अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण दिने नयाँ कार्यक्रम लागु गर्न कार्यविधि बनाउन थालिएको छ। कुन तह उत्तिर्ण गरेकालाई र कस्ता आर्थिक अवस्था भएकालाई ऋण दिने एकीन गर्न कार्यविधि चाहिन्छ।
अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय त्यही कार्यविधि बनाउन जुटेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले सम्भवत यही आर्थिक वर्षदेखि नै विद्यार्थीलाई ऋण दिन सुरु गरिने बताए।
ऋण पाउन जुनकुनै विषयमा स्नातक तह (डिप्लोमा) उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्छ।
'ऋण बैंकले दिने हो, जमानी सरकार बस्छ' अर्यालले सेतोपाटीसँग भने, 'ऋण लिएकै बैंकमा ब्याज पनि तिर्नुपर्छ।' प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण झिकेपछि ५ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्छ।
स्नातक उत्तिर्ण विद्यार्थी ऋण लिन योग्य मानिए पनि सबै विद्यार्थीले ऋण पाउँदैनन्।
आर्थिक अवस्था कमजोर र पढाइमा तीक्ष्ण विद्यार्थीले सजिलै ऋण पाउन सक्छन्।
किन सबै विद्यार्थीले ऋण पाउँदैनन् त?
'आर्थिक हिसाबले उच्च शिक्षा लिन सक्ने हैसियत भएका विद्यार्थीलाई ऋण चाहिँदैन' प्रवक्ता अर्यालले थपे, 'निम्नआर्थिक अवस्था तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई ऋण दिनु नै प्रभावकारी हुन्छ। दरखास्त दिनेलाई ऋण दिइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन।'
मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ। यो कार्यविधि मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्ने कि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने भन्ने एकीन भइसकेको छैन।
कुन बैंकबाट ऋण पाइन्छ?
मन्त्रालयले सबै बैंकहरूसँग छलफल गर्छ र विद्यार्थीलाई सकेसम्म पायक पर्ने बैंकबाट नै ऋण लिन र ब्याज तिर्न सहज बनाइने प्रवक्ता अर्याल बताउँछन्।
'यो ऋण पढ्नलाई दिने हो, व्यवसाय गर्न होइन। शिक्षा मन्त्रालयले व्यवसाय गर्न ऋण दिँदैन' उनले भने।
प्राविधिक धारतर्फको उच्च शिक्षा, साधारण शिक्षा र उच्च शिक्षा पढ्नका लागि ऋण दिने मन्त्रालयको तयारी छ।
'जसलाई मनलाग्यो उसलाई ऋण दिने होइन। धेरै कुराहरू विश्लेषण गरेपछि ऋण दिन्छौं' उनले भने, 'सरकार जमानी बस्छ, ब्याज असुल गर्न भने सघाउँछ।'
