महोत्तरी मटियानी नगरपालिका-८ का अर्जुनकुमार साहले बिहीबार हर्षको आँशु खसाले।
योग्य रहँदा रहँदै नागरिकता प्राप्तिका लागि दस वर्षसम्म लड्दा लागेका चोटबाट पार पाएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उनले आमाको नामबाट नागरिकता पाएनन्।
पहिले कानुनी अस्पष्टता कारण रोकिए। अहिले स्पष्ट भयो, कानुन व्याख्याताले दिन आदेश दियो। तर, दिइने व्यवहारमा सुधार नआएर रोकिए।
नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि उनले लामो समय कानुनी लडाइँ लगेका छन्। अदालत ढक्ढक्याएका छन्।
हात लागेका थुप्रै अवसरहरूबाट बञ्चिन हुनुपर्दाको पीडा छँदैछ। खुसी यसैमा छ, अब उनले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछन्।
साहको नागरिकता प्राप्तिको लडाइँको पक्षमा बिहीबार अदालतबाट आदेश आएको छ। सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई आदेश दिएसँगै साहले दस वर्षयता गरिरहेको ‘नागरिकता लडाइँ’ जितेका छन्।
योग्य हुँदाहुँदै यी नेपाली युवाले नागरिकता किन पाएनन्? कानुन हुँदाहुँदै पनि किन दिइएन? राज्यसँग साहका थुप्रै प्रश्नहरू छन्।
छोरी वंशिकासँग अर्जुन।
कारण यस्तो छ। उनका बुवा अरुण साह हुन्। अरुणका हजुरबुवा भारतबाट आएका थिए। हजुरबुवा तामा-पित्तलका भाँडाकुँडा बनाउँथे।
नेपाल बस्ने, यतै गरिखाने भएपछि भारत मधुवनीबाट आएको साह परिवारको थातथलो महोत्तरीमै कायम भयो।
अरुणका बाबुले नागरिकता पाएनन्। अरुणले पनि पाएनन्। नागरिकताको लहरो अरुणका छोराछोरीसम्म आइपुग्यो। जतिबेलासम्ममा त नागरिकता ऐन, प्रावधान सबै पक्षमा आइसकेका थिए।
तर, पनि नागरिकता पाउन लडाइँ नै गर्नुपर्यो। ‘एकदमै दुःख लागेको छ कि मलाई नेपाली नागरिक स्वीकारिएन,’ साहले सेतोपाटीसँग दुःख बिसाए, ‘स्वीकार गर भन्न लामो लडाइँ लड्नु परिरहेको छ।’
आमा मिथिलादेवी साह सरकारी जागिर खान्छिन्। उनी अनमी हुन्। अरुणसँग उनको बिहे हुँदा नागरिकता बोकेरै आएकी थिइन्।
छोराछोरी जन्मे। त्यतिबेला जन्मदर्तामा जटिलता थिएन। पढाइ सुरू भयो। तर, जब बालिग भए, नागरिकता पाएनन्।
अर्जुनमात्र हैन, उनका दाजू गोपालले पाएनन्। दिदी ममताले पाइनन्। बिहे भएपछि कायम भएको नाताबाट ममताले नागरिकता पाएकी छिन्।
अर्जुनले गाउँकै श्रीराम उच्च मावि पढे। मध्यमवर्गीय परिवारका अर्जुन प्लस टु पढ्न जनकपुरको एमएमसी कलेज गए। त्यहीँबाट बिबिएस पास गरे।
प्लस टु पढाइकै सिलसिलामा उनले २०६२ सालमा नागरिकता लिन खोजे। सिफारिस माग्न जाँदा वडा सचिवले दिएनन्। ‘आमाको नामबाट नागरिकता लिने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको’ भनी सचिवले फर्काइदिए।
अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो। आमाको नामबाट नागरिकता लिन कानुनी जटिलता थियो। कानुन स्पष्ट थिएन। नयाँ संविधानमा पनि स्पष्ट भने छैन। संवैधानिक व्यवस्था छ, तर आमा-बाबु दुबै खोजिन्छ। सिफारिस माग्न जाँदा भने बाबु नै खोज्ने गरिएको छ।
नेपालको संविधान २०७० अनुसार अहिलेको अवस्थामा अर्जुनले अंगीकृत नागरिकता पाउँछन्। आमा नेपाली बाबु विदेशी भए अंगीकृत नागरिकता पाइन्छ। बाबु नेपाली, आमा विदेशी भएमा बंशजको आधारमा नागरिकता पाइन्छ।
२०७१ पुस २७ गते त सर्वोच्च अदालतले आमाको नाममा नागरिकता दिन आदेश नै गरिसकेको छ। ‘म यस्ता कुरा लिएर दर्जनौंपटक गएँ, तर सिफारिस दिइएन,’ साहले भने।
ह्वाइट हाउस कलेजमा एमबिए पढाइको सिलसिलामा काठमाडौं आएपछि अधिवक्ता दीपेन्द्र झासँग भेट भयो। झाले कानुनी रुपमा यो मुद्दाको नेतृत्व गरे।
२०६९ साल फागुन ७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए।
मुद्दा चढ्ने, सर्ने भइरह्यो। समय लाग्यो।
समय बित्दै जाँदा अर्जुनले बिहे पनि गरे।
साहले जनकपुरकी प्रितिका साहसँग २०७२ सालमा बिहे गरे। छोरी वंशिका तीन वर्ष पुगेकी छिन्।
वैशाख महिनाको कुरा हो।
अरुका लालाबाला स्कुल गएको देखेर छोरीले भन्न थालिन्, ‘बाबा, म पनि स्कुल जाने।’
वंशिका।
कापी किताब, पोशाक किने। स्कुल लिएर गए। अर्जुनले जहाँ एसएलसीसम्म पढे, सोही स्कुलले छोरी भर्ना लिएन। ‘जन्मदर्ता नभएकालाई भर्ना नलिन सर्कुलर छ भनेर स्कुलले फर्कायो,’ उनले गुनासो गरे, ‘मेरो तीन-चार पुस्ता नेपालमा बसेको छ, के मैले अब पनि नागरिकता नपाउने, छोराछोरी नपढाउने?’
