संघीय संसद सचिवालयले किनेको ११ नयाँ स्कर्पियो गाडी खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको छ।
संघीय संसदका समिति सभापतिहरूले प्रयोग गर्न थालेको एक महिना नबित्दै गाडीमा खराबी देखिएपछि अनियमितता सार्वजनिक भएको हो।
सभापतिहरूका लागि संघीय संसद सचिवालयले प्रति गाडी ५५ लाख ८० खर्चिएको थियो। सचिवालयले साउन पहिलो साताबाट समिति सभापतिहरूलाई गाडी उपलब्ध गराएको थियो।
संघीय संसद अन्तर्गत हाल १६ वटा समिति छन्। केही समयअघि सभापतिका लागि सचिवालयले १६ वटा भित्र्याएको थियो। त्यसमध्ये ११ वटा गाडीमा खराबी देखिएको हो।
समिति सभापतिहरूले नयाँ किनेको गाडी बिग्रन थालेपछि सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई जानकारी गराएका थिए।
नयाँ किनिएका अधिकाशं गाडीको झ्यालको सिसा नलाग्ने, पानी परेका बेला सिसा पुछ्न प्रयोग हुने वाइपर नचल्ने समस्या देखिएको हो।
राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले पाएको नयाँ गाडीको गियर बक्समा समस्या देखिएको छ भने राष्ट्रिय सभाका प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीको गाडीको च्यासिसमा समस्या देखिएको छ।
समिति सभापतिहरूले गाडीको समस्या सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई ब्रिफिङ गरेपछि अनियमितता सार्वजनिक भएको हो। समिति सभापतिहरुको आग्रहमै सभामुख कृष्णबहादादुर महराले आफ्नै कार्यकक्षमा कर्मचारी विहीन बैठक समेत गरेका थिए। सामान्यतया सभापति र सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहितको बैठक राज्य व्यवस्था समितिको हलमा हुने गरेको थियो। तर महराले उक्त बैठक आफ्नै कार्यकक्षमा रहेको कोठामा गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि गाडी खरिदमा अनियमितता देखिएको सेतोपाटीलाई बताए।
'हामीले सभापतिसँग बैठक बस्यौं। केही पाटपुर्जा पुराना भएको र अनियमितता भएको देखिन्छ', महराले सेतोपाटीसँग भने।
उनले गाडी खरिदको छानबिनका पाँच जना संसदीय समितिका सभापति सम्मिलित छानबिन समिति समेत गठन गरेका छन्।
'मैले छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका छौं', महराले सेतोपाटीसँग भने, 'छानबिन समितिको रिपोर्ट हेर्छौं। कसैको बदमासी भएको भए कारबाही हुन्छ।’
सभामुखले गठन गरेको समितिमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी, कानुन समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल र लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाह, दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति तारादेवी भट्ट र अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल सदस्य रहेका छन्।
समिति सभापतिहरूले गाडी पुरानो भएको रिपोर्ट गरेपछि चलिरहेका गाडी हुँदा हुँदै पनि समिति सभापतिहरूलाई संघीय संसद सचिवालयले नयाँ गाडी खरिद गरेर उपलब्ध गराएको थियो।
समिति सभापतिहरूका ड्राइभरले सुरूआतमा गाडीको सिसा नलाग्ने समस्या सभापतिहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए।
उनीहरूले नयाँ किनिएका सबै गाडीको साउण्ड बक्स नै डुप्लिकेट रहेको सूचना दिएका थिए।
नयाँ गाडी प्रयोग गरिरहेका एक सभापतिका अनुसार नयाँ गाडीमा समेत स्टार्ट गर्दा आवाज आउने, गाडीमा प्रयोग हुने म्याट कसमल राखिएको भेटिएको छ। 'म्याट, सिटको कभर समेत कमसल छ', ती सभापतिले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीले सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई नै कारबाही गर्न सुझाव दिएका छौं।’
संघीय संसद सचिवालयले प्रयोग गर्न मिल्ने गाडीलाई समेत ग्यारेजमा राखेर थन्काउने काम गर्दै आएको छ।
हाल प्रयोग गर्न मिल्ने गाडीहरू समेत सचिवालयले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा राख्ने गरेको छ।
संघीय संसदमा गाडी व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सवारी शाखा छ।
सवारी शाखाका अनुसार हाल सचिवालयमा सभापतिहरूले प्रयोग गर्न मिल्ने ४७ वटा गाडी छन्। जसमध्ये ४२ वटा स्कर्पिओ छन्।
३८ वटा गाडी सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छन्। तर समिति सभापतिहरूले गाडी चढ्ने रहर गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई गाडी किन्ने पैसा दिन ताकेता गरेका थिए।
गाडी किन्ने स्रोतको सुनिश्चित नहुँदै संघीय संसद सचिवालयले गाडीका लागि टेण्डर गरेको थियो।
असार मसान्तअघि बजेट पाएलगत्तै सचिवालयले स्कर्पियो खरिद गरेको थियो।
यो पनि :
सभापतिको रहर पूरा गर्न चलिरहेका गाडी थन्क्याएर नयाँ किन्दै संसद सचिवालय
