आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरूले चरम लापरवाही गर्दा डेनमार्क सरकारले उन्नति समावेशी आर्थिक विकासमार्फत् पाँचथर जिल्लाको लागि प्रदान गरेको करोडौं सहयोग फिर्ता हुने स्थितिमा पुगेको छ।
उन्नति परियोजना अन्तर्गत कृषि उपजको प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिने उद्देश्यका साथ पाँचथरमा ८ वटा सडक आयोजना, पाँच वटा सडकको डिपिआर तयार पार्ने एउटा योजना र एउटा सडक पुल निर्माणको चरणमा छन्।
यी १० योजनामध्ये ७ वटा योजना ठेकेदारहरूले समयमै निर्माण नगर्दा करोडौं बजेट फिर्ता हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यी १० योजनाको कुल अनुमानित लागत ५६ करोड ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँ थियो। १० योजना ४५ करोड २० लाख ५१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, आयोजनाको समय सकिन १ महिना समय बाँकी रहँदा जम्मा २० करोड ६३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो ठेक्का रकमको ४५ प्रतिशत हो।
योजनाहरूको भौतिक प्रगति पनि करिब ४५ प्रतिशत नै रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख जयराम श्रेष्ठले बताए।
बाँकी १ महिनामा २५ करोड बढी बजेट खर्च हुनसक्ने अवस्था छैन। यी आयोजना निर्माण भइरहेका क्षेत्र अत्यधिक वर्षा हुने क्षेत्र भएका कारण निर्माणमा ठूलो प्रगति सम्भव छैन। १ महिनाभित्र कसरी निर्माणको कार्य बढीभन्दा बढी सम्पन्न गर्ने र कमभन्दा कम सहयोग फिर्ता हुने अवस्था सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरले बुधबार सर्वपक्षीय भेला आयोजना गरेको थियो। तर, भेलामा आफ्नो कम्पनीका सामान्य कर्मचारी पठाएर निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनीका प्रमुखहरू उम्कने प्रयास गरे।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीको फोन नउठाउने उनीहरूले निर्माणको कार्य बढी भन्दा बढी गरेर जिल्लावासीले प्राप्त गरेको सहयोग खर्चने जस्तो संवेदनशील विषयलाई अत्यन्तै सामान्य रूपमा लिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आक्रोश पोखेका छन्।
कुन योजनामा कति प्रगति ?
उन्नति परियोजनाअन्तर्गत काहुले–एकतीन–मेमेङ सडकका दुई खण्ड, सुम्निमा चोक–रानीटार सडक, काहुले–चरिभञ्ज्याङ–ओयाम सडक, सप्तमी सराङडाँडा सडक, खेवाथाम खोला सडक पुल, जोरपोखरी–काहुले सडक मर्मत (उपभोक्ता तर्फ), जोरपोखरी–काहुले सडक मर्मत (ठेक्का तर्फ), गुम्बाडाँडा–पौवासारताप सडक निर्माण, उत्तरे–यासोक सडक निर्माण र विभिन्न ५ सडकको डिपीआर तयार गर्ने योजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
यीमध्ये काहुले–एकतीन–मेमेङ सडक पहिलो खण्डको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत, काहुले–एकतीन–मेमेङ सडक दोस्रो खण्डको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै, सुम्निमा चोक–रानीटार सडकको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत, काहुले–चरिभञ्ज्याङ–ओयाम सडकको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत र सप्तमी सराङडाँडा सडकको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत छ । खेवाथाम खोला सडक पुलको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत छ।
उपभोक्ताबाट भएको जोरपोखरी–काहुले सडक मर्मतको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत हुँदा सोही सडकको ठेक्कातर्फको खण्डको भौतिक प्रगति जम्मा ६० प्रतिशत छ।
निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री, निर्माणका साधन, जनशक्ति नपाएको, निरन्तरको वर्षाले अवरोध भएको कारण देखाई ढिलाइ गरेको यस सडकमा उपभोक्ताले भने शतप्रतिशत काम पुरा गरेका छन्। ठेक्कातर्फको धेरै काम उपभोक्ताले लिएर गरेका कारण ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको हो । यस्तै गुम्बाडाँडा–पौवासारताप सडक निर्माणको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत छ भने हालैबाट उपभोक्ता समितिबाट निर्माण भइरहेको उत्तरे–यासोक सडक निर्माणको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत छ।
सरकारी निकायलाई टेर्दैनन्ठेकेदार
