जाजरकोटमा यही साउन १६ गते १३ वर्षीया बालिका बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गर्यो। उक्त घटनामा संलग्न रहेको अभियोग लागेका एक जना फरार छन्।
पक्राउ परेका भेरी नगरपालिका– ४, बोहराका ३३ वर्षीय सविन चन्दले जिल्ला सदरमुकामको होटलमा दुई दिन बन्धक बनाएर ती बालिकालाई बलात्कार गरेको बयान दिए। उनीमाथि जबरजस्ती करणी महलमा मुद्दा चलाइएको छ।
त्यस्तै, साउन २१ गते सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५, हात्तीखालमा छोरी बलात्कार गरेको आरोपमा झड्केलो बाबु पक्राउ परे। पक्राउ परेका ३० वर्षीय लोकेन्द्र दंगालले दोस्रो श्रीमतीकी ११ वर्षीया छोरी बलात्कार गरेको अनुसन्धानमा खुल्यो।
बाख्रा चराउन जंगल गएकी छोरी डाकेर घरमै बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। दंगालमाथि जबरजस्ती करणी महलमा मुद्दा चलाइएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा बलात्कारका यस्ता घटना बढ्दो छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६१ जना बलात्कारका पीडित छन्। प्रदेशमै सबभन्दा बढी बलात्कारका घटना सुर्खेतमा भएका छन्। यहाँ यो वर्ष २३ जना बलात्कृत भए। त्यस्तै, कालिकोटमा २, जाजरकोटमा ४, जुम्लामा २, दैलेखमा ८, मुगुमा २, रुकुम (पश्चिम) मा ९ र सल्यानमा ११ जना छन्।
यो आर्थिक वर्ष जबर्जस्ती करणीमा ६१ वटा उजुरी परेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय (कर्णाली) ले जनाएको छ। ती घटनामा संलग्न सबै पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ।
यसअघि ०७३/७४ मा ९ जिल्लामा जबर्जस्ती करणीका ६८ मुद्दा परेका थिए।
बलात्कार लगायतका आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कानुन व्यवसायी दुर्गा सापकोटा बताउँछन्।
‘यस्ता घटना नहोस् भनेर सम्बन्धित निकायले सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुका साथै कानुनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय (कर्णाली प्रदेश) का प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेशविक्रम शाह भने स्थानीय सरकारले बलात्कार लगायत सामाजिक अपराधका घटना कम गर्न योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।
‘सुरक्षा निकायको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय सरकार पनि भैसकेकाले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी घटना कम गर्न केही सजिलो हुने अवस्था छ,’ डिआइजी शाहले भने, ‘स्थानीय सरकारले यस्ता घटना कम गर्न बजेटिङ गर्नुपर्छ, योजनाहरू ल्याउनुपर्छ ।’
नेपाल प्रहरीले पनि अबका दिनमा स्थानीय सरकारसँग मिलेर चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै जाने उनले बताए।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले मन्त्रालयले सुरु गरेको ‘शान्ति सुरक्षा महाअभियान’ लाई यस्ता घटना न्यूनीकरणको सुरुआती आधारका रूपमा उल्लेख गरे।
प्रदेश सरकार गठनलगत्तै मन्त्रालयले प्रदेशभर लागू हुने गरी शान्ति सुरक्षा महाअभियान सुरु गरेको थियो। यो वर्षभरि चल्ने छ। नागरिकलाई सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गरी सडक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षालगायत सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘यो महाअभियान हामीले यो वर्षभित्र सम्पन्न गर्छौँ, यसमा सबै नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्छौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘बलात्कार, सामजिक अपराधलगायत अहिले भैरहेका घटनाबारे अध्ययन गर्दै गहिराईमा पुग्छौं र त्यसै आधारमा आगामी दिनमा पनि न्यूनीकरणको अभियानका रूपमा अगाडि बढ्छौं।’
कानुन निर्माणका क्रममा पनि यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी बाध्यकारी कानुन निर्माण गरिने मन्त्री भण्डारीले बताए।
