सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौताविपरित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक' पास भएको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीले १६ औं अनसन सुरू गरेका छन्।
समितिबाट बुधबार बिहान पास भएको विधेयकमा सरकारले डा. केसीसँग गरेका मुख्य तीन सम्झौता तोडिएको छ।
पहिलो, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने।
डा. केसीको पछिल्लो अनसन क्रममा भएको यो सम्झौता केही निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुरूप तोडमरोड गरिएको पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा समिति सदस्य गगन थापाले बताए।
उनका अनुसार समितिबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ, 'एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाइने छैन। तर, यो व्यवस्था आसयपत्र लिइसकेका काठमाडौँबाहिरका मेडिकल कलेजका हकमा लागू हुने छैन।'
यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पास भए झापाको बिएन्डसी अस्पतालले तत्काल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउने छ। उक्त अस्पताल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैसँग निकट सम्बन्ध राख्ने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको हो। केही समयअिघ ओली र दाहाल दुवैले प्रसाईंको घरमा मार्सी चामलको भात खाएको तस्बिर चर्चामा आएको थियो।
दाहालले प्रसाईंको अस्पताललाई सम्बन्धन दिन लबिङ गर्दै आएका थिए। काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले आसयपत्र दिइसकेको थियो।
केयूले यसअघि नै पाँच मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले सम्झौता पालना भएको भए प्रसाईंले तत्काल सम्बन्धन पाउँदैनथे। केही समय कुर्नुपर्थ्यो।
केयूबाट नपाए पनि अर्को विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्थे। नयाँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनुअघि आफैंले एउटा आंगिक कलेज सञ्चालन गर्नुपर्छ। उक्त विश्वविद्यालयले सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोलेपछि मात्र प्रसाईं वा अन्यलाई सम्बन्धन दिन सक्थ्यो।
उदाहरणका लागि, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पूर्वमा एउटा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सक्थ्यो। उसैले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सक्थ्यो। यसले पूर्वमा दुईवटा मेडिकल कलेज खुल्थे। त्यहाँका जनतालाई सुविधा हुन्थ्यो। यही सम्झेर सरकारले गएको साउनमा एउटा विश्वविद्यालयलाई पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नदिने सहमति गरेको थियो।
विधेयक जुन रूपमा पारित भएको छ, त्यसले प्रसाईंको बाटो सजिलो गराउन खोजेको देखिन्छ।
यसै विषयमा टिप्पणी गर्दै डा. केसीले भनेका छन्, ‘नेकपाका अध्यक्षहरूले आफूले खाएको मार्सी चामलको मूल्य चुकाउन माफियाका पक्षमा विधेयक पारित गर्न लगाए।’
मेडिकल कलेजको गुणस्तर कायम राख्न पनि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी धान्न सक्दैन। आफूले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजको भर्ना, परीक्षा, अनुगमन, पाठ्यक्रम निर्धारण लगायत विश्वविद्यालयले नै गर्नुपर्छ। अहिले नै प्राज्ञिक क्षमताले धान्न नसकेर भारतबाट दक्षता कम भएका प्राध्यापक ल्याउने गरेको पाइन्छ, जसलाई 'खडेबाबा' भन्ने गरिन्छ।
'हाम्रा विश्वविद्यालयसँग अहिले भइरहेकै मेडिकल कलेजको गुणस्तर हेर्ने क्षमता छैन। थप सम्बन्धन दिए तिनको गुणस्तर झन् नराम्रो हुन्छ भनेर एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढीलाई सम्बन्धन नदिने भनेको हो,' थापाले भने, 'यही प्रावधानबाट काठमाडौंबाहिरका मेडिकल कलेजलाई उन्मुक्ति दिएर गुणस्तरहीन बनाउन कसरी सक्छौं?'
दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन।
डा. केसीसँगको यो सम्झौताविपरित आयोगलाई पंगु बनाउने गरी मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको सांसद थापाले बताए।
केसीले माग गर्दै आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगबारे पनि विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्तो आयोगले नेपालमा कतिवटा मेडिकल कलेज चाहिन्छ, मेडिकल कलेजका लागि कस्तो पाठ्यक्रम तयार पार्ने लगायत विषय हेर्ने भनिएको थियो। समितिले पारित गरेको विधेयकले भने अहिल्यै मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख गरेर आयोगको औचित्य गौण बनाइदिएको थापाको भनाइ छ।
'मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने भनेर आयोगलाई जन्मनासाथ पंगु बनाउन खोजिएको छ,' थापाले भने, 'यो विषयमा त शिक्षामन्त्रीले समेत आपत्ति जनाउनुभएको छ।'
डा. केसीसँगको सम्झौताविपरित समितिले पास गरेको तेस्रो विषय हो, सिटिइभिटी।
केसीसँगको सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र सिटिइभिटी हटाउने उल्लेख थियो। विधेयकमा भने सरकारले चाहेसम्म राख्ने भनिएको छ।
प्रमाणपत्र तहसम्म पढेका जनशक्ति नलिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पाँच वर्षभित्र सिटिइभिटी हटाउने भनेकोमा विधेयक त्यो मर्मअनुरूप नभएको थापाले बताए।
यति मात्र होइन, डा. केसीले उठाउँदै आएका मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा सुधारको निम्ति सरकारले २०७२ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एउटा आयोग गठन गरेको थियो। त्यही आयोगका सुझाव समेटेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक मस्यौदा गरिएको थियो। त्यसको प्रस्तावनामै '२०७२ को चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा बनेको विधेयक' भन्ने उल्लेख थियो।
समितिले भने त्यसलाई हटाएर 'विभिन्न समयमा बनाइएका प्रतिवेदनका आधारमा बनेको विधेयक' भनेर लेखेको छ।
यी पनि हेर्नुहोस्:
