राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बिनाप्रतिष्पर्धा फेरि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने सरकारी निर्णय विवादमा परेको छ।
शेरबहादुर देउवा सरकारले अनियमित र हचुवा ढंगले सम्झौता गरिएको भन्दै संसदीय समितिहरूको निर्देशनबमोजिम खारेज गरेको आयोजना सरकारले फेरि गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णय गरेको हो।
देउवा सरकारले १२ सय मेगावाटको यो आयोजना स्वदेशी पूँजीमा बनाउनका लागि अध्ययन समिति पनि बनाएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले आयोजना स्वदेशी पूँजीमै बनाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो। समितिले आवश्यक वित्तीय स्रोतका आधारहरू पनि उल्लेख गरिदिएको थियो।
प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी बनाउन एक वर्षभित्रै करीब २ सय ७० देखि ३ सय ६७ अर्ब लगानी जुटाउन सकिने उल्लेख छ।
यसअघि केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक स्रोत जुटाउन भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको थियो । २०७३ जेठ १६ देखि सुरू भएको पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुबाटै कर उठाउने क्रम अहिले पनि जारी छ।अहिलेसम्म २२ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ।
सरकारले बनाएको समितिले यो आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्न कार्वन ट्याक्सलाई पनि मुख्य स्रोतको रूपमा लिएको छ। त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान तथा अन्य बीमा कम्पनीहरू, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषसमेत यो आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्न सक्षम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आयोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी दिएको थियो।
वाग्लेसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल, तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी,ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सो समितिले दिएको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ हामीले प्रकाशित गरेका छौं।
