महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक गरेको छ।
बिहीबार कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा हेलिकप्टर खरिद गर्दा प्रतिष्पर्धा नगराएको, एजेन्ट भएर पनि लुकाइएको तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरित दुई हेलिकप्टर किन्न फरक-फरक कम्पनी रोजिएको भन्दै अनियमिता भएको देखाइएको हो।
सेनाको प्रबन्ध तथा सम्भाररथी विभागले प्रक्रिया मिचेको तथा मूल्य बढाएर खरिद गरिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार २०७४ जेठ १८ गते सेनालाई हेलिकप्टर खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ६८ करोड नेपाली रूपैयाँ बजेट पठाएको थियो।
सेनाले मिडियम हेलिकप्टर किन्न इटालीको कम्पनीको स्पेसिफिकेसनको आधारमा बोलपत्र आह्वान गरेको र प्रतिष्पर्धाबाट पनि उसैलाई छनौट गरेको थियो।
१ करोड ४० लाख युरो अनुमान गरी हेलिकप्टर किन्ने सेनाको प्रस्तावमा उक्त कम्पनीले १ करोड ३९ लाख ८४ हजार २ सय ४३ युरोमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो। ६ देशका कम्पनीले हेलिकप्टर बेच्न इच्छा देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै हेलिकप्टर खरिदपछि सरकारले दिएको बजेटबाट बचेको ३ लाख ८६ हजार २०० युरो ( झन्डै चार करोड ९६ लाख नेपाली रुपैयाँ) सेनाले मनोमानी खर्च गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सेनाले सोही इटालियन कम्पनीबाट खरिद योजनामा नभएका सामान पनि किनेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
सेनाले आवश्यक नै नभएको सामानसमेत महङ्गो मूल्यमा किनिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।
'हेलिकप्टरको लागत अनुमान तयार गर्दा आवश्यक पर्ने उपकरण समेत समावेश गरी खरिद गर्नुपर्नेमा भेरिएसन गरी खरिद गरेकाले ती उपकरणहरु आवश्यक थियो भन्ने अवस्था देखिएन', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सेनाले एजेन्ट नभएको भन्दै उक्त हेलिकोप्टर खरिद सोझै गर्ने निर्णय लिएको तर वाणिज्य विभागमा एजेन्ट देखिएको भन्दै रिपोर्टमा अनियमितताको आशंका गरिएको छ।
'कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट नभएको भनी बोलपत्र पेश गरे तापनि बोलपत्रसाथ पेश भएका कागजात परीक्षण गर्दा वाणिज्य विभागको २०७३/०६/१६ पत्रानुसार काठमाडौंस्थित एक फर्मले इटालीस्थित उक्त कम्पनीको एजेन्ट भई काम गरेको देखाएकाले उक्त एजेन्टले पाउने कमिसन, मुद्रा, कर चुक्ता आदि संलग्न गरेको छैन', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ।'
त्यस्तै नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापनका लागि दुई फरक कम्पनीबाट हेलिकप्टर खरिद गरेकोले अनियमिताता भएको हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
सरकारले सेनालाई २०७३ असार १६ गते एउटा मिडियम र दुई वटा लाइट हेलिकप्टर खरिदका लागि स्वीकृति दिएको थियो। लगत्तै सेनाले दुई वटा लाइट हेलिकप्टर खरिद गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
तर दुई हेलिकप्टरको प्रस्तावमा फ्रान्सेली कम्पनीबाट एउटा मात्रै किन्न प्रस्तावलाई सेनाले स्वीकृत गरिदिएको थियो। लगत्तै सेनाले अमेरिकाको अर्को कम्पनीबाट अर्को हेलिकप्टर किन्ने निर्णय रक्षा मन्त्रालयबाट गराएको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय विपरित रक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय हुनु 'मनासिब' नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'दुई वटा हेलिकप्टर खरिद गर्ने बोलपत्र माग गरी खरिद प्रक्रियामा गैसकेपछि उचित र पर्याप्त कारणबेगर उक्त आपूर्तकबाट एक मात्र खरिद गरेको छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सेनाको सिफारिसमा रक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी तोकिएको भन्दा फरक स्पेसिफिकेसनको हेलिकप्टर खरिद गरेको मनासिब देखिएन।'
हेलिकप्टर बेच्न अमेरिका र फ्रान्सका कम्पनीले आशयपत्र पेश गरेका थिए। तर सेनाले फ्रान्सको कम्पनीसँग २५ लाख ६७ हजार ३७६ यूरोमा एउटा हेलिकप्टर उपलब्ध गराउने गरी गरेको कबोल स्वीकृत गरेको थियो। लगत्तै अर्को प्रस्ताव आह्वान गरी अमेरिकाको वेल हेलिकप्टर कम्पनीको एकमात्र प्रस्ताव पेश भएको अवस्थामा ३८ लाख अमेरिकी डलरमा हेलिकप्टर किन्ने सम्झौता भएको थियो।
दुई हेलिकप्टर खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर फरक कम्पनीसँग सम्झौता गरी खरिदअगाडि बढाइएकोमा मनासिब नदेखिएको प्रतिवेदनम उल्लेख छ।
