पटकपटक चर्चामा आईरहने लुम्विनी अञ्चल अस्पतालको सटर भाडाको विषय यसपटक अदालतसम्म पुगेको छ।
सटर भाडाको लागि फारम भर्न आह्वान गरिएको सूचनाको अन्तिम दिन अस्पताल प्रशासनले बोलपत्र स्थगित गरेको भन्दै फारम भरेका चार जना व्यवसायी अदालत पुगेका हुन्।
भाडामा दिईने अस्पतालका ६९ वटा सटरका लागि अस्पतालले गत जेठ २७ गते एकमहिनाको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। अस्पतालका ७३ वटा सटर मध्ये ४ वटा सटरको भने व्यवसायीहरुले विचमै छोडेका कारण यसअघि नै टेण्डर मार्फत भाडामा गईसकेका छन्।
तर फारम भर्ने अन्तिम दिन असार २५ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थगीतको पत्र पठाएपछि अस्पताल प्रशासनले अकस्मात टेण्डर स्थगित गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अञ्चल अस्पताललाई पत्र काटेर अस्पताल सञ्चालन गर्ने, सेवाहरु थप गर्ने र आधिकारीक सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको भएको भन्दै हाल प्रक्रियामा रहेको व्यवसायिक सटरहरुको टुंगो पनि प्रदेश सरकारबाटै गर्न निर्देशन दिएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निजी सचिव भवनाथ खतिवडाले अस्पताललाई टेण्डर प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन सहितको पत्र पठाएका थिए।
सोहि पत्रलाई आधार मानेर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरीटेण्डेन डा. कृष्ण खनालले टेण्डर स्थगित गरेको सूचना प्रकाशित गरेका थिए।
फारम भरेका व्यवसायीहरुले टेण्डर रोक्नका लागि वहालवाला व्यवसायिबाटै चलखेल भएको बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पत्र आउनुको सट्टा निजी सचिवले पत्र काटेकाले चलखेलका कारण टेण्डर रोकिएको पुष्कर पाण्डेले दावी गरे। व्यवसायी बुद्धीप्रसाद ज्ञवालीले १३ जना व्यवसायीले बैंकमा करिब ३ करोड रूपैयाँ गोप्य टेण्डरका लागि बुझाएको दावी गरेका छन्।
व्यवसायीहरु पुष्कर बहादुर पाण्डे, राम प्रसाद यादव अहिर, जुनेद खाँन र बुद्धि बहादुर ज्ञवालीले टेण्डर खोल्ने समयमा स्थगित गरिएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत तुल्सिपुर बुटवल इजलाशमा निवेदन गर्ता गरेका हुन्।
व्यवसायीहरुको निवेदनमाथीको सुनुवाई पछि अदालतले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न लुम्विनी अञ्चल अस्पताल बिकास समिति, अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्डेन, प्रदेश नम्वर ५ को सामाजिक बिकास मन्त्रालय र संघिय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ।
उच्च उदालत बुटवल इजलाशका न्यायाधिश नागेन्द्रलाल कर्णको एकल इजलाशले निवेदकहरुको माग दावी अनुसार तत्काल अन्तरीम आदेश नदिएपनि दुबै पक्षलाई राखि साउन ९ गते छलफल गर्न पेशी तोक्ने समेत आदेश दिएको छ।
अस्पतालको मातहातमा रहेका ६९ सटर टेण्डरका लागि आह्वान गरिएकोमा असार २५ गते दिउसो सम्म २ सय ४५ वटा फारम विक्रि भएको र १२ वटा निवेदन दर्ता भएको अस्पतालले जनाएको छ।
अस्पताल विकास समितीका अध्यक्ष रमेश खनालले मेडिकल सुपरिटेण्डेन डा. कृष्ण खनालले मन्त्रालयका पत्रलाई आधार बनाएर एकलौटी रुपमा टेण्डर स्थगित गरेको बताए।
अस्पताल विकास समितीको बैठकबाट गरिएको टेण्डर आह्वान मे.सु. ले एकलौटी रुपमा स्थगित गर्नुले आर्थिक चलखेल भएको उनले दावी गरे। ‘टेण्डर स्थगित गराउन अहिले रहेका व्यवसायीहरु पटकपटक मन्त्रालय सम्म पुगेका छन्, मे.सु. ले व्यवसायीको प्रलोभनमा परी टेण्डर स्थगित गर्नुभएको हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
हाल भाडामा रहेका ७३ वटा सटरबाट वार्षिक करिब ७ करोड रुपैया अस्पतालले आम्दानी गर्दै आएको छ। अब हुने टेण्डरबाट करिब २५ देखि ३० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुँदा वार्षिक २ करोड रुपैया अस्पतालको आम्दानी बढ्नेमा त्यो रोक्न चलखेल भएको उनले दावी गरे।
यसअघि चारवर्षको लागि भाडमा लिएका व्यवसायीहरुको भाडा सम्झौता अवधि आगामी मंसिरमा सकिदैछ। अध्यक्ष खनालले चारवर्ष पहिले व्यवसायीसँग गरिएको भाडा सम्झौतामा ६ महिना अगावै टेण्डर आह्वान गर्ने लिखित सहमती भएको र सोहि अनुरुप टेण्डर आह्वान गरिएको बताए।
