भक्तपुर, सिद्धपोखरी छिर्न नयाँ बाटो खुलेको छ। मूलसडकसँगै जोडिएको झन्डै एक मिटर चौडा बाटोमा समतल इँटा छापिएका छन्। थोरै भिरालो छ। र, फनक्क घुमेर पोखरीको ढोकासम्मै पुग्छ।
यो बाटो सिद्धपोखरी घुम्न चाहने ती व्यक्तिका निम्ति हो, जो ह्विलचेयरमा हिँड्छन्।
‘भक्तपुरका पर्यटकीय संरचना अपांगतामैत्री बनाउने योजनाको सुरुआत हामीले सिद्धपोखरीबाट गरेका छौं,’ भक्तपुर नगरपालिका मेयर सुनील प्रजापतिले भने, ‘विस्तारै अन्य संरचनामा पनि ह्विलचेयर र्याम्प बनाउँदै जाने योजना छ।’
अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ ले सबै सार्वजनिक स्थलमा अपांगतामैत्री बाटो बनाउन अनिवार्य गरेको छ। व्यवहारमा भने थोरै मात्र पालना भएका छन्।
राष्ट्रिय अपांग महासंघले काठमाडौं उपत्यकाका केही सार्वजनिक स्थलमा अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचबारे अध्ययन गरेको थियो। कुन ठाउँमा कस्तो अपांगतामैत्री संरचना बनाउने भनी सम्बन्धित नगरपालिकालाई सुझाएको थियो।
भक्तपुर सिद्धपोखरीको ह्विलचेयर र्याम्प महासंघकै पहलको नतिजा हो।
‘हामीले सिद्धपोखरीमा ह्विलचेयर र्याम्पको डिजाइन गरेर नगरपालिकालाई प्रस्ताव गरेका थियौं,’ महासंघ अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले भने, ‘पछि उहाँहरूले आफैं बनाउँछौं भन्नुभयो। अहिले बनाउनुभएछ, खुसी लाग्यो। कस्तो बनाउनुभयो, त्यो हेर्न बाँकी छ।’
अपांगतामैत्री संरचना बनाउँदा मापदण्डअनुरुप हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
राष्ट्रसंघले र्याम्पको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र ढाँचा तोकेको छ। जसअनुसार कुनै पनि र्याम्प कम्तिमा एक मिटर चौडा हुनुपर्छ, जहाँ एउटा ह्विलचेयर अट्छ।
यसमा भिरालो भागको चढाइ अनुपात त्यसको लम्बाइसँग मिल्नुपर्छ। धेरै उचाइ चढ्नुछ भने छोटो र्याम्प बनाउनु हुँदैन। अलि लामो बनाएर चढाइ अनुपात सकेसम्म कम गर्नुपर्छ। चढाइ बढी छ भने उकालोमा माथि लैजान नसकिने र ओरालोमा चिप्लिने समस्या हुन्छ।
जस्तो– सतहबाट २० इन्च उचाइसम्म पुग्नुछ भने र्याम्पको लम्बाइ कम्तीमा २० फिट हुनुपर्छ। लामो र्याम्प एकोहोरो हुनुहुँदैन। बीचमा आराम गर्ने समतल भाग पनि हुनुपर्छ।
यस्तो र्याम्प छेउछाउ कम्तिमा आधा मिटर अग्लो बार लगाइनुपर्छ। तीन मिटरभन्दा बढी चौडाइ भएको र्याम्पको बीचमा पनि बार राखिनुपर्छ, ताकि ह्विलचेयर यताउति जानबाट रोकियोस्। त्यस्तै र्याम्प सुरूआत र अन्तमा संकेत चिह्न हुनुपर्छ।
निरन्तर पानी बग्ने ठाउँ छ भने निकास व्यवस्था हुनुपर्छ। बीच बाटोमा पानी बगेर चिप्लो हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
हामीकहाँ अपांगतामैत्री संरचना नै नहुनु एउटा समस्या हो भने भएका पनि सहज नहुनु अर्को समस्या हो।
ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताको पक्षमा अवाज उठाउँदै आएका अभियन्ता गजेन्द्र बुढाथोकी ९५ प्रतिशत सार्वजनिक स्थल ह्विलचेयरमैत्री नभएको बताउँछन्। भएका संरचना पनि ९० प्रतिशत मापदण्डअनुरुप नभएको उनको भनाइ छ।
‘अरु त छाडौं। सामान्य र्याम्प पनि हामीकहाँ ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताभन्दा ठेल्नेको सुविधा हेरेर बनाइन्छ,’ उनले भने, ‘र्याम्प भनेको भिरालो चिल्लो भाग मात्र भन्ने बुझिन्छ। कतिपय ठूला होटलले त सामान ओसार्न बनाइएको भिरालो बाटोलाई नै र्याम्प भनिदिन्छन्। त्यस्ता र्याम्प केटाकेटीले खेल्ने चिप्लेटी जस्ता हुन्छन्।’
