कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गत वैशाख दोस्रो साता शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलसँग २५-२५ हजार टन रासायनिक मल ल्याउन ठेक्का सम्झौता गर्यो।
दुवै कम्पनीले वैशाख, जेठ, असार र साउन बित्दा पनि एक बोरा मल ल्याउन सकेनन्।
मल आपूर्तिमा ढिलाइ किन भयो?
सर्वत्र किसानहरूको अहिलेको यो प्रश्नमा कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन। दुवै निकाय भन्छन्- ठेक्का ढिलो लाग्यो।
प्रश्न- ‘के ले?’
जवाफ- ‘कोभिड-१९ को महामारीले।’
केही ढिलै भए पनि ठेक्का त लाग्यो, तर मल आएन।
‘किन?’
‘ठेकेदारका कारण ढिला भयो। ठेकेदारले मल ल्याउनै सकेनन्।’
‘ठेकेदारले किन ल्याउन सकेनन्?’
‘अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा रोक छैन। उनीहरूले अरू ठेक्काजस्तै सोचे मलमा पनि।’
‘अत्यावश्यक वस्तुमा पनि खेलाँची गर्ने ठेकेदारलाई किन अहिलेसम्म कारबाही गरिएन?’
‘कोभिड-१९ का कारण।’
देशभर मल अभावले किसान रोइरहेका बेला कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल दिन नसकेपछि राखिएका जिज्ञासाहरूको जवाफमा कोभिड-१९ लाई देखाउने गरिएको छ। वास्तविकता भने कोभिडलाई कारण देखाएर छोपिने छैन। अत्यावश्यक काममा हेलचेक्र्याइँको मनस्थितिले मलको समस्या निम्तिएको देखिन्छ।
कृषि सामग्री कम्पनीकै भनाइमा पुस २७ र माघ ४ गते नै टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। ठेक्काको बोलपत्रको समय ४६ दिन तोकिएको थियो।
दुई टेन्डरमा ५० हजार टन मल आयात गर्नुपर्ने थियो। प्रक्रियागत रूपमा चैत दोस्रो साता टेन्डर लगाइसक्नुपर्ने थियो। लकडाउन सुरू भएपछि चैतभरि कर्मचारी कार्यालयमै गएनन्, ठेक्का लागेन। जबकि मलजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको ठेक्का निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय जान नसकिने अवस्था थिएन।
वैशाख पहिलो सातादेखि कम्पनी मलको विषयमा तात्तियो। तर, कोरोना र लकडाउनका कारण बोलपत्रहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउन नसकिने भन्दै समय सार्दै लगियो।
‘सबैले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउँदा विवाद निम्तिन्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन भनेर समय सार्दै लग्यौं, तर अन्तिममा यसरी हुँदैन भन्ने भएपछि ठेक्का लगाउने निर्णयमा पुग्यौं,’ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार लकडाउनबीच सबै कागजात बनाउँदा समय लाग्यो। बैंकहरू राम्रोसँग खुलेका थिएनन्। सबैसँग पासको व्यवस्था थिएन। यसरी बल्लतल्ल लगाइएको ठेक्कामा पनि ठेकेदारले समयमा काम नगरेपछि मलको समस्या चर्को भएको पोखरेलको दाबी छ।
कृषि सामग्रीका पदाधिकारीले कोरोनाका कारण प्रक्रियागत ढिलाइ भएको जिकिर गरे सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी, आयातमा कुनै रोक लगाइने छैन भनेको थियो। त्यसैले कोरोनाको बहाना बनाए पनि समस्या सधैंको एउटै हो— समयमा मल आइनपुग्ने।
