दस वर्षका विवेक नेपाली सडकबाट डेढ सय मिटर तलको खोलाबाट ढुंगा बोकेर ल्याउँछन्।
उनकी ६१ वर्षीया हजुरआमा देवीसरा ती ढुंगा टुक्र्याएर गिटी बनाउँछिन्।
परिवारको दैनिक गुजारा यही हो।
सुर्खेत, बराहताल गाउँपालिका–२, गिरीघाटस्थित बाढीपिडित शिविरमा बस्ने विवेक कक्षा ३ मा पढ्छन्। बिहानको समय विवेककी आमा भान्साको काममा व्यस्त हुन्छिन्। त्यही बेला विवेक आफ्नी हजुरआमासँग गिटी बनाउन जान्छन्। बेचेर पाएको पैसाले उनको पढाइ र घर खर्च धान्न धौधौ छ। त्यसमाथि नजिकिँदो दसैं। न दसैं मनाउने खर्च छ, न त दसैं आएकोमा हर्ष।
२०७१ को बाढीले सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्यायो। रानीघाटमा पनि सयौं परिवार भूमिहिन भए। उनीहरू पालमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। तिनै परिवार सुर्खेत–जुम्ला सडक खण्डअन्तर्गत गिरीघाट शिविरमा छन्।
पाँच वर्षदेखि लगातार पालमुनि आश्रित यी परिवारले निरन्तर अभाव खेपिरहेका छन्। बाढीपीडित बस्तीमा दसैंको उल्लास छैन।
‘दसैंको त भयो कुरा नगरम्, गिटी कुटेको पैसाले बिहान-बेलुकीका छाक टार्न पनि पुग्दैन,’ देवीसराले भनिन्, ‘बिहान यही गिटी बेचेर पाँच सय रुपैयाँ बुझेकी हुँ। त्यो पनि तिर्नुछ। दसैं खर्च कसरी चलाउनु?’
विवेक र देवीसरालाई मात्र होइन, गिरीघाट शिविरमा बस्ने बाढीपीडितहरूलाई दसैं आएको कुनै महशुस छैन।
‘पहिले घरमा हुँदा दसैं आउनुअघि नै गाउँभरि चहलपहल हुन्थ्यो,’ त्यही शिविरमा बस्दै आएका सूर्यबहादुर विष्टले भने, ‘घरबार बिग्रिएपछि दसैंको कुरै भएन। यी थुप्रै वर्ष हामीले खर्च अभावमा पहिलेजस्तो उल्लासका साथ दसैं मनाउन पाएका छैनौं।’
शिविरका रामबहादुर कामी दसैंको रमझम बिर्सिसकेको बताउँछन्।
‘यहाँ हुँदा पनि दसैं आएको त थाहा हुन्छ, तर दसैंको उल्लास कस्तो हुन्छ भन्ने बिर्सिसकेँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो दसैं निराशामा बितेको पाँच वर्ष भयो, कसले हेर्छ र हामीलाई?’
दसैं नजिकिँदै गर्दा उनकी श्रीमती जल्धरी कामीलाई ‘टाइफाइड’ भएको छ। रामबहादुरले श्रीमतीलाई अस्पताल लगेका थिए। उपचार गर्न पैसा नपुगेपछि फिर्ता ल्याए।
‘पहिले गाउँमा दसैंताक खसी काटिन्थ्यो। रमाइलो गरिन्थ्यो। अहिले त घरवाली बिरामी हुँदा पनि पैसा नपुगेर उपचार गराउन सकिनँ,’ मलिन अनुहार लगाउँदै रामबहादुरले दुखेसो पोखे, ‘अब ती खसी काटेका दिन सम्झिने कि पैसा नभएर उपचार गर्न नसकेको पीडा सम्हाल्ने?’
