सेतोपाटी स्थलगतकाठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य गत साता नौलो पहिरनमा देखिए। नीलो सुट लगाएका उनले शिरमा पहेँलो हेल्मेट उनेका थिए। हातमा कोदालो थियो।
मेयर मात्र होइन, महानगरका अरू कर्मचारी पनि त्यही रूपमा थिए।
उनीहरू होटल काठमाडौंले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको संरचना भत्काउँदै थिए। वडा नम्बर ३, पानीपोखरीमा करिब तीन करोड मूल्यको उक्त जग्गा होटलले १७ वर्षदेखि कब्जामा लिएको थियो।
एक सातापछि हामी फेरि त्यही ठाउँमा गयौं।
महानगर मेयरले पहिलो कोदाली चलाएको दुईतले घर लगभग तीनचौथाइ भत्किसकेको थियो। जग्गा सम्याएर छिट्टै पार्क बनाइँदैछ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले यसलाई ‘अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिएर खुला स्थल बनाउने अभियान’ भनेको छ। यसैको सुरुआत वडा नम्बर ३ बाट गरिएको हो, जहाँ करिब सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको वडाध्यक्ष दीपक केसीले बताएका छन्।
ती जग्गा कहाँ–कहाँ छन्? अतिक्रमण गर्ने को–को हुन्?
यही पहिल्याउन हामी वडाध्यक्ष केसी र वडा सदस्य कृष्णराज चालिसेसँग अतिक्रमित जग्गा भ्रमणमा निस्क्यौं।
लाजिम्पाट, पानीपोखरी, रानीबारी, महाराजगन्ज, बसुन्धरा, हात्तीगौंडा, गल्फुटार लगायत यो वडामा पर्छन्। सुरुमा पानीपोखरीस्थित वडा कार्यालयसँगैको त्यही जग्गामा गयौं, जहाँबाट यो अभियान सुरु भयो।
[caption id="attachment_141245" align="alignnone" width="1200"]
पानीपोखरीस्थित होटल काठमाडौंले कब्जामा लिएको जग्गा। यहाँ होटलले बनाएको घर महानगरले भत्काउँदैछ।[/caption]
हामी पुग्दा छ जना कामदार घर भत्काउँदै थिए। यहाँ होटल काठमाडौंले आफ्नो जेनरेटर लगायत सामान राख्ने गरेको थियो।
‘हामीले निर्वाचित भएर आउनेबित्तिकै यो जग्गा खाली गराउन खोजेका थियौं। मेयरज्यूले चासो देखाएर काठमाडौं महानगरभरि अभियान चलाऊँ भन्नुभयो,’ वडाध्यक्ष केसीले भने, ‘सबैको सहयोगले हाम्रो काम सहज भएको छ।’
पानीपोखरीबाट हामी लाग्यौं, बाँसबारीतिर।
बाँसबारी चोकबाट दुई किलोमिटर अगाडि पहेँलो रङ पोतिएको भित्तामा निलो र सेतो अक्षरमा धार्मिक उपदेश लेखिएका छन्। भित्र केही घर, केही टहरा र खाली ठाउँ छन्। प्रवेशद्वारमा विश्व हिन्दु महासंघ र गायत्री परिवार लेखिएको छ। धार्मिक प्रयोजन देखाएर कब्जामा लिइएको यो जग्गा सर्वसाधारणले भोगचलन गर्नुपर्ने सार्वजनिक हो।
यी दुई संस्थाले करिब साढे २२ रोपनी जग्गा मिचेर धार्मिक कार्यक्रम गर्दै आएको अध्यक्ष केसीले बताए। सडकसँगै जोडिएको जग्गाको मूल्य २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। यसमध्ये ४२ आना गायत्री परिवारले ओगटेको छ। यसको मूल्य २५ करोडभन्दा धेरै हुन्छ। यहाँ धार्मिक पुस्तकालय, प्रवचन स्थल लगायत संरचना छन्। केही ठाउँ खाली छ।
‘सबै जोड्ने हो भने मूल्य कति हो कति,’ केसीले भने, ‘यो सार्वजनिक जग्गा ८ वर्षदेखि अतिक्रमणमा छ। त्यसअघि यहाँ विभिन्न रुख, बिरुवा थिए।’
