा राणाका ज्वाइँ पर्छन्। उनले यो मुद्दामा न्यायिक कमजोरी त थियो नै आफ्नै मान्छेको स्वार्थ जोडिएकाले पनि हेर्न मिल्दैनथ्यो।
फैसला आएपछि वीरगन्जवासीले धेरै समय आन्दोलन गरे। पछि त्यो आन्दोलन २०७२ सालमा संविधान निर्माणका क्रममा भएको मधेस आन्दोलनमा मिसियो।
अन्य कतिपय जग्गासम्बन्धी मुद्दामा पनि राणाले गरेका फैसला विवादित छन्।
नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत आएको राजदरबारको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीको नाममा गरिदिने राणाको फैसला तीमध्येको एक हो।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद साह र न्यायाधीश राणाको इजलासले उक्त जग्गा प्रेरणाको दाइजो भन्ने व्याख्या गर्यो।
पछि सुशीला कार्कीको इजलासले पुनरावलोकन गर्दै साह र राणाको फैसला उल्टाइदियो।
जग्गा मुद्दा मात्रै होइन, कानुनी र संवैधानिक विषयमा उनले गरेका निर्णय, आदेश र फैसलामा समेत उनको न्यायिक अक्षमता झल्किन्छ।
ती फैसलामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा हुनुपर्ने न्यायिक निष्ठा, अडान, न्यायाधीशको गरीमाप्रतिको समर्पण र संवैधानिक/कानुनी समझको कमी देखिन्छ।
कतिपय अप्ठ्यारा मुद्दाबाट उनी भागेका पनि छन्। त्यसको एक उदाहरण करफर्यौट आयोगका तत्कालिन सदस्यसचिव चुडामणि शर्माको मुद्दा हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानले भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ गरेको १ महिनापछि शर्माले बन्दिप्रत्यक्षीकरणको रिट दिए।
विषेश अदालतबाट अनुमति लिएर शर्मालाई अख्तियारले अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेको थियो। सर्वोच्चले त्यो थुना कानुनी थियो कि गैरकानुनी भन्दिएमात्र हुन्थ्यो। त्यसैले यो मुद्दा सरल थियो।
कर फर्छ्यौट आयोगको क्षेत्राधिकार, अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने र कतिसम्म धरौटी लिन सक्ने भन्ने विषयबारे पनि व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो। यसअर्थमा उक्त मुद्दा महत्वपूर्ण थियो।
यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा आफूले राय दिन पाइयोस् भन्ने सक्षम न्यायाधीशको चाहना हुन्छ। किनभने आफूले दिएका राय यस्तै प्रकृतिका अरू मुद्दाको फैसलामा सहयोगी बन्छन्। आफ्नो नाम हुन्छ। नजिर बन्छ, काम देखिन्छ।
त्यो रिट प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दुई न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र प्रकाश सिंह राउतको इजलासमा पर्यो।
इजलास हरेर कतिपयले पहिल्यै अनुमान लगाए- राणाको इजलास हो, कि शर्माको पक्षमा फैसला गर्छन्, कि पन्छाउँछन्।
नभन्दै राणा नेतृत्वको उक्त इजलासले एक साता बहस सुनेपछि मुद्दा पन्छायो। वृहत इजलासले हेर्नु पर्ने आदेश दियो।
यस्ता मुद्दा वृहत इजलासमा पठाउनै नपाइने होइन तर धेरै समय सुनुवाइ गरेपछि उनीहरूले यो मुद्दा पन्छाइदिए।
उनीहरूले शर्मालाई चिढ्याउन चाहेनन् वा उक्त रिटको विषयमा आफ्नो रायको महत्व बुझेनन् एकीन छैन। जे भए पनि भावी प्रधानन्यायाधीशले देखाउनु पर्ने न्युनतम साहस पनि उनीहरूले देखाएनन्। इजलासको समयमात्र बर्बाद गरे।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले संविधान र त्यसको मर्मका पक्षमा फैसला गर्ने साहस देखाउँछ। वा देखाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ। राणाले यस्तो साहस देखाउनबाट चुकेको अर्को मुद्दा हो, सुशीला कार्कीविरूद्धको महाअभियोग विवाद।
कार्कीसँग न्यायाधीश राणाको अनौठो सम्बन्ध रह्यो। कार्कीको इजलासले उनलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसैले राणा सर्वोच्च आएपछि पनि कुनै प्रधानन्यायाधीशले दुई जनासँगै हुनेगरी इजलास तोकेनन्।
राणाले भने कार्कीलाई ‘मर्कामा उद्धार’ गरेर ‘पथ्थरको जवाफ फूलले’ दिए। त्यो पनि संविधानभन्दा माथि गएर।
तत्कालिन सत्तारूढ दुई दल कांग्रेस र माओवादीले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा कार्कीले गरेका निर्णयलाई लिएर महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरे।
कार्की महाअभियोग सामना गर्ने भनेर बसिरहेकी थिइन्। यता सर्वोच्च अदालतमा उक्त प्रस्ताव खारेज गर्न रिट पर्यो। रिट न्यायाधीश राणाकै इजलासमा पुग्यो।
उनले आफ्नो एकल इजलासबाट महाअभियोग प्रस्ताव नै खारेज गरिदिए।
न्यायाधीश राणाले उक्त रिटमाथिको आदेशमा लेखे,‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दागर्दै मेरो मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महशुस गरिरहेको छु। सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिनभावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महशुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महशुस गर्नु नपर्ने?’
