भूकम्प अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक ओखरेनीका लाभग्राहीलाई सरकारले घोषणा गरेको थप अनुदान रकमभन्दा म्यादको चिन्ता बढेको छ।
सामाग्री तथा दक्ष कामदारको अभावमा पुस मसान्तभित्र आवास निर्माणको पहिलो चरण (डिपीसी) पुरा गर्न नसकेका भूकम्पपीडित बढी चिन्तामा परेका हुन्।
पुननिर्माण प्राधिकरणले २०७३ पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्ता रकम लिएकालाई त्यसको एक वर्षभित्र दोस्रो किस्ताको रकम लिने अन्तीम म्याद तोकेको थियो। सो म्याद भित्र पनि धेरै पीडितले घरको डिपीसी गर्न सकेका छैनन्। ‘सामाग्री त सबै जम्मा पारिसकेको छु। कामदार नपाउनाले घर बनाउन शुरू गर्न सकिएन’, इन्द्रावती गाँउपालिका ठूलो ओखरेनीकी शान्ति शेर्पाले भनिन्।
एकातिर घर नबनेको चिन्ताले सताएको छ भने दोस्रो र तेस्रो किस्ता नपाउने चिन्ता पनि थपिएको शेर्पाले गुनासो गरिन्।
शेर्पाजस्तै ओखरेनीका धेरैको समस्या उस्तै छ। ओखरेनी सिन्धुपाल्चोकको अति चिसो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाँउ पनि हो। भूकम्पले ‘ग्राउण्ड जीरो’ बनाएको ओखरेनीमा बेलाबखत हिमपात समेत हुने गर्छ। अत्याधिक चिसो हुनाले यहाँका अधिकांश वृद्धवृद्धा घर छोडेर राजधानीमा डेरा गरी बस्ने गरेका छन्।
गाँउमै बस्दा अन्य उमेर समूहको तुलनामा जेष्ठ नागरिकलाई चिसोले बढी समस्या पार्ने गरेको छ। स्वासप्रश्वास, निमोनियाजस्ता रोगका पीडितलाई चिसोले बढी असर गर्ने र असर गरी हालेमा उपचार गर्न जान पनि टाठा पर्नाले राजधानीमा राख्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ। ‘बुढी आमालाई काठमाडौंमा कोठा भाडामा राखेकी छु,’ शेर्पाले भनिन्, ‘स्थायी घर नबनेसम्म चिसोकै कारण आमालाई उतै राख्नुपर्ने बाध्यता छ।’
उसो त साविक तीन वटा गाविस सिम्पालकाभ्रे, लागाँर्चे र भोटेनाम्लाङको संयुक्त वस्तीमा युवा पनि गाँउमा छैनन्। प्रशस्त पर्यटकीय व्यवसाय गर्न सकीने सम्भावना हुदाहुँदै पनि प्रचारप्रसार र सरोकारवालाको आँखा नपुगेकै कारण गाँउमा रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाहरुले गाँउ छाडेका हुन्।
सम्भावनाको खोजी गर्दै केही युवा विदेश नै पलायन भएका छन् भने कोही भने राजधानी लगाएतका ठूला शहरमा रोजगारीको लागि गएका छन्। साविक सिम्पालकाभ्रेको १२ , लाँगार्चेको ३३ र भोटेनाम्लाङका अस्थायी बसोबास गर्ने आठ घर भएको ओखरेनीमा युवा अभावकै कारण दक्ष जनशक्ति नपाएर ६ वटा मात्रै घर बन्न सकेको छ।
अहिले गाँउमा खोज्ने हो भने मुस्कीलले १० युवा मात्रै भेटिने लागाँर्चेका साम्देन शेर्पाले बताए।
घर बनाउन चाहे पनि बाध्यताले बनाउन नसकेको र सरकारले आवास निर्माणको म्याद पनि थप नगरेको कारण आफूहरु थप पीडित बन्न लागेको उनीहरुको भनाइ छ।
सरकारले घोषणा गरेको थप अनुदान रकमसहित आवास निर्माणको म्याद पनि थपिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
