'शारीरिक अपांगताका कारण ऋण नपाएर व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित' बताएका पेमा दोर्जे तामाङले ऋण र आर्थिक सहयोग पाएका छन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले उनलाई भेटेर एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै बैंक ऋण निम्ति सहजीकरण गरिदने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
व्यवसाय गर्ने आँट र चाहना हुँदाहुँदै ऋण नपाएकै कारण सडकपेटीमा व्यापार गर्नु परेको थाहा पाएपछि सहयोग गरेको गभर्नर नेपालले बताए।
‘काम गर्ने साहस र योजना भएका मान्छे लगानीकै अभावमा खुम्चिन हुँदैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया र सरकारी सुविधाबारे जानकारी नभएर धेरै जना पछाडि परेका छन्।’
उनले पेमालाई आइतबार आफ्नै कार्यालय डाकेर भेटेका थिए। ‘कुनै बैंकले शारीरिक अपांगता कारण देखाउँदै ऋण दिन अटेर गरेको भए भन्न’ आग्रह गरे। कसैले त्यसो गरेको भए सोझै कारबाही हुने उनले बताए।
सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि कसैलाई शारीरिक अवस्थाकै कारण ऋण दिन अस्वीकृत गर्ने अधिकार कुनै बैंकलाई नभएको गभर्नरले प्रस्ट पारे। भेटघाट क्रममा पेमाले कुखुरा पालन गर्ने इच्छा देखाएका थिए।
गभर्नरबाट सहयोग पाएपछि पेमाले आफूलाई सहज भएको प्रतिक्रिया दिए। आफूजस्तै शारीरिक अपांगताले व्यवसायबाट वञ्चित रहेकालाई सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
[caption id="attachment_124109" align="alignnone" width="825"]
गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र पेमा दोर्जे तामाङ राष्ट्र बैंक कार्यालयमा। तस्बिरः सेतोपाटी[/caption]
‘यति सहयोग पाएपछि अब म तत्काल व्यवसाय सुरु गर्छु,’ उनले भने, ‘मजस्तै अरूले पनि निर्वाध रूपमा ऋण पाउने व्यवस्था हुनुपर्यो।’
पेमाले लिन खोजेको कृषि ऋण हो। सरकारले केही वर्षयता चलाउँदै आएको ‘कृषि ऋणमा पाँच प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम’ अहिले पनि सक्रिय छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटमै व्यवस्था गरेको यो कार्यक्रमअन्तर्गत ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा’ शीर्षकमा जुनसुकै किसान वा फर्मले ऋण लिन सक्छन्। बैंकबाट लिइएको ऋणको ब्याजमध्ये पाँच प्रतिशत सरकारले सोझै ऋण दिने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् उपलब्ध गराउँछ। किसानले लिएको ऋणको ब्याज तिरिदिन सरकारले सुरुमै राष्ट्र बैंकमा ‘फण्ड’ पनि राखिदिएको थियो।
यसमा पनि ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा लिने किसानहरुसँग दस प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने’ भनेर सरकारले बैंकहरुलाई तोकिदिएकै छ। अर्थात् कुनै पनि किसानले जुनसुकै बैंकबाट कृषि ऋण लिए यी सरकारी अनुदानका कारण पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नै पर्दैन।
यो कर्जाका लागि पेमा पशुसेवा कार्यालयबाटै सिफारिस पाउन असफल भएका थिए। शारीरिक अवस्थाकै कारण आफू ऋण पाउनबाट वञ्चित रहेको उनको भनाइ छ।
‘व्यवसाय कस्तो व्यक्तिले गर्यो भन्दा पनि कस्तो व्यवसाय, कहाँ र कति सुरक्षण छ भन्नेले महत्व राख्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका निर्देशक बमबहादुर मिश्रले भने, ‘शारीरिक अवस्था कसैको निम्ति पनि ऋण लिन छेकबार हुनु हुँदैन।’
‘ऋणका सर्त पूरा भएपछि कुनै पनि बैंकले कसैलाई विभेद गर्न पाउँदैन, कसैले त्यसो गरेमा हामी कारबाही गर्छौं,’ उनले भने।
शारीरिक अपांगता भएकालाई बैंक ऋणमा नीतिगत रूपले नै संरक्षण गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अपांगता भएका व्यक्तिको सरोकारमा काम गर्ने सरकारी निकाय यसबारे के भन्छ?
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गतको अपांगता कल्याण महाशाखाले यो विषय हेर्छ। महाशाखाको प्रमुख पद केही समयदेखि रिक्त छ। महिला मामिला हेर्ने अर्को महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव राधिका अर्यालले नै अपांगता कल्याण महाशाखाको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आएकी छन्।
उनका अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको सरोकार सम्बोधन गर्न हालै जारी भएको ऐनले अपांगता भएका नागरिकको रोजगारसम्बन्धी हक सम्बोधन गर्नेछ।
‘नियमावली बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई सरकारी सेवामा आरक्षित गर्नेबाहेक निजी प्रतिष्ठानले पनि अपांगता भएकालाई रोजगारी दिए राजस्व छुट पाउने प्रावधान राख्न खोजेका छौं।’
देशभरका २ लाख ३६ हजार अपांगता भएका नागरिकलाई सरकारले भत्ताका रूपमा वार्षिक १२ करोड रुपैयाँ दिँदै आएको महाशाखाले जनाएको छ। देशभरि करिब ५ लाख अपांगता भएका नागरिक दर्ता छन्।
पेमा भने सरकारी भत्ता होइन, श्रम गर्न चाहन्छन्।
‘म व्यवसाय गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहन्छु, सरकारले यसको निम्ति वातावरण मिलाइदिए पुग्छ,’ उनले भने।