सेतोपाटी टिमले देशका विभिन्न ठाउँमा किसानहरूसँग कुरा गर्दा सबैले भने, 'यसपालि मात्र होइन, हरेक वर्ष मल अभाव र समस्या हुने गरेको छ।'
पोखरेल भने पर्याप्त बजेट नभएर र समयमा मल किन्न नसकेर समस्या बल्झने गरेको बताउँछन्। ‘नेपालमा आठ लाख टनभन्दा बढी मलको माग छ, हामीले दुई-तीन लाख टन ल्याउने गरेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘यसले मलको समस्या रहने नै भयो।’
अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट दिने नगरेको उनको तर्क छ। ‘अर्थले पर्याप्त बजेट दिँदैन, पोहोर त बजेट नभएरै मल ल्याउन पाइएन,’ उनले भने, ‘माग गरेकोमध्ये निकासा भएको रकमबाट हामीले खरिद गर्ने हो।’
कृषि सामग्री कम्पनीको आफ्नै ढिलासुस्ती पनि कम जिम्मेवार छैन। सूचना निकालेको करिब आठ महिनापछि मात्र मल आउने गरेको देखिन्छ।
पोखरेल भन्छन्, ‘यो सबै प्रक्रियागत कुरा हो। कलकत्ता पोर्ट र रेल्वेको प्रक्रिया त्यति सजिलो हुन्न। त्यसले पनि मल आयातमा समय लम्बिने गर्छ।’
यसपालि त स्थिति झनै बिग्रेको छ। ठेक्का लागेपछि दुवै कम्पनीले मल ल्याउने छाँटकाँट देखाएनन्। कृषि सामग्रीले यसबारे पटक-पटक सोध्यो, पत्र लेख्यो। तर, ठेकेदार कम्पनीले काम ‘हुँदैछ' मात्र भने। कृषि सामग्री कम्पनीले भने उनीहरूमाथि दवाब बढाउन वा कारबाही गर्न सकेन।
‘कोरोना बेला भएर हामीले केही गर्न सकेनौं, सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने हामी उनीहरूसँग पहिले नै ठेक्का तोडिसकेका हुन्थ्यौं,’ उनले भने, ‘अब भने उनीहरूलाई कारबाही गर्छौं।'
उनीहरूसँग कारबाहीबाट जोगिने एउटै उपाय खरिद गरिएको भए मल लोड भइसकेको प्रमाण दिनु हो। 'अन्यथा लिमिटेडले कारबाही गर्नेछ,’ पोखरेलले बताए।
ठेकेदारको लाचारी पनि उही छ- कोरोनाले मल ल्याउन पाइएन।
होनिको कम्पनीका सञ्चालक हुमनाथ कोइरालाले लकडाउन र कोरोना महामारीकै कारण मल ल्याउन नसकेको बताए। मल भनेको वीरगन्ज, नेपालगन्ज, काँकडभिट्टा र रसुवाबाट ढुवानी गरेर ल्याउने चिज नभएको उनको भनाइ छ।
‘नेपालगन्ज-चितवनका गाउँको तरकारी बजार ल्याउन नपाएर किसानले जोतेको, पोखेको देखेँ मैले, अवस्था त्यो छ, मल ल्याउने कुरा यति सहज होइन,’ उनले भने।
उनका अनुसार एलसी खोलिसकेपछि चीनबाट मल ल्याउन खोजियो। कोरोनाकै कारण चीनबाट मल उठाउन सप्लायर्सले सकेन। त्यसपछि ओमान र रसियाबाट मल ल्याउन खोजेको उनले बताए।
‘कलकत्ता पोर्ट चार महिनादेखि बन्द छ। कलकत्ता बन्दरगाहको गोदाम पानी चुहिने भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले त्यही चिठी दिएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘पानी चुहिने ठाउँमा ल्याएर मल राख्न मिल्छ र? म त व्यापारी हुँ, दुई-चार पैसा नाफा खान ठेक्का लिएको हो। माल ड्यामेज भयो भने सरकारले मलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ र?’
