‘हामी घुस खाँदैनौं, तपाईं घुस दिन आउनुभएको भए उल्टो कारबाहीमा पर्नुहोला। हजुर सावधान!’
उप-सचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल जहाँ-जहाँ सरुवा भएर जान्छन्, त्यस कार्यालयको गेटमा यस्तो लेखिएको पोस्टर टाँसिएको हुन्छ।
विराटनगर-५ घर भएका प्रेम सञ्जेल ५६ वर्ष पुगे। उनले सेती अञ्चल अदालत दीपायलबाट २०३८ साल कात्तिक २८ गते सरकारी सेवा सुरू गरेका थिए।
सुब्बाबाट जागिर सुरू गरेका उनी त्यसको दस वर्षपछि लोकसेवा पास गरेर अधिकृत भएका थिए। अधिकृत भएपछि उनले तेह्रथुम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पहिलोपटक सेवा गरेका थिए।
हाल उप-सचिव रहेका सञ्जेलले सरकारी सेवामा थुप्रै आरोह-अवरोह पार गरेका छन्। नेता, मन्त्री, सचिव र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको कानुनी/गैरकानुनी दबाब झेलेका छन्।
३७ वर्षको यो समयमा धेरै ठाउँ पोस्टिङ भए। ‘जता-जता गएँ, भ्रष्टाचार रोक्न खोजेँ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘भ्रष्टाचार रोक्न खोज्दा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको दबाबमा मनपरी सरुवा पाएको छु, धेरै दुःख दिइएको छ।’
सञ्जेल निडर, हक्की र पेशामा इमानदार छवि बनाएका कर्मचारी हुन्। उनी जता-जता गए, केही छाप छोडेरै हिँडे।
श्रम मन्त्रालयले पुस ५ गते दुई महिनामै श्रम कार्यालय विराटनगरबाट सरुवा गरेपछि भने सार्वजनिक रुपमै उनले आक्रोश पोखे। हुन त यस्ता आकस्मिक, अस्वाभाविक र दबाबका थुप्रै सरुवा उनले भोगिसकेका थिए।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरुवाको बिरोध गरे। अन्यायपूर्वक सरुवा गरेको भन्दै उनी मन्त्री, सचिव र प्रधानमन्त्रीविरूद्ध खनिएका थिए। यसअघि हुने सरुवाबारे उनले मिडियासँग बोलेका थिएनन्। ‘अत्यचारको हद नाघेपछि पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो पीडा पोखेको हुँ,’ उनले भने, ‘आवेशमा आएँ, रुखो स्वभाव देखाउनुपर्यो।’
पत्रकार सम्मेलनमा उनले कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार अत्यधिक रहेको बताएका थिए। ‘मेरो घरमा साइकल छैन, असिस्टेन्टले कहाँबाट ल्याए कार?,’ उनले यस्तो प्रश्न पनि गरेका थिए, ‘यसको जवाफ मान्य मन्त्रीज्यू र मलाई सरुवा गर्ने सचिवज्यूले दिन सक्नु हुन्छ?’
भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोर प्रस्तुत हुन बाल्यकालमा भोगेको ‘घुस’को घटनाले सिकाएको उनले सम्झे।
जतिबेला उनी कक्षा ६ मा पढ्थे। घर भोजपुरको चरुन्दीमा थियो।
बुवा डिल्लीरामले चार माना बीउ जाने खेत किन्न खोजेका थिए। मालपोत कार्यालय धनकुटामा जग्गा पास गर्न जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले दुई सय रुपैयाँ घुस मागेका थिए।
दुई सय रुपैयाँ त्यतिबेला अहिलेको लाखौंलाख बराबरको पैसा मानिन्थ्यो। डिल्लीरामले दुई सय रुपैयाँ घुस दिन नसकेपछि जग्गा पास भएन। खेत पाए नभएपछि उनी त्यहीँ रोए। र, माइला छोरा प्रेमलाई भने, ‘पढेर कर्मचारी भइस् भने घुस्याहा चाहिँ नहुनू है।’
