सरकारले कमलरी मुक्त घोषणा गर्दा गरिएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न मुक्त कमलरीहरूले माग गरेका छन्।
२०५७ साल साउन २ गते कमलरी मुक्त गरिए पनि १९ वर्षसम्म पनि मुक्त कमलरीहरूको पुनर्स्थापन हुन सकेको छैन। मुक्त कमलरीहरूले गरेका पटक/पटकका आन्दोलनपछि सरकारले १० बुँदे सम्झौता गरी उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो।
तर, साढे पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ बेवास्ता गर्दा पुनःमालिकको घरमा काममा फर्किन बाध्य हुन थालेको भन्दै मुक्त कमलरीहरूले तत्काल सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङले सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै बुधबार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विभिन्न आठ बुँदे मागपत्र बुझाएको हो।
मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङका अध्यक्ष सुनिता चौधरी नेतृत्वको एक टोलीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई मागपत्र बुझाउंदै मुक्त भएका र पुनः मालिकको घरमा काम गर्न बाध्य कमलरीहरुको तत्काल उद्धार र पुनसर््थापना गर्न आग्रह गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष चौधरीले कमलरी मुक्तिको लागि नेपाल सरकारसंग २०७० साल जेठ २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता अविलम्व कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सरकार र संघिय सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच वटा मुक्त कमलरी प्रभावित जिल्लामा गरी झण्डै १३ हजार मुक्त कमलरी रहेका छन्। जसमा सबैभन्दा धेरै दाङमा ५ हजार १ सय ९७ जना रहेका छन् भने सबैभन्दा कम बाँकेमा ७ सय ६३ जना रहेका छन्। त्यसैगरी, कैलालीमा ३ हजार १ सय ६९, बर्दिया २ हजार ८ सय ३८ र कञ्चनपुरमा ९ सय २ गरी कुल १२ हजार ८ सय ६९ जना मुक्त कमलरी रहेको तथ्यांक छ।
अध्यक्ष चौधरीले मुक्त कमलरी घोषणा गरेपछि कमलरी राख्नु दण्डनीय अपराध मानिएको अवस्थामा हाल पनि कतिपय व्यक्तिले कमलरी र बालश्रमिक राखिरहेकोले उनीहरूको तत्काल उद्धार र पुनर्स्थापना गर्न आग्रह गरिन्।
अहिले पनि कञ्चनपुरमा ६, कैलालीमा २२, बर्दियामा २९, बाँकेमा ४ र दाङमा १८ जना गरी ७९ जना बालश्रमिक रहेको मञ्चले जनाएको छ।
मञ्चले पाँचै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कमलरी बसिरहेका बालश्रमिकहरूको नामावली बुझाई उद्धार र पुननर्स्थापनाको लागि आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरेको भन्दै कमलरीका सवालमा संवेदनशील हुन सचेत गराउन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरेको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा कमलरी राख्ने मालिकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न, बेपत्ता कमलरीहरूको अविलम्ब खोजी गरी र उद्धार गर्न र मालिकको यौन शोषणबाट कुमारी आमा बनेका कमलरीहरूलाई न्याय दिलाउन माग गरिएको छ।
मञ्चले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत आगामी आफ्ना निति तथा कार्यक्रममा मुक्त कमलरीका लागि कार्यक्रम नल्याएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मुक्त कमलरीको शिक्षा, व्यवसायिक तालिम र दिगो जिविकोपार्जनको लागि अविलम्ब कार्यक्रम घोषणा गर्न तिनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
पश्चिमका जिल्लाहरुमा रहेको कमलरीको समस्या समाधान गर्न सरकारले २०७० जेठ २४ गते मुक्त कमलरीहरूसँग १० बुँदे सम्झौता गरी २०७० असार १३ गते कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो।
तर सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरे पनि सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा कतिपय मुक्त कमलरीहरू मालिकको घरमा फर्किन बाध्य भएका छन्। श्रोत, साधन र सीपविहीन मुक्त कमलरीहरू रोजगारीको नाममा हिंसामा समेत पर्ने गरेका छन्।
सरकारले गतवर्ष भूमिसुधार कार्यालयमार्फत् मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यको थालनी गरे पनि एक वर्षको अवधिमा जम्मा ७ सय ६५ जनाले मात्र परिचय पत्र प्राप्त गरेका छन्।
भूमिसुधार कार्यालयले विभिन्न बहानामा परिचयपत्र वितरण कार्यमा ढिलाई गर्दा उनीहरू शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्तिबाट समेत बञ्चित भएका छन् ।