संविधानका धारा र कानुनका दफा नलेखी अदालतले कहिल्यै कुनै आदेश गर्दैनन्। त्यो अभ्यास उनले तोडे। बहकाउ र भावनामा बगेर संविधान र कानुनको त्यान्द्रो पनि नसमाती उनले फैसला सुनाए।
जनमानसबाट व्यापक साथ पाएकी कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत फर्काएपछि तत्कालका लागि राणाको वाहवाही त भयो। तर त्यो आदेशले संविधानवादको आधारभूत मान्यतालाई भने भत्कायो। सर्वोच्चकै उपहास गर्यो।
संविधान, कानुन, तथ्य र तर्कलाई लत्याउँदै उनले भावनाको साहारा लिएर कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावविरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरे। यसले शक्तिसन्तुलनको आधारभुत मान्यता र आदर्शलाई पनि उल्लंघन गर्यो।
फैसलामा न्यायाधीश राणाले जे कुरा जसरी लेखेका थिए त्यसले लोकतन्त्र र संविधानवाद मान्ने सचेत नागरिकको मुख लाजले रातो बनायो।
हाम्रो संविधानले सरकार, संसद र अदालतलाई एकअर्काका कामकारबाही हेर्न र जाँच्न अधिकार दिएको छ।
एउटाले सीमा मिचे अर्काले त्यसलाई सच्याउँछ। सरकारले गरेका काम संविधानसँग नमिले सर्वोच्चले बदर गर्न सक्छ। संसदले बनाएका कानुन संविधानसँग बाझिए पनि बदर गरिदिन्छ। सर्वोच्चलाई ‘चेक’ गर्ने अधिकार भने संविधानले संसदलाई मात्र दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार संसदसँग छ। न्यायाधीशले मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने कुनै निर्णय गरे संसदले महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छ। महाअभियोग पारित हुन संसदमा दुई तिहाई मत हुनु पर्छ।
संसदले कुनै पनि न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन, चाहे त्यो गलत मनसायबाट आएको नै किन नहोस्। त्यो सही थियो वा गलत भन्ने फैसला आमनिर्वाचनमा जनताले मात्र गर्छन्।
यही शक्ति सन्तुलनको मान्यतामा संसदीय लोकतन्त्र टिकेको हुन्छ।
राणाले महाअभियोग अदालतबाटै खारेज गरिदिएर त्यही शक्ति सन्तुलनलाई खल्बल्याएका थिए।
सँगै इजलासमा बस्नसमेत नमान्ने कार्कीको पक्षमा राणाले किन ‘उदार’ भएर आदेश दिए रहस्यमै छ। उनको इजलासमा उक्त रिट तोकेको तत्कालिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले हो। कार्कीपछि पराजुली नै प्रधानन्यायाधीश हुने पालो थियो। पराजुली र कार्कीबीच मिल्ती थिएन।
कार्कीविरूद्ध महाअभियोग दर्ता भएकै साँझ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा आफैं बहाल भएका पराजुलीले त्यतिबेला राणाले कार्कीको पक्षमा फैसला नगर्ने ठानेरै रिट उनको बेन्चमा पारेका थिए।
राणाले भने पराजुलीमात्र होइन धेरैलाई चकित पार्दै कार्कीलाई सर्वोच्च फर्काउने फैसला सुनाए।
तत्कालको परिस्थितिमा ‘हिरो' भइने तर न्यायिक प्रकृया र अदालती अभ्यासका लागि उत्ताउलो देखिने अर्को निर्णय पनि उनले गरेका छन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर विवादसम्बन्धी समाचार छापेपछि कान्तिपुर दैनिकविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा पर्यो। पराजुलीले आफैंले नेतृत्व गरेको वृहत पूर्ण इजलासमा राणा सहित ६ जना न्यायाधीश राखे।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दागर्दै राणाले पराजुलीको इजलास बहिस्कार गरे।
‘मिसिल हेर्दा प्रधान्यायाधीश पराजुली पहिलै अवकास भइसक्नु पर्ने व्यक्ति भएको तथ्य आफूलाई थाहा हुन आएकोले सँगै इजलासमा बस्न नसक्ने' आदेश सुनाए।
यस्तै विवादस्पद निर्णयकाबीच न्यायाधीशका रूपमा २३ वर्ष बिताएका राणा मंगलबार न्यायालयको सर्वोच्च पदका लागि संसदबाट अनुमोदित भएका छन्।
उल्लेखित धेरैजसो विवाद उठाएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनीविरूद्ध उजुरी परेका थिए। सांसदहरूले पनि उनलाई तर्साउने शैलीमै प्रश्न गरे।
उनले भने सबै उजुरी र प्रश्नको एकएक गरी उत्तर दिएका छन्।
‘जति पनि उजुरी आएका छन्। तिनलाई सहहृदयताका साथ लिन्छु,यसबाट म आफैंलाई परिमार्जन गर्ने मौका मिलेको छ,’ जबराले भने, ‘मेराविरूद्ध परेका उजुरीबाट म भागेर जान्नँ।’
प्रधानन्यायाधीश भए संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई सम्मान गर्ने उनले आश्वासनसमेत दिएका छन्।
हेर्न बाँकी छ- प्रधानन्यायाधीश भएपछि राणाले विगतका विवादास्पद निर्णयको श्रृंखलालाई निरन्तरता दिन्छन् कि संविधानको मान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मानमा आँच आउन नदिने गरी आफूलाई रूपान्तरण गर्छन्?