रामबहादुरकी श्रीमतीलाई अस्पतालले १४ वटा सुई लगाउनुपर्ने बताएको थियो। उनले आफूसँग भएको हजार र फुपूसँग हजार सापटी मागेर दुई हजार जम्मा गरी अस्पताल पुर्याएका थिए। त्यो रकमले जल्धरीलाई छवटा सुई लगाउन पठाए। सबै सुई लगाउन सात हजार लाग्थ्यो।
त्यो वर्ष सुर्खेतमा २० वर्षयताकै भीषण वर्षा भएको थियो। साउन २८ र २९ गतेको बाढीले सुर्खेतमा १ सय १५ जनाको बगेर मृत्यु भयो भने २ हजार ३ सय २९ परिवार विस्थापित भए।
अहिले पनि विभिन्न ६ वटा शिविरमा ८ सयभन्दा बढी विस्थापित कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।
प्रदेश सरकारले रोज्न पठाएका दुई विकल्प
सुर्खेतका विभिन्न अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपहिरो पीडितलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले घर फिर्ती वा एकीकृत नमूना बस्तीमध्ये एक रोज्न आग्रह गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित ‘बाढीपीडित समस्या समाधान समिति’ ले २०७१ को बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएर अस्थायी शिविरमा बसिरहेकालाई दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न आग्रह गरेको हो।
शिविरबार आवास लैजाने प्रदेश सरकारको योजनाअन्तर्गत बाढीपीडितलाई घर फिर्ती र नमूना बस्तीमध्ये एक रोज्न विकल्प दिइएको मन्त्री भण्डारीले बताए।
उनका अनुसार समितिले बाढीपीडितको हालको तथ्यांक, आर्थिक अवस्था, यसअघि सरकारबाट प्राप्त रकमलगायत खोजी गर्नेछ। यसका लागि पाँचवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएका छन्।
पीडितहरू बसेको टहरामै पुगेर पाँचवटा समितिले तथ्यांक संकलन गरिरहेको समितिले जनाएको छ। त्यसका लागि सबै विषय समेटेर फारम तयार पारिएको छ। उक्त फारम पीडितले भर्नुपर्छ।
पुर्ख्यौली जमिन भएका र यसअघि संघीय सरकारबाट रकम बुझेर जमिन किनेकालाई एकीकृत नमूना बस्तीमा नसमेट्ने समितिले जनाएको छ।
नमूना बस्तीका लागि जमिन खोजी
प्रदेश सरकारले एकीकृत नमूना बस्ती निर्माणका लागि जमिन खोज्न थालेको छ। तीन ठाउँमा नमूना बस्ती निर्माण गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ।
‘तथ्यांक यकिन नभए पनि ८ सय हाराहारी बाढीपीडित विभिन्न शिविरमा बसिरहेको अनुमान गरेका छौं,’ समिति संयोजक रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘तीमध्ये घर जान चाहनेलाई रकम दिएर विदाइ गरेपछि बाँकी रहेकाका लागि तीन ठाउँमा नमूना बस्ती निर्माण गर्छौं।’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जग्गा खोजी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
‘रोजगारको पनि ग्यारेन्टी हुनुपर्छ’
बाढीपीडितहरूले नमूना बस्तीमा मात्र बसालेर नहुने भन्दै रोजगारको समेत ग्यारेन्टीको हुनुपर्ने बताएका छन्।
‘सरकारले घर बनाएर त बसालिदेला, तर त्यहाँ हामीले के खाने?’ गिरीघाट शिविरमा बस्दै आएका गगन नेपालीले भने, ‘सरकारले रोजगारको समेत ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, नत्र दु:ख यस्तै हुन्, बस्ने बास मात्र हुन्छ।’
सरकारले नमूना बस्ती बनाइदिनु खुसीको कुरा भएको बताउँदै त्यही शिविरमा बस्दै आएका सहबहादुर खड्का पनि आयआर्जनको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग गर्छन्।
‘बाढीले बगाएर मेरा चार करङ भाँचिएका छन्, मजदुरी गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘मजस्ता धेरै छन्, फेरि कतिपय परिवारमा गरिखाने क्षमता नभएका बालक र बूढाबूढी मात्र छन्। एक परिवारमा एक जनालाई रोजगारको व्यवस्था पनि सरकारले गरिदिनुपर्छ।’