कोइरालाले ओमान र रसियामा पनि आफ्नो सप्लायर्सले सामान उठाउन नसकेको बताए। ‘कोरोना त्यहाँ पनि छ, लेबर पाइँदैन। सरकारले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान दिएको छैन, सामान कसरी उठाउने?’ उनले भने, ‘सामान उठाउन त्यहाँको सरकारले अनुमति नदिई कसरी सम्भव हुन्छ?’
सप्लायर्सले यसै साताबाट मल पठाउन सकिने चिठी मंगलबार मात्र दिएको बताउँदै कोइरालाले भने, ‘सरकारसँग भनेका छौं, म्याद थपिदिन कृषि मन्त्रालयमा चिठी दिएका छौं। सहज भएपछि आइहाल्छ।’
उनले आफ्नो दु:ख पनि देखाए, ‘आफैं पनि घरबाट निस्किन पाएको छैन। पाटीले छल्यो वा ढाँट्यो भनेर बुझ्न जाऔं भने प्लेन उड्दैन, यस्तो अवस्थामा हामीलाई दोष लगाउनु कति जायज?’
उनले आफ्नो कम्पनीले विगतमा कुनै विवादास्पद काम नगेरको, बरू काम गरेर ‘बोनस’ थाप्ने गरेको जिकिर गरे।
दुवै कम्पनीलाई कारबाही गर्ने तयारी
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समयमा मल ल्याउन नसक्ने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्र र किसानलाई धोका दिएको आरोपमा दुवै कम्पनीलाई कारबाही हुने कृषिसचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले बताए।
दुवै कम्पनीले मल आपूर्ति गर्ने अन्तिम समय भदौ २० हो। कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार उनीहरूले अहिलेसम्म एक बोरा मल नेपाल ल्याउन सकेका छैनन्।
यी कम्पनीले मल ल्याउन नसकेकै कारण सरकारले बंगलादेशबाट ५० हजार टन रासायनिक मल पैंचो मागेको छ। बंगलादेशबाट मल आउने पक्कापक्की भएकाले यी दुई कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौताको ‘च्याप्टर क्लोज’ गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
‘कृषि सामग्री कम्पनीले के कस्तो कारबाही गर्नेबारे कानुनी परामर्श लिइरहेको छ, उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ,’ सचिव भारीले सेतोपाटीसँग भने।
कलकत्ताबाटै नेपाल आइपुग्न पनि झन्डै तीन साता बढी लाग्ने हुनाले यी कम्पनीले ल्याए पनि मलको सिजन सकिन्छ। अहिले तत्काल धानमा रासायनिक मल चाहिएको छ। यो आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले वैकल्पिक बाटो खोजिसकेकाले उनीहरूलाई उचित कानुनी कारबाही हुने मन्त्री घनश्याम भूसालले बताए।
भारीका अनुसार दुवैसँग ठेक्का रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिन्छ। दुवैले ठेक्का सम्झौताको पाँच-पाँच प्रतिशत बैंक धरौटी राखेका छन्।
एउटा विकल्पमा भने दुवै कम्पनी कारबाहीबाट जोगिन पनि सक्छन्। मल किनिसकेर हिँडाएको अवस्थामा भने उनीहरू कारबाहीबाट जोगिने छन्।
भारीका अनुसार दुवै कम्पनीसँग २५-२५ हजार टन युरिया ल्याउने गरी सम्झौता थियो। सिजन सकिएपछि पाएको मलको महत्व नरहने भएकाले अहिले यी कम्पनीले धरौटीबापत राखेको पाँच प्रतिशत रकम जफत गरे कम्तीमा मल नपाएर चित्त दुखाएका किसानलाई त हुने केही हैन, सरकारको राजश्वमा भने थोरै योगदान पुग्ने छ।
कृषि सामग्रीका अनुसार दुवै कम्पनीले एक बोरा पनि मल नल्याएकाले उनीहरूको खराब नियत देखिइसकेको छ।
