दृष्टिवहीन तथा शारीरिक अपांगता भएकालाई हिमाल आरोहण गर्न रोक लगाउने नियम खारेज भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश हुने संवैधानिक इजलासले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
पर्वतारोहण नियमावली २०५९ मा दुवै आँखा र दुवै खुट्टा नभएकालाई पर्वतारोहण गर्न निषेध थियो। यो व्यवस्था संविधानको धारा १८ को समानताको हकविपरित भएको भन्दै माधव चम्लागाईंले रिट दायर गरेका थिए।
पर्यटन मन्त्रालयले गत पुसमा नयाँ नियमावली लागू गर्दै दृष्टिविहीन तथा शारीरिक अपांगता भएकालाई सगरमाथा आरोहण गर्न रोक लगाएको थियो।
हालसम्म २९ जना शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिले हिमाल आरोहण गर्न प्रयास गरेका छन्। तीमध्ये १५ जना सफल भएका छन्।