जलजला गाउँपालिकाले अवैध र अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालित ढुंगाखानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरू गरेको छ।
माझफाँट, लेखफाँट, बाँसखर्कमा अवैध रूपले सञ्चालन भइरहेका एक दर्जनभन्दा बढी ढुंगाखानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गाउँपालिकाले प्रारम्भीक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न लागेको हो।
प्राविधिक र विज्ञको टोलीले गर्ने मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनका आधारमा ढुंगा खानीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने अथवा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले बताए।
वातावरणलाई असर नगर्ने भए कानूनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्ने र असर गर्ने देखिए बन्द गरिने अधिकृत गौतमले बताए। गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी किनारका बगरको उत्खननका लागि समेत प्रारम्भीक वातावरणीय मूल्यांकन गरिसकिएको उनले जानकारी दिए।
निजी जमिन र सार्वजनिक चौर तथा वन क्षेत्रमा समेत अवैधरूपले ढुंगाखानी सञ्चालन भएका र यस्ता ढुंगाखानीका कारण भू्–क्षय र पहिरोको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ। खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन कार्यालय र भू–संरक्षण कार्यालयबाट अनुमति नीतिगत व्यवस्था छ।
अहिलेसम्म सञ्चालित कुनै पनि खानीले अनुमति लिने र जिल्ला समन्वय समितिमा कर बुझाएका छैनन्। स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना र आम्दानीका हिसाबले प्रभावकारी माध्यम बनेको ढुंगाखानी कानूनी दायरामा नआउँदा राज्यका निकायले लाखौँ राजस्व गुमाएका छन्।
बाँसखर्क लेखफाँट र माझफाँटमा निकालिएको ढुंगा पोखरामा घर निर्माणका लागि निकासी हुने गरेको छ। घर सजाउन यस्ता ढुंगाको माग बढेपछि धमाधम नयाँ खानी सञ्चालन बढेका हुन्।
ढुंगाखानीको अध्ययनका लागि गाउँपालिकाले गत पुसमा वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष देवेन्द्र भण्डारी (रवि)को संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।रासस
