डाक्टर गोविन्द केसीले आमरण अनसनलाई दोस्रो दिन पनि जारी राखेका छन्। पानी चुहिने, बत्ती नभएको अँध्यारो र चिसो भुइँमा डाक्टर केसीले अनसनको पहिलो रात बिताएका हुन्।
चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्नेजस्ता ७ बुँदे माग राखेर जुम्लामा उनले शनिबार दिउँसो अनसन सुरू गरेका थिए।
जुम्लामा रहेका डाक्टर केसीका सहयोगी किशोर केसीले कभर्ड हलको चिसो भुइँमा डाक्टर केसी अनसन बसिरहेको बताए।
‘अनसन स्थलमा पानी चुहिँदो रहेछ’ उनले भने, ‘रातभर अँध्यारोमा बस्यौं।’ अनसन स्थलमा बत्तीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले माग गरे। चिसो भुइँमाथि आकासे पानी चुहिँदा बढ्ने चिसोले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य छिटो बिग्रने चिन्ता उनको छ।
‘बाहिर हतियारधारी प्रहरी छन्, भित्र डाक्टरसाव अनसनमा बस्नुभएको छ’ उनले भने। अनसनस्थललाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निगरानी गरिराखेका छन्। स्थानीय प्रशासनले दु:ख दिने काम गरेको उनले बताए।
जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले कभर्ड हलमा बिजुली बत्तीको सुविधा भए पनि बाल्न नमानिएको दाबी गरे।
‘कभर्ड हलमा बिजुली बत्तीको सुविधा छ। बाल्नै नमानेपछि अँध्यारो हुन्न त?’ उनले प्रश्न गरे, ‘उहाँले बत्ती बाल्न नचाहेको हो।’
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बस्न हिँडेका डाक्टर केसीलाई निषेधित क्षेत्र जान नदिने भन्दै प्रहरीले बाटोबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। डाक्टर केसीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्रै अनसन सुरू गरेपछि उनलाई कभर्ड हल लगिएको थियो।
जुम्लाका नागरिक समाज तथा स्थानीय बासिन्दाले डाक्टर केसीले राखेका मागहरू छिटो सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
‘नागरिक समाज तथा डाक्टर केसीको समर्थनमा भेला भएका मानिसहरूले शान्तपूर्ण प्रदर्शनको तयारी गर्नुभएको छ। डाक्टर केसीले राखेका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम भइराखेको छ’ केसीले सेतोपाटीसँग भने।
नागरिक समाज जुम्लाका सचिव सरोज शाहीको अगुवाइमा केसीले राखेका माग पुरा गर्न दबाब दिन भन्दै नागरिकस्तरबाट हस्ताक्षर अभियान सुरू गरिएको छ। नागरिक समाज तथा स्थानीयले अनसनस्थलमा प्रहरीको निगरानी हट्नुपर्ने बताएका छन्।
तर प्रजिअ पौडेलले प्रहरीलाई हटाउन नसकिने बताए।
‘अनसन नजिकै प्रहरी बस्छ। केही हुन्छ कि सुरक्षा दिनुपर्यो’ उनले भने, ‘प्रहरीले केही गर्दैन।’ नागरिक समाजले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने केही नभएको उनले बताए।
डाक्टर केसीले राखेका माग यस्ता छन्;
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७. पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस् ।