‘अपांगतामैत्री संरचना भनेको हामीलाई स्वतन्त्र हिँडडुल गर्ने पूर्वाधार तयार पार्नु हो, त्यहाँ पनि अर्काकै भर पर्नुपर्छ भने त्यो संरचना अपांगतामैत्री हुँदैन,’ उनले भने।
‘हामी त सहर यस्तो होस् भन्ने चाहन्छौं, जहाँ सबै ठाउँमा ह्विलचेयर गुडोस्।’
[caption id="attachment_123412" align="alignnone" width="825"]
सिद्धपोखरीमा नवनिर्मित ह्विलचेयर र्याम्प। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी[/caption]
अपांगतासम्बन्धी अभियानको उद्देश्य पनि यही हो।
अघिल्लो शुक्रबार राजधानीको दरबारमार्गमा ह्विलचेयर र्याली निकालिएको थियो। सहभागीहरूले सडक, सरकारी तथा व्यवसायिक भवन र सार्वजनिक स्थलहरू अपांगतामैत्री बनाउन माग गरेका थिए।
‘राजधानीकै सडक, भवन, सार्वजनिक स्थल र संरचना ह्विलचेयरमा जान सहज छैनन्। यही ह्विलचेयर र्याली निकाल्नसमेत सबै सडक योग्य छैनन्,’ र्यालीमा सहभागी ह्विलचेयर अभियन्ता अमृता ज्ञवालीले भनिन्, ‘सहरी विकास योजनामा हाम्रा लागि प्राथमिकता त के, अवधारणासम्म बन्दैन।’
‘अरू मान्छे हिँडिरहँदा हाम्रो ह्विलचेयर गुड्ने ठाउँ सीमित छन्,’ उनले भनिन्।
यो अमृताको मात्र होइन, ह्विलचेयरमा हिँड्ने र अन्य किसिमका शारीरिक अपांगता भएका छ लाखभन्दा बढीको साझा समस्या हो।
ऐन–कानुनले प्रस्ट किटान गरे पनि हामीकहाँ अपांगतामैत्री सार्वजनिक भवन तथा स्थान कम छन्। कुनै सडक यस्तो छैन, जहाँ ह्विलचेयर सर्रर गुडोस्।
ह्विलचेयर गुडाउने भनेको फुटपाथमा हो। विदेशतिर फराकिलो फुटपाथमा अपांगता भएका व्यक्तिको आउजाउ निम्ति छुट्टै ट्रयाक बनाइएको हुन्छ। यहाँ कतिपय सडकमा फुटपाथको ठाँवै छुट्ट्याइएको छैन। कतिपय फुटपाथ यति साँघुरा छन्, एक जना मान्छेलाई पनि हिँड्न सकस हुन्छ। बीचमा ठडिएका पोल र अव्यवस्थित रोपिएका बिरुवाले समेत समस्या दिन्छ। त्यसमाथि ह्विलचेयरबाट फुटपाथसम्म पुग्न पनि सजिलो छैन। ठाउँ–ठाउँमा र्याम्प नहुँदा उक्लिन–ओर्लिनै सकस हुने ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता बताउँछन्।
सडक सँगसँगै सरकारी कार्यालय, स्कुल, अस्पताल र सार्वजनिक स्थलसमेत ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि सकसपूर्ण छ।
यही अवस्था सुधार्न सिद्धपोखरी सँगसँगै काठमाडौंको रत्नपार्क, शान्ति वाटिका र केही स्कुलमा अपांगतामैत्री बाटो बनाउन महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्न खोजेको महासंघ अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन्।
२०७२ को भुइँचालोपछि धेरै सार्वजनिक स्थल पुनर्निर्माण क्रममा रहेका बेला अपांगतामैत्री बनाउने राम्रो अवसर रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसबारे निर्देशन पनि जारी गरेको छ। पछिल्लोचोटि दरबार हाइस्कुल पुनर्निर्माण क्रममा भित्री संरचना अपांगतामैत्री बनाउने प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ। यस्तै व्यवस्था सबैतिर पालना भने भएको छैन।
‘ऐनले प्रस्ट किटान गर्दा पनि सरोकारवाला निकायले गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखेर उदेक लाग्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने।
सार्वजनिक स्थल, खासगरी पार्कको कुरा गर्दा नक्सालको नारायणचौर ह्विलचेयरमैत्री रहेको गजेन्द्रको अनुभव छ।
यीबाहेक अन्त भने उही समस्या।
‘जावलाखेलको चिडियाखानालाई नै हेरौं,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘त्यहाँ धेरै परिवार बालबच्चा लिएर जान्छन्। हामी ह्विलचेयरमा हिँड्नेलाई पनि छोराछोरी लिएर जाने इच्छा लाग्छ। यो हाम्रो अधिकार हो। तर, सबै मान्छे जान पाउने ठाउँमा ख्वै त हामीले सजिलै जान पाएको?’
