सरकारले यातायात व्यवसायीहरुको समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने भएको छ। यातायात सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा यस्ता समितिहरु दर्ता गर्दै आएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले यस्ता समिति दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।
हाल संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार यस्ता यातायात समिति दर्ता हुँदै आएका थिए। अब यातायात सञ्चालन गर्न चाहाने कम्पनीले रजिस्टारको कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्ने छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यस्ता समिति दर्ता र नविकरण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएका हुन्। समितिको हैसियतमा यातायात व्यवसायीहरुले बसहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन्। बस व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय विरुद्ध यसअघि नै आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन्। उनीहरुले आउँदो २० गते देखि सयम तालिका हेरफेर गरेर बसहरु सञ्चालन गर्ने जनाएका छन्। त्यस्तै २६ गतेदेखि बस र ट्रकहरु अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने जनाएका छन्।
पछिल्लोपटक यातायात व्यवस्था विभागले रुट परमिट पाउन कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने गरि कार्यविधी संशोधन गरेको थियो।
समिति मार्फत बस सञ्चालन गरेर सिण्डिकेट लादेको र भ्याट समेत छली गरेको भन्दै सरकारले समिति नै दर्ता नगर्ने नीति लिएको हो।
यसअघि कोटेश्वर पूर्वका यातायात व्यवसायीले सिण्डेकटको पक्षपोषण गरेर बस सञ्चालन नगरेपछि सरकारले बनेपासम्म रुट परिमिट नै खुला गरिदिएको थियो।
यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट विरुद्ध कडा कदम चालिरहेको सरकारले समिति भंग गरेर जरै देखि सिण्डिकेट उखेल्ने नीति लिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले सरोकारवालासँग कुनै संवाद नै नगरी एकपक्षीय रुपमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरेको भन्दै राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले विरोध जनाइसकेको छ।
