बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १५ तामनगरमा रहेको दानव नदी जोड्ने पुल निर्माण कार्य अचानक रोकिएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको तामनगरसँग बुटवलको पश्चिम साविकका ११ गाविस र बुटवल उपमहानगरका ४ वटा वडालाई जोड्ने उक्त पुलको निर्माण कार्य उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशले रोकिएको हो।
पुल निर्माण हुन लागेको स्थानमा २०५१ सालमा सानो कल्भर्ट र कजवे निर्माण गरी आवतजावत भइरहेको थियो। कजवे र कल्भर्टबाट आवतजावत गर्न कठिन भएपछि स्थानीयको माग र आवश्यकताका आधारमा डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले पुल निर्माण प्रक्रिया सुरू गरेको थियो।
डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बुटवलबाट तिनाउ नदीसँग छुट्टिएर बगेको दानव नदीमा पुल निर्माण गर्न सुरू गर्यो। तर श्रीमानको आदेशले केही दिनयता निर्माण कार्य अचानक रोकिएको छ।
बुटवलका ४ वटा वडासँगै त्यस क्षेत्रका सियारी र सुद्धोधन गाउँपालिकाका स्थानीयले वर्षौंदेखि सोही कल्भर्ट र कजवे प्रयोग गर्दै बुटवल आवतजावत गर्दै आएका थिए । तामनगर फर्साटिकर सडकमा पर्ने दानव नदीमा बन्न लागेको उक्त पुल आफ्नो घर खेतमा पर्ने दाबी गर्दै हरिकला पाठकले दिएको निवेदनमा अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्दै निर्माण कार्य रोकेको हो।
वर्षौदेखि आफूहरूले प्रयोग गरेको सडक र पुल मर्मत गरी स्तरोन्नति गर्न लागेकोमा अदालतको आदेशपछि स्थानीय आश्चर्यमा मात्र परेनन् आक्रोशित समेत बनेका छन्। अहिले पुलको निर्माण कार्य पूर्णतः रोकिएको छ ।
२०३८ साल असोज १३ गते तिनाउसँगै दानव नदीमा आएको बाढीले हरिकला पाठक, तुलसी पाठक, मोहन आचार्य लगायतको नदी किनारको जग्गा बगाएर घरबारविहीन बनाएको थियो। बाढीले घरबास बगाएको भन्दै तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलका अञ्चलाधीशको आदेशमा उनीहरूलाई नवलपरासीको पुनर्वास भन्ने स्थानमा जग्गा वितरण गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको थियो।
बाढीले बगाएको जग्गाको सोधभर्ना समेत लिएकी तिनै हरिकला पाठकले ३७ वर्षपछि अदालतमा उजुरी दिएकी हुन्। उनको निवेदनमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू लोहित चन्द्र शाह र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजलासले निषेधाज्ञा जारी गर्दै पुल निर्माण नगर्न आदेश जारी गरेको हो।
बुटवलदेखि पश्चिम दक्षिणका गाउँहरूलाई जोड्ने उक्त सडक बस्ती बस्न सुरू भएसँगै सञ्चालनमा आएको स्थानीयको दाबी छ। स्थानीय शक्ति सापकोटाले आफूले २०२१ सालदेखि उक्त सडक प्रयोग गर्दै आएको बताए ।
स्थानीय ७६ वर्षीय लालमणि पौडेलले आफू २०१७ सालदेखि खडवा बनगाई बस्दै आएको बताउँदै यही ठाउँबाट बुटवल आवतजावत गर्दै आएको बताए।
‘पहिले खोलमा कजवे र कल्भर्ट नहुँदा वर्षातको समयमा बुटवल जान सकिँदैन थियो, ‘०५१ सालमा कजवे निर्माण भएपछि वर्षामा समेत आवतजावत गर्न सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न कजवे हटाएर त्यही स्थानमै पुल निर्माण सुरू गरिएको थियो।’
पुल निर्माणका लागि अर्घाखाँची वावुल निर्माण सेवा जेभीलाई २०७३ सालमा १४ करोडमा सम्पन्न गर्ने ठेक्का परेको थियो। पुलको निर्माण भने २०७४ सालबाट मात्रै सुरू भएको थियो।
अर्घाखाँची वावुल निर्माण सेवाका सञ्चालक सर्वरे आलमले पुल निर्माणको ३० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको र आफूले ५ करोड बढी लगानी गरिसकेको अवस्थामा अदालतको आदेशले रोकिएको बताए।
‘समयमै काम सक्नेगरी काम गरेका थियौं’, उनले भने, ‘अब काम पनि रोकियो पैसा पनि फस्यो ।’
पुल नै नबनेको ठाउँमा पुल बन्न लागेको भन्दै निर्माण रोक्न उजुरी
यता निवेदक हरिकला पाठकले दिएको निवेदनमा उल्लेखित सेमलार गाविस २ च को ३५ नं र ३५९ नं को कित्ता भने सो स्थानमै नरहेको प्रमाण फेला परेको छ।
हरिकलाले अदालतमा सेमलार गाविस वडा नं २ च को कित्ता नं ३५ र ३५९ आफ्नो रहेको दाबी गर्दै अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। तर निवेदनमा उल्लेख गरिएका उक्त कित्ताहरू उनका पनि होइनन् भने उक्त कित्तामा पुल बन्न लागेको पनि होइन।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले उक्त जग्गामा खेती गरेर जीविकोपार्जन गरेको भन्दै दलिल पेश गरेका थिए। वर्षौदेखि कजवे र पुल रहेको र आफूहरू आवतजावत गरिरहेको ठाउँमा धान फलिरहेको भन्दै अदालतमा बहस हुँदा स्थानीय समेत आश्चर्यमा परेका थिए। तिनै कानुन व्यवसायीको तर्कका आधारमा भएको आदेशमा समेत अदालत झुक्किएको छ।
हरिकलाका पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले धान फल्ने खेतमा पुल निर्माण भइरहेकोले रोक्नुपर्ने बताएका थिए। तर पुल निर्माण भइरहेको स्थानमा भने वर्षौदेखि दानव नदी बगिरहेको र बगर रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
अहिले तत्कालीन सेमलार गाविस वडा नं १ च को कित्ता नं ३५ र कित्ता नं ३५९ मध्ये कित्ता नं ३५९ मा पुल निर्माण भइरहेको छ। तर हरिकलाले अदालतमा पेश गरेको निवेदन र अदालतको आदेश अनुसारको जग्गामा भने पुल निर्माण भएको छैन । पुल नै नबनेको ठाउँमा पुल बनेको भन्दै दिएको उजुरीमा गरेको आदेशले समेत पुल निर्माण कार्य रोकिन नहुने स्थानीयको भनाइ छ।
वर्षौदेखि उक्त स्थानबाट विभिन्न यातायात व्यवसायी समितिहरूले यातायात सेवा दिँदै आएका छन्।
कल्भर्ट भएको ठाउँमा अहिले घर खेत छ भनेर गरेको दाबीलाई स्वीकार गर्नु हाँस्यास्पद भएको स्थानीयको भनाइ छ।
अदालतको आदेशपछि हरिकलाले कित्ता नं र वडा नं सच्याउन भन्दै पुनः निवेदन दिए पनि अदालतले भने निर्णयमा फरक पर्न सक्ने भन्दै सच्याउन मानेन। हरिकलाले अन्यत्रकै जग्गामा खेती गरेको देखाएर अदालतलाई भ्रममा पारी निर्णय गराएको हुन सक्ने आशंका समेत उब्जेको छ।