शैलुङ इन्टरप्राइजेज नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो भने होनिको हुमनाथ कोइरालाको। शैलुङसँग वैशाख १२ गते र होनिकोसँग १५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
वैशाख १२ गते सम्झौता भए पनि एलसी (प्रतितपत्र) खोलेको मितिदेखि लागू हुने गरी उनीहरूलाई ११७ दिनको समय दिइएको थियो। परिस्थितिअनुसार केही समय अनुकूल गरिदिए पनि उनीहरूले मल ल्याउने सम्भावना नदेखिएको लिमिटेडले जनायो।
कृषि सामग्रीका अनुसार अहिले दुई कम्पनीले मल ल्याउन नसकेको अवस्थामा मल आयातका अरू दसवटा टेन्डर गरिएका छन्। तिनीहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मल ल्याउन कम्तीमा कात्तिक पहिलो साताको समय लाग्छ, तर त्यो पनि पानीजहाज चल्यो र कोभिड-१९ ले असहजता ल्याएन भने।
‘अहिले दुई कम्पनीले मल ल्याउन सक्दैनन् भन्ने चाहिँ निश्चित भयो,’ कम्पनीका प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘हामी यी कम्पनीले मल ल्याउँछन् भनेर कुरेर बसेका छैनौं। १० वटा टेन्डर निकालेका छौं। उनीहरूले मल नल्याए पनि कात्तिकको पहिलो सातादेखि भने युरिया र डिएपी मल आउँछ।’
सबभन्दा कम कबोल गरेपछि होनिकोसँग प्रतिटन ३०९.९ अमेरिकी डलर र शैलुङसँग प्रतिटन ३२०.२५ अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर, वैशाख, जेठ त्यसै बित्यो। असार बित्यो, बीउ रोप्ने बेला पनि किसानले मल पाएनन्, रोपो हुर्किंदा पनि पाएनन्। अहिले गोड्ने बेला हाहाकार पनि यिनै दुई कम्पनीका कारण भएको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ।
दुईमध्ये अधिकारीको शैलुङ गृह मन्त्रालयको सूचीमा काम बिगार्नेमध्ये एक ठेकेदार कम्पनी हो। तर, यो कम्पनीले ठेक्कापट्टामा बदमासी गरेको भन्ने कुरा कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीले मल नल्याएपछि मात्रै थाहा पाए।
‘शैलुङ कम्पनी काम बिगार्ने हो भन्ने थाहै भएन, यता ठेक्का पाएको कम्पनी इन्टरप्राइजेज रहेछ, उता काम बिगार्ने कन्स्ट्रक्सन भन्ने बुझेका थियौं,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘मल नआएपछि पो बुझ्दा थाहा भयो शैलुङ इन्टरप्राइजेज पनि उहाँकै पो रहेछ।’
कृषि सामग्रीका प्रमुख नेत्र भण्डारीले पनि ‘डेडलाइन’ सकिएपछि दुवै कम्पनीलाई कारबाही हुने बताए।
‘मलजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा पनि उहाँहरूले अरू ठेक्काजस्तो सम्झिनुभयो,’ भण्डारीले भने।
मल अभावले उत्पादकत्व घट्ने निश्चितै छ। मुलुकले कोरोना संकट झेलिरहेका बेला यी दुई कम्पनीका कारण हुने क्षतिको जिम्मेवार को हुने भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भन्न सकेका छैनन्।
यी दुवै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा कम्पनीले कागजात मात्र हेर्यो, व्यक्ति हेरेन। कम्पनी कस्ता हुन् त्यो पनि बुझेन। ‘हामीले कानुनअनुसार आएका बोलपत्र कानुनअनुसारै कारबाहीमा लग्यौं, कम बिड गर्नेलाई छाडेर अर्को कम्पनीलाई दिनु अख्तियारको दुरूपयोग हुनाले त्यसो गर्न मिलेन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने।
यी पनि हेर्नुहोस्:
.jpg)