दुई धार्मिक संस्थाले कब्जा जग्गा सर्वसाधारणलाई फर्काउन आनाकानी गरिरहेको उनले बताए। ‘अतिक्रमित जग्गा खोज्दै जाने क्रममा हामीले फेला पार्यौं। जग्गा खाली गर्न सूचना दिइसकेका छौं, तै अटेर गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक स्वामित्वको जग्गा सर्वसाधारणकै सदुपयोगमा ल्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो।’
उनका अनुसार यो जग्गा एक साताभित्र खाली हुनेछ। ‘धर्मका नाममा सार्वजनिक जग्गा हडप्न पाइँदैन,’ उनले भने।
[caption id="attachment_141248" align="alignnone" width="1200"]
विश्व हिन्दु महासंघ र गायत्री परिवारद्वारा अतिक्रमित जग्गा।[/caption]
[caption id="attachment_141259" align="alignnone" width="1200"]
महाराजगन्जमा स्थानीयले अतिक्रमण गरेको सार्वजनिक जग्गा।[/caption]
बाँसबारीमै अर्को साढे चार रोपनी जग्गा चिरन मिलन विश्व शान्ति क्याम्पसले अतिक्रमण गरेको छ। सामुदायिक क्याम्पस भएकाले यहाँ सामुदायिक विद्यालय चलाउने प्रक्रिया बढेको वडा सदस्य चालिसेले बताए।
सामाखुसी मुख्य सडकबाट पाँच मिनेट पैदल दुरीको खोलाछेउ १६ रोपनी खाली जग्गा छ। केही हिस्सामा बनमारा, उतिस र बाँसको झ्याङ छ। केहीमा बालुवा, इँटा, सिमेन्ट लगायत निर्माण सामग्री असरल्ल थुपारिएका छन्। साँघुरिएको सामाखुसी खोलामा कालो पानी बग्छ। खोला किनारमै सार्वजनिक जग्गा मिचेर लस्करै तीनवटा घर बनेका छन्।
‘स्थानीयकै बदमासीले यहाँको जग्गा अक्रिमणमा परेको हो। सानातिना झुप्रा बनाएर भाडामा लगाइएको पनि फेला परेको छ,’ वडाध्यक्ष केसीले भने, ‘यसलाई बाँकी जग्गासँगै नियन्त्रणमा लिएर खुला स्थल बनाउने छौं।’
त्यहाँबाट हामी धारापाटीतर्फ लाग्यौं।
धारापाटीको आठ रोपनी जग्गामा पार्क बनाउन निर्माण सुरु भइसकेको छ। हामी पुग्दा दस जना कामदार काममा खटिएका थिए।
यो ठाउँ चक्रपथबाट करिब तीन सय मिटर भित्र छ। केही अघिसम्म स्थानीयले व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्दै आएका थिए। सार्वजनिक जग्गाको साँध छुने गरी घर बनेको थियो। वडा कार्यालयकै पहलमा ती सबै हटाइएका हुन्।
महानगरपालिकाले यहाँ पार्क बनाउन ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सामुदायिक भवन र मन्दिर बनिसकेको छ। अब बालबालिकाले खेल्ने पार्क बनाउन बाँकी छ। ‘मन्दिर आएका आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई ‘चिल्ड्रेन पार्क’ मा छाडेर पूजाआजा गर्न वा साँझपख टहलिन सक्नेछन्,’ उनले भने।
[caption id="attachment_141254" align="alignnone" width="1200"]
केटाकेटी खेल्ने पार्क बनाइँदै गरेको धारापाटीको सार्वजनिक जग्गा।[/caption]
[caption id="attachment_141252" align="alignnone" width="1200"]
धारापाटीमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको घर।[/caption]
धारापाटीबाट हामी लाग्यौं, गजेन्द्र बस्तीतिर जहाँ ३५ रोपनी जग्गामा तीन सय घर सुकुम्बासी बस्ती छ। उक्त बस्ती खाली गराउन सरकारको निर्णय कुरिरहेको अध्यक्ष केसीले बताए। नजिकै एक रोपनी खाली जग्गा आफ्नो मातहत ल्याउन वडा कार्यालयले चार वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको छ। सफल हुन सकेको छैन।
