काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले संवैधानिक अधिकार संस्थागत गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्।
प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता गरिएको मेयर श्रेष्ठले बताए।
‘स्थानीय तहलाई प्रत्याभुत गरिएका विभिन्न अधिकार अझै हामीले पाउन सकेका छैनौं,’ श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘विभिन्न निकायलाई घच्घच्याउँदा पनि केही भएन। त्यसैले बाध्य भएर रिट दायर गरेका हौं।’
रिटमा स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन, नयाँ बन्ने सबै कानुनहरू संविधानको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्दान्तको आधारमा हुनु पर्ने माग गरिएको छ।
'स्थानीय सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउन अविलम्ब संवैधानिक अधिकारहरू लागू गर्नु अदालतले आदेश दिनुपर्छ,' श्रेष्ठले भने।
सोमबार मुद्दाको पेसी तोकिएको भए पनि न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रामनगिना सिंहको निधनमा शोक मनाउने निर्णय गरेकाले इजलास बस्न सकेन।
यो मुद्दामा मगलबार पनि पेसी तोकिएन।