उनलाई सबैभन्दा पीडा त छोरीलाई स्कुल भर्ना गर्न नसकेकोमा छ।
स्कुल जान नपाएको बखेडा झिकेर छोरी वंशिका कहिलेकाहीँ रुन्छिन्। ‘ड्रेस लगाइदिएर भए पनि चित्त बुझाइदिन्छु,’ अर्जुनले भने।
दुई नम्बर प्रदेश सरकारले तीन महिनाअघि ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान चलायो। अर्जुन त्यसबेला पनि छोरी लिएर स्कुल गएका थिए। वंशिकाले भर्ना पाइनन्। मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले यो अभियान भदौ १५ औपचारिक रुपमा सुरूवात भएको घोषणा गरेका छन्।
नागरिकता नहुँदा उनी अन्य थुप्रै अवसरबाट बञ्चित भए। कतिपय अवसर लिन अदालतै जानुपर्यो।
२०६४ को चुनावमा भोट खसाल्न त पाएनन्। २०७० सालमा अर्को चुनाव आयो। भोट खसाल्ने रहर थियो।
रहरले नागरिकता खोज्यो। नागरिकताबिना मतदाता नामावली सूचीमा नाम समावेश भएन। उनले शैक्षिक नागरिकताका आधारमा भोट खसाल्न पाउँ भनी निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा निवेदन दिए। सर्वोच्चले साहको ‘भोट खसाल्ने अधिकार सुरक्षित गरिदिन’ आदेश दियो।
सो आदेश बोकेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय महोत्तरी गए। निर्वाचन अधिकृतले मतदाता प्रमाण-पत्र बनाइदिए। भोट खसाल्ने रहर पूरा भयो।
यतिले मात्र त पुगेन। राज्यका सेवा सुविधा लिन नागरिकतै चाहिन्थ्यो।
उनले २०७४ मा फेरि ‘राज्य निकायबाट पाउने सेवासुविधा दिलाइपाउँ’ भनी सर्वोच्च गुहारे। सर्वोच्चले उनकै पक्षमा आदेश सुनायो।
उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा बल्ल खाता खोल्न सके।
एमबिए पास भइसकेका छन्। बिबिएस पास गरेको युवा बेरोजगार बस्न मन मानेन।
बिबिएस पास गर्दै अवसर आएको थियो। योग्यता अनुसारको जागिर आउँदा सर्टिफिकेट भिडाए। जहाँ आवेदन दिए अन्तिममा नागरिकता नभएर फालिए।
२०६९ सालमा सहयोगी विकास बैंक जनकपुरमा अन्तर्वार्ता दिए। पास भए, शैक्षिक योग्यताको फोटोकपीमा नागरिकता प्रमाण-पत्रको नक्कल कागज पुगेन।
फर्काइए।
तराई-मधेसमा नागरिकतालगायत सुविधाका लागि पटक-पटक आन्दोलन भए। तर, ती आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिले उनलाई नागरिकतामा साथ दिएनन्।
महोत्तरीकै नेपाल मधेस फाउन्डेसन नामक गैरसरकारी संस्थामा जागिर खुल्यो। उसले पनि नागरिकता नभएकाले नियुक्ति दिएन।
सेञ्चुरी बैंकको महोत्तरी शाखामा चार महिनाअघि जागिर खुल्यो। अन्तर्वार्ता दिएर पास भए। नाम प्रकाशित भयो, तर नागरिकता नभएकाले नियुक्त भएनन्। उनको सट्टामा अर्कैले जागिर खाए।
‘मैले पाएको दुःखका अनुभवहरू सुनाउँदा लामो कथा-शृङ्खला बन्छ,’ अर्जुनले भने।
नागरिकताका लागि उनले सांसद-नेता गुहारे। जसलाई भोट हाले उनले पनि चासो दिएनन्। उनको घर भएको क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद महन्थ ठाकुरलाई धेरैपटक कुरा राखे। ‘उहाँले सुन्न चाहिँ मजाले सुन्नुभयो, तर मेरो काम भएन,’ साहले सुनाए।
अर्जुनले यसबीचमा आमाको नागरिकताका लागि अभियानै चलाए। यो अभियान चलाउनेहरूको संघर्ष समिति नै छ। जसका अध्यक्ष उनै अर्जुन हुन्।
अर्जुनको कानुनी लडाइँको वकालत गरिरहेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार नागरिकता प्राप्तिको संवैधानिक स्थापित भइसके पनि दिँदा विभेद गरिन्छ। ‘नेपालको नागरिकता वितरण प्रणाली अझै परम्परा अनुयायी छ,’ झाले भने, ‘अर्जुनले नागरिकता नपाएको यसै कारण हो।’
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब अर्जुनको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने झाले बताए।
लामो संघर्षपछि नागरिकता प्राप्ति सुनिश्चित हुन लाग्दा अर्जुन उत्साहित छन्। ‘मैले लडाइँ जितेँ, म जस्ता धेरै नागरिकताविहीन धेरै छन्, उनीहरूका लागि लड्छु,’ उनले भने।