यो जग्गाको केही भागमा स्थानीय संगम क्लब छ। एउटा घर पनि थियो, जुन केही समयअघि भत्काइयो। बाँकी खाली भागमा स्थानीयले निर्माण सामग्री थुपारेका छन्।
उता, महाराजगन्जमा मारवाडी सेवा समितिले सात रोपनी जग्गा नियन्त्रणमा लिएको छ। यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।
‘हामीले अहिलेसम्म सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा फेला पारेका छौं, जुन विभिन्न व्यक्ति वा संघ–संस्थाले मिचेका छन्। अरू जग्गा पनि खोज्ने काम भइरहेको छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘एक महिनाभित्र अतिक्रमित सबै जग्गा नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक खुला स्थलमा परिणत गर्छौं।’
वडा कार्यालयले अतिक्रमित जग्गा खोज्न ७ सदस्यीय टोली परिचालन गरेको छ। ती जग्गा बालबालिका, युवा, महिला र जेष्ठ नागरिकलाई ध्यानमा राख्दै ट्रेनिङ सेन्टर, क्लब, पार्क, बगैँचा निर्माणमा प्रयोग गरिने केसीले बताए।
‘खुला क्षेत्र नभएर स्थानीयलाई सास फेर्न गाह्रो छ। हामीले पनि जनतालाई दिनुपर्ने सेवासुविधा दिन सकेका छैनौं। अहिलेलाई कम्तिमा सय रोपनी जग्गामा खुला स्थल बनाउन सक्यौं भने धेरै राहत हुनेछ,’ उनले भने, ‘ढुक्क हुनुस्, अब महानगरभित्र खुला स्थल बढ्नेछ।’
[caption id="attachment_141250" align="alignnone" width="1200"]
काठमाडौं महानगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष दीपक केसी।[/caption]
२०७२ सालको जस्तै भुइँचालो वा अन्य प्राकृतिक प्रकोप बेला सर्वसाधारणलाई ओत लाग्न पनि खुला स्थलको खाँचो रहेको उनले बताए। ‘कुनै कुनै ठाउँमा सर्वसाधारण भेला भएर सामुदायिक काम गर्न मिल्ने गरी संरचना विकास गर्नेछौं,’ उनले भने।
सहरी क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति २० वर्गमिटर खुला ठाउँ हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ। काठमाडौंको बढ्दो सहरीकरणसँगै खुला स्थलको अभाव हुँदैछ। सरकारले ३२ वर्षअघि नै सार्वजनिक जग्गा खोजेर खुला स्थलमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला मालपोत विभागसँग समन्वय गरी खोजबिन गर्दा काठमाडौंमा मात्र करिब सात सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा फेला परेको थियो। धेरैजसो विभिन्न व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले मिचेका थिए।
त्यतिबेला फेला परेका र थप खोजबिन गरी सबै जग्गा सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउने महानगरको उद्देश्य छ। यसका लागि ३२ वटै वडामा अतिक्रमित जग्गा खोज्न सुरु गरिएको छ। मालपोत र भूमिसुधार विभागको सहयोगमा नक्सांकन गरी संरक्षण गरिने महानगर प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए।
सबै तस्बिर: निशा भण्डारी/सेतोपाटी[caption id="attachment_141253" align="alignnone" width="1200"]
धारापाटीमा सार्वजनिक जग्गामा बनेको बाँसघारी।[/caption]
[caption id="attachment_141246" align="alignnone" width="1200"]
अतिक्रमित जग्गा।[/caption]
[caption id="attachment_141257" align="alignnone" width="1200"]
अतिक्रमित जग्गा।[/caption]
