सिक्टा सिँचाइ आयोजना
राप्ती नदीस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर साउन ७ गते दोस्रो परीक्षण गरियो।
उक्त नहरको क्षमता ५० क्युमेक भनिएको थियो। तर, चार क्युमेक पानी हुँदा नै चंगाई क्षेत्रमा ११ मिटर भत्कियो।
यसअघि पहिलोपटक २०७३ असार १४ गते परीक्षण गर्दा पनि १५ मिटर भत्केको थियो। झिँझरीमा भत्केको नहर निर्माण कम्पनीले नै बनाएको आयोजनाको भनाइ छ।
दोस्रोपटक नहर भत्केपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र संघीय संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले छानबिन गरेका छन्।
अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएका छन्। दुवै प्रतिवेदनले नहर निर्माणको गुणस्तरमा लापरबाही औंल्याएका छैनन्।
आयोजनाको १५ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि भत्किने समस्या छ। त्यस क्षेत्रमा घुलनशील माटो भएकाले पानी पठाउन नसकेको आयोजनाको दाबी छ। माटो परीक्षणमै लापरबाही गरिएकाले नहर जोखिममा परेको स्थानीयको आरोप छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपालका अनुसार आयोजना निर्माणपूर्व डिपिआर बनाउँदै माटो परीक्षण भएको थियो। परामर्शदाताले डिपिआर बनाउँदा नहरमा घुलनशील माटो रहेको प्रतिवेदन दिएको थिएन।
परामर्शदाता लामेर इन्टरनेसनल जर्मनीले एआइटी एसियन इन्स्टिच्युट अफ बैंककमार्फत् डिपिआर तयार गरेको हो।
‘प्रतिवेदनमा घुलनशील माटो रहेको लेखिएको छैन,’ नेपालले भने, ‘निर्माण सुरू गर्दा पनि माटो परीक्षण गरिएको हो, घुलनशील भन्ने पत्ता लागेन।’
आयोजना निर्माण बेला पनि क्रमबद्ध तरिकाले माटो परीक्षण गर्दा समस्या नदेखिएको नेपालको दाबी छ।
‘पहिलोपटक नहरमा पानी हाल्दा भत्कियो। भत्किएपछि माटो परीक्षण गर्दा घुलनशील देखियो,’ नेपालले भने, ‘दोस्रोपटक भत्किएपछि परीक्षण गर्दा पनि माटोकै कारण देखियो।’
उनका अनुसार सिक्टाको काम सकिने अवधि २०७२ जेठ १० सम्म थियो। त्यसमा मर्मतसम्भार अवधि २०७३ वैशाख १९ गतेसम्म बढाइएको थियो।
‘म्याद बढाएको समयअनुसार पहिलोपटक भत्केको नहर निर्माणको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गरिसकेको छ,’ नेपालले भने, ‘दोस्रोपटक भत्केकोमा निर्माण कम्पनीको दायित्व देखिँदैन।’
सिक्टा दुईपटक भत्किँदा पनि सम्बद्ध निकायहरूले ‘माटोको कारण’ देखाएर कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएका छैनन्। दुवै छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा न निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएका छन्, न गुणस्तर परीक्षण नै गरेका छन्।
सिक्टाको मुख्य नहर निर्माण कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गरेको हो। यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिक राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे हुन्।
नहर भत्किएपछि गत साउन २३ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिले पनि नहरको गुणस्तर मापन गरेको छैन। असोज २६ गते मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले घुलनशील माटोका कारण नहर भत्किएको दाबी गरेको छ।
सह–सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी नेतृत्वको समितिले भनेको छ, ‘नहरमा देखिएका समस्याको प्रमुख कारण माटोको घुलनशीलता हो।’
सह–सचिव तिवारीले अध्ययन क्रममा नहर निर्माणको गुणस्तरसम्म आफूहरू नपुगेको बताए। ‘नहर निर्माणको गुणस्तर मापन सम्बन्धित आयोजनाकै भएकाले हामी गुणस्तरसम्म पुगेनौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
गुणस्तरै परीक्षणबिना छानबिन पूरा भयो त भन्ने प्रश्नमा तिवारी भन्छन्, ‘आयोजना निर्माणमा देखिएका त्रुटि सच्याउने काम निर्माण कम्पनी र आयोजनाको हो, त्यसमा आयोजना मौन रहेको देखियो।’
उनका अनुसार नहर ४५.२५० मिटर लामो हो। यो ठेकेदार कम्पनीबाट निर्माणसम्पन्न भएको हो। तर, हस्तान्तरण भइसकेको देखिँदैन।
नहर निर्माणको कमी कमजोरी परीक्षण गर्न सम्बन्धित आयोजनालाई नै जिम्मा दिइएको तिवारीले बताए।
कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले पनि सिक्टा नहर घुलनशील माटोका कारण भत्किएको बताइन्।
‘हामीले छानबिन गरेको हैन, अध्ययन मात्र गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘माटोका कारण नहर भत्किएको हामीले बुझ्यौं। यसबारे सिँचाइ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका छौं। यथाशीघ्र समस्या समाधान गरी नहर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौं।’
२०६३ सालबाट निर्माण सुरू गरिएको नहरमा हालसम्म १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको बाँध र मूल नहरको ३५ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा साढे १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
२०७३/७४ का लागि आयोजनालाई सरकारले थप एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आयोजनाको सबै काम २०७६/७७ सम्म सम्पन्न हुँदा झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ लागत पुगेको छ।
सिक्टाकै २३ किलोमिटर सहायक नहर निर्माण समयमै नगरेको भनी आयोजनाले पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पुको कालोसूची छानबिन पूरा नहुञ्जेल नयाँ ठेक्कामा बन्देज लगाएको छ।
तर, मुख्य नहर भत्किँदा पनि त्यसको गुणस्तर परीक्षण गरिएको छैन र निर्माण कम्पनीमाथि गुणस्तरबारे सोधिएको छैन।
सह–सचिव तिवारीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको सबै भुक्तानी लिइसकेको छैन। बीचमा आयोजनाले पनि नहरको निर्माणबारे ठेकेदार कम्पनीसँग सोधीखोजी गरेको छैन।
‘नहर पुनर्निर्माण गरी यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने।
आयोजना प्रमुख नेपालले छानबिन समितिबाट आएका प्रतिवेदनअनुसार कारबाही हुने बताए। उनका अनुसार मुख्य नहरको गुणस्तर निर्माणअघि र निर्माणकै क्रममा परीक्षण भएको हो।
‘सम्झौताअनुसारै निर्माण भएकाले गुणस्तर परीक्षण नगरिएको हो,’ उनले भने, ‘अख्तियारले परीक्षण गरेको छ, उसले रिपोर्ट दिइसकेको छैन।’
छानबिनबाट आएको सुझावअनुसार नहर पुनर्निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।
यसपालि भत्केको ११ मिटर नहर निर्माण गरिएको छैन।
‘दोस्रोपटक नहर भत्केकोबारे छानबिन भइरहेकाले पुनर्निर्माणको काम भएको छैन,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने, ‘पहिले भत्केकोमा ठेकेदार कम्पनीले बनाइसकेको हो। ठेक्का समय सकिएले दोस्रोपटक भत्केकोमा उसले दायित्व लिँदैन।’
४५ किलोमिटर नहरले ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिन सिँचाइ हुनुपर्ने हो। खनजोतको समय आइपुग्दा नहर बन्द भएपछि सिँचाइ सुविधाबाट स्थानीय वञ्चित भएका छन्।