जिल्ला समन्वय समितिले गत फागुन २६ र २७ गते सर्वपक्षीय भेला गरी यी आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने समझदारी गराएको थियो। समझदारीअनुसार नै जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सरकारी अड्डाका प्रमुखहरू, स्थानीय तहका प्रमुखहरू नियमित अनुगमनमा व्यस्त छन्। तर, अनुगमनका क्रममा पर्याप्त निर्माणका साधन, जनशक्ति परिचालन नभएको पाएपछि जिल्ला समन्वय समितिले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन।
ठेकेदारहरूले जनप्रतिनिधि र सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई ‘नपत्याएको’ आभास जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाको भनाइबाट हुन्थ्यो। उनका अनुसार दुई/दुई वटा आयोजनाको जिम्मा लिएका गजुरमुखी निर्माण सेवा प्रालि इलाम र गौरीपार्वती मृतसञ्जिवनी जेभी काठमाडौंका निर्देशकहरूले जिसस प्रमुखलाई भरे, भोलि, पछि फोन गर्ने भन्दै फोन काटिदिने गरेका छन्।
गजुरमुखीका निर्देशक डम्बर खड्काले पटक–पटक फोन काटेको र पछि गर्छु भन्दै तर्किएको सापकोटाको भनाइ छ। गत फागुन २६ र २७ गते भएको भेलामा सरोकारवालाहरूले दातृ राष्ट्रको सहयोग फिर्ता हुनु नहुने बताउँदा ४ मुख्य आयोजनाको जिम्मा पाएका यी दुई ठेकेदारहरूले ‘आफ्नो मान मर्दन’ भएको भन्दै कड्किएका थिए। पछि सकेसम्म शतप्रतिशत भौतिक प्रगति गर्ने प्रतिबद्धता गरेर फुत्किएका उनीहरू बुधवारको भेलामा उपस्थित भएनन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन्– तपाईंहरू भन्नुहुन्छ भने म ल्याएर थुनिदन्छु
अघिल्लो भेलामा ठेकेदारको जवाफ सुनेर आक्रोशित भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारी बुधवारको भेलामा पनि आक्रोशित थिए। दातृ राष्ट्रको सहयोग फिर्ता हुने र जनताले पाउन लागेको सुविधा खोसिने अवस्था आएको भन्दै प्रजिअ अधिकारीले निर्माणमा चरम लापरवाही गर्ने ठेकेदारहरूलाई पक्रेर थुन्ने बताए।
अन्य जिल्लामा पनि लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई थुनिएको दृष्टान्त अधिकारीले पेश गरे । जनप्रतिनिधि, दलका नेताहरू, सरकारी निकायका प्रमुखहरू, उन्नति परियोजनाका प्रतिनिधिहरू समेत भएको बैठकमा प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘यदि ठेकेदारहरूले काम गर्नुहुन्न। उहाँहरूले लक्ष्य हासिल गर्न, बजेट सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईंहरू भन्नुस् मात्रै म ठेकेदारहरूलाई ल्याएर थुनिदिन्छु।’
प्रजिअ अधिकारीले काम नगरेर जहाँ भागे पनि ठेकेदारहरूलाई पक्रेर ल्याउने बताए। यसका लागि स्थानीय तह र विकास अड्डाले आफूलाई चिठीमात्र लेखिदिए पुग्ने अधिकारीले बताए।
प्रजिअ अधिकारीले आफूले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। उनले थपे, ‘निर्माण कम्पनीलाई सुरक्षा चाहिन्छ भने त्यो पनि प्रबन्ध मिलाउँला। अरु के सहयोग गर्नुपर्छ गरौँला।’
प्रजिअ अधिकारीले बाँकी एक महिनामा अधिकतम काम गर्न र विगतमा तथा भावी दिनमा हुने सबै कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उन्नति परियोजनाका नारायण केसीले काम सम्पन्न नगर्न ठेकेदारहरूलाई भावी दिनमा विकासका काम गर्नबाट बञ्चित गर्न कालो सूचीमा राख्ने र बैङ्क ग्यारेण्टी जफत गर्ने बताए। यी आयोजनाहरूको बैङ्क ग्यारेण्टी हालसम्म जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको मातहतमा रहे पनि असार मसान्तसम्ममा उक्त कार्यालय खारेज हुने सरकारले बताएपछि बैंक ग्यारेण्टी उन्नति परियोजनाकै मातहतमा पुगेको छ। यसकारण ठेकेदारहरूले कारवाहीको भागेदार हुनैपर्ने केसीले बताए।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले ठेकेदारको चरम लापरवाहीले समस्या सिर्जना भएको र ठूलो विकास बजेट फिर्ता हुन लागेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। कांग्रेस सभापति नरेन्द्रकुमार केरुङले ठेकेदारहरूले लाचारी देखाएको, पटक–पटक समस्या सिर्जना गरेको, सम्पर्कमा नआएको, स्थानीयलाई रोजगारी नदिएका कारण कामदार नपाएको बताए।
ठेकेदारहरूले स्थानीय कामदारको पैसा नतिरेर बद्मासी गरेको केरुङले बताए। उनले बाँकी काम उपभोक्ताबाट गराउनेतर्फ पहल गर्नुपर्ने बताए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजकुमार भण्डारीले बाँकी एक महिनामा धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सोही पार्टीका नेता मेदनी खत्रीले गत वर्ष वर्षायाममा समेत सवारी चलेको बाटोमा यस वर्ष चल्न नसकेको भन्दै ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
फोटो : परियोजना अन्तर्गत खुँगा एकतिन सडक खण्डको निर्माणधिन सडक
