भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट गर्नेसम्बन्धी गरेका पूर्वनिर्णय बदर भएका छन्।
मन्त्रालयले साबिकका निर्णय बदर गर्दै अब भूमि सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली जारी भएपछि मात्रै नयाँ कित्ताकाट हुने जनाएको हो।
तर, भदौ १८ गतेको निर्णय भने यथावत् नै रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। तर, त्यही निर्णयमा भने नियमावली कार्यान्वयन आएपछि स्थानीय सरकारले कित्ताकाट गर्नेछन् भनिएको छ।
भदौ १८ को निर्णयले भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रतिकूल तथा कृषियोग्य जमिनको विनाश गर्ने भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट विरोध भएको थियो।
‘भू-उपयोग नियमावली जारी नहुञ्जेलसम्मको लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७/५/१८ मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव दीपककुमार पहाडीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा भनिएको छ।
यससँगै २०७५ पुस २७ गते जारी गरेको पुरानो निर्देशन पनि बदर भएको मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ। कृषिबाहेक अन्य जग्गाको कित्ताकाट २०७५ पुस २७ गते खुलाइएको थियो।
‘भदौ १८ गतेको निर्णय बदर भएको हैन, त्यसअघि भएका निर्णय मात्र बदर भएका हुन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको सन्दर्भमा ऐनअनुसार हुनेमात्र भनिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘यसअघि मन्त्रीस्तरका निर्णय जे भए पनि अब ऐनअनुसार काम हुने भन्न खोजिएको हो।’
यसअघि भदौ १८ मा भएको निर्णयले ऐन-कानुनलाई प्रष्ट उल्लेख नगर्दा अन्यौल देखिएकाले थप व्याख्या गरेर अर्को निर्णय ल्याउनु परेको उनले बताए।
‘यो मन्त्रालयले ल्याएको निर्णय हो,’ उनले भने।
उक्त निर्णयअनुसार अब जुनसुकै किसिमका जग्गाको कित्ताकाट भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीअनुसार त्यो पनि स्थानीय सरकारको सिफारिसअनुसार मात्र गर्न पाइन्छ। नियमावली मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ। सो नियमावली नआउञ्जेल जग्गाको वर्गीकरण हुँदैन।
नियमावलीले केन्द्रमा संघीय भू-उपयोग परिषद, प्रदेश भू-उपयोग परिषद र स्थानीय तहमा स्थानीय भू-उपयोग परिषद गठन गर्छ। सबैभन्दा शक्तिशाली परिषद स्थानीय तहको हुन्छ।
उसले केन्द्रले बनाएका नीति कार्यान्वयन गर्ने, योजना स्वीकृत/कार्यान्वयन गर्ने, लगत संकलन, विश्लेषण, उपयोग, मापदण्ड, कारबाही सबै गर्ने हुनाले भूमि कित्ताकाट, वितरणमा अधिकारसम्पन्न निकाय उही हो।
स्थानीय तहमा भू-उपयोग परिषद बनाएपछि मात्र कानुनी रुपमा भूमि कित्ताकाट गर्न पाइने भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ।
स्थानीय तहमा भू-उपयोग परिषद बनाएपछि मात्र कानुनी रूपमा त्यसले भूमि कित्ताकाटको अधिकार पाउँछ।
तर, नियमावली कार्यान्वयनमा नआउनञ्जेल अंशबण्डालगायतका साधारण कित्ताकाट भने पुरानै ऐनकानुन अनुसार जारी रहने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनायो।
‘हाल भू-उपयोग ऐन २०७६ जारी भए पनि सो ऐनले भूमिको वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम प्रयोगमा ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्थानीय भू-उपयोग योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने अधिकारी सम्बन्धित वडा समितिमा रहेको छ, सो ऐनअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नलिई भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था छ,’ मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ।
२०७५ पुस २७ मा निर्देशन जारी गर्दा भएको ऐनको परिच्छेद नै परिवर्तन भइसकेको निर्णयमा उल्लेख छ।
‘पहिले भएका निर्णय बदर भएको बुझ्नुपर्छ, अब भू-उपयोग नियमावली नआई कित्ताकाटहरू हुँदैनन्,’ विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले भने।
(*शिर्षक सच्याइएकाे। असावधानीवश: समाचारमा त्रुटि भएकोमा क्षमाप्रार्थी छौं-सम्पादक)
यो पनि हेर्नुहोस्:
देशभरको कृषियोग्य जमिन टुक्र्याउन मन्त्री अर्याललाई किन हतारो?