उनले पशुपतिनाथ र बौद्धको पनि उदाहरण दिए।
अपांगतामैत्री पूर्वाधार नबनाउँदा आफूजस्तै ह्विलचेयरमा हिँड्नेले दर्शन गर्न जान नसकेको उनको अनुभव छ।
‘पशुपति र बौद्ध दर्शन गर्नु हाम्रो पनि उत्तिकै अधिकार हो। त्यसका लागि राज्यले बाटो बनाइदिनुपर्छ कि पर्दैन?’ उनले प्रश्न गरे।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण नै नभएको उनी बताउँछन्।
यहाँका सरकारी कार्यालयले उनको भनाइ प्रस्ट्याउँछन्।
अपांगता भएकाहरूलाई सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जान ठूलै सकस छ। वडा कार्यालयदेखि बैंकसम्म अपांगतामैत्री छैनन्। केही दिनअघि मात्रै ह्विलचेयरमा हिँड्ने पेमा दोर्जे तामाङ ललितपुर महानगरपालिका कार्यालय माथि उक्लिन नसक्दा मेयर आफैं तल आएर भेटेका थिए।
‘यस्ता घटना यदाकदा मात्र हुन्छन्,’ गजेन्द्रले भने, ‘हामी आफ्नो काम आफैं गर्न सक्छौं। संरचना सहज नभएकै कारण अक्षमजस्ता देखिन्छौं। अझ सरकारले सेवा दिने ठाउँमै बेवास्ता हुनु न्याय भएन।’
‘हामीलाई पनि पार्कमा परिवार–साथीभाइसँग बसेर कुरा गर्न मन लाग्छ। मन्दिरमा दर्शन गर्न मन लाग्छ। पर्यटकीय स्थल घुम्न मन लाग्छ। सरकारले अपांगतामैत्री संरचना निर्माणमा बेवास्ता गरेर हामीलाई यो अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ,’ उनले भने।
[caption id="attachment_123413" align="alignnone" width="825"]
सिद्धपोखरीमा नवनिर्मित ह्विलचेयर र्याम्प। तस्बिरः चेतना गुरागाईं/सेतोपाटी[/caption]
अमृताको भोगाइ पनि यस्तै छ।
एटिमएम कार्ड लिएको वर्षौं भइसक्दा पनि उनले प्रयोग गरेकी छैनन्। ‘त्यो मेसिन अग्लो हुन्छ। हामीले त्यहाँबाट पैसा निकाल्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘बैंकबाट लिने सबै सेवाका निम्ति हामी पनि उति शुल्क तिर्छौं, तर सुविधा उपभोग गर्न पाउँदैनौं।’
सेवाप्रदायक संघसंस्था मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सुविधा पनि अपांगतामैत्री नभएको उनको अनुभव छ।
एकाधबाहेक अधिकांश स्कुल, कलेज अपांगतामैत्री छैनन्। ह्विलचेयरमा हिँड्ने कुनै विद्यार्थी स्कुल पुगेर कक्षामा बसेर पढ्न सक्ने वातावरण छैन।
‘अपांगता भएकालाई स्कुल–कलेज पढ्ने अधिकार खोसिएको छ,’ अमृताले भनिन्, ‘सहज कक्षाकोठा छैन। न भर्याङ उक्लिन सजिलो छ न चर्पी। यस्तै समस्याले अपांगता भएका धेरै व्यक्ति शिक्षाबाट बञ्चित छन्।’
सुविधा नहुँदा ‘बेसहारा’ मानिने र अनुभूति गराइने प्रवृत्ति भएको अमृता बताउँछिन्।
विदेशका केही सहरको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘मलाई त्यहाँ न चर्पीको समस्या भयो, न कहीँ हिँडडुल गर्न वा उक्लिन। पार्क, पर्यटकीय स्थल, होटल जहाँ पनि म आफैं जान सक्ने थिएँ।’
उनले भनेजस्तै संसारका धेरै मुलुक अपांगतामैत्री संरचनामा अग्रणी छन्। भवनका साथै बाटा, यातायात र पर्यटकीय स्थानसम्म कसैको मद्दतबिना ह्विलचेयरमै जान सकिने गरी बनाइएका छन्।
इटालीको फोसिन समुद्री किनार त्यसैमध्ये एक हो। यहाँ ह्विलचेयरमा हिँड्नेका निम्ति घाम ताप्ने कुर्सीदेखि पानीमा गुडाउने ह्विलचेयरसम्म व्यवस्था छ। गिजाको पिरामिड र सिड्नीको ओपेरा हाउसजस्ता संरचनामा पनि ह्विलचेयर जाने सुविधा छ।
‘हाम्रा नीति निर्माताहरू विदेश गइरहनुहुन्छ, त्यहाँको देखेर पनि केही सिके हुन्थ्यो,’ गजेन्द्रले भने, ‘अहिलेलाई कम्तिमा अत्यावश्यक सार्वजनिक स्थल मात्र भए पनि अपांगतामैत्री बनाउन सके राम्रो सुरुआत हुन सक्थ्यो।’
‘कानुनले भनिसकेको छ, अब पनि हामीले पहुँचको अधिकार नपाउने हो भने त्यो हाम्रो होइन, कानुनकै बर्खिलाफ हुन्छ।’