प्रेमलाई भ्रष्टाचारविरूद्ध लड्न मनमा दरिलो साहस त्यही घटनाले भरेको थियो। ‘खासमा त्यही दिनदेखि नै कारण मैले एसएलसी पास गरेपछि लोकसेवा दिएर कर्मचारी हुने अनि भ्रष्टाचारको अन्तिमसम्म लड्ने कसम खाएको थिएँ,’ सञ्जेल भन्छन्।
२०३८ सालमा उनी लोकसेवा पनि पास भए। जागिर खान घरबाट हिँडेको दिन बुवाले ‘अब उप्रान्त भ्रष्टाचारविरुद्ध जेल, ज्यान र जागिरमाथि हिँड्नु भनेका थिए।’ ‘त्यसका लागि आवश्यक पर्दा बात, हात र लात पनि चलाउनू। भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा जेल गइस् र मृत्यु भयो भने पनि मेरा तीन भाइ छोरा थिए, चार भाइ छन् भन्ने सम्झिन्छु भनेर मलाई सपथ गराउनुभएको थियो,’ सञ्जेलले भने।
उनले बुवाले गराएको त्यो ‘सपथ ग्रहण’को श्री गणेश सेती अञ्चल अदालत दीपायलबाटै लागू गरे। त्यतिबेला सामान्य तारिख लिन जाँदा पनि सर्वसाधारणबाट घुस खाने चलन थियो। त्यहाँ न्यायाधीशसम्मको सहकार्यमा घुस बन्द गराएको उनले स्मरण गरे। ‘जनता आउँदा यो अदालतमा घुस दिनु पर्दो रहेनछ भन्ने अनुभूति गराएका थियौं,’ उनले भने।
२०५०/५१ सालको कुरा हो। उनी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङ पुगेका थिए। त्यहाँ घुस खाने पाँच जना कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएका थिए। त्यहाँ पनि उनको बेला नपुग्दै सरुवा भएको थियो।
सरुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। सर्वोच्चले पुनः जनस्वास्थ्यमा फर्काइदिएको थियो।
उनले पशुसेवा विभाग ललितपुरमा १९ महिना काम गर्न पाएका थिए। २०६२ मा पशुसेवा विभागमा हुँदा २३ जना स्थायी कर्मचारी सेवाबाट हटाइएका थिए। प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका अधिकृतसहितका कर्मचारी सेवाबाट हटाइएका थिए।
२०६४ मा त्यहाँबाट उनको सरुवा सहकारी विभागमा भयो। विभागमा टंकमणि शर्मा प्रमुख थिए।
शर्माले जनता ठगेर भाग्ने सहकारीहरूमाथि कारबाही थाल्दा सञ्जेलले राम्रो सहयोग गरेका थिए।
२०६६ सालको कुरा हो। सहकारीमाथिको कारबाहीले राजनीतिक शक्तिकेन्द्र चिढियो। शर्मा राजश्व अनुसन्धान विभागमा तानिए। सञ्जेललाई जिल्ला सहकारी संघ कार्यालय झापा पठाइयो।
शर्मा खुरुक्क अनुसन्धान विभाग गए। सञ्जेलले त्यो सरुवा पत्र च्याते। अधिकृत तहको कर्मचारीले सरूवा पत्र च्यात्ने हिम्मत गर्नु नै ठूलै दुस्साहसको कुरा थियो।
सरूवा नटेर्दा सञ्जेल आठ महिनासम्म त बिनातलब बसे। झापाको सरुवा नमानेपछि उनलाई डिल्लीबजार मालपोत सरुवा गरियो। त्यो सरुवा पनि च्यातिदिए। त्यसपछि उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको थियो।
नेकपाका उद्योगी-व्यापारीसँग ‘टक्कर’ लिने उप-सचिवमाथि मन्त्रालयको कारबाही
‘यस्तो सरुवालाई हामी ट्वाइलेट फुछ्न फालिएको ठाउँ भन्छौं, जहाँ केही काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘अतिरिक्त समूह भनेको अपमानपूर्वक गरिएको सरुवा हो।’
सामान्यमा गरेर उनलाई यो बीचमा तेह्र महिनामा तीनपटक सरुवा गरिएको थियो। पटक-पटक शक्तिकेन्द्रको कोपभाजनमा परेपछि उनले पछिल्लो समय दबाबका सरुवा सिधै इन्कार गर्न थालेका थिए।
जागिरे जीवनको केही वर्ष भने केही सुखद् रहेको उनी स्मरण गर्छन्। जतिबेला उनी बढुवा भएर उप-सचिव बने। उप-सचिव बनेपछि २०६६ कात्तिक २९ गते उनी सामान्यबाट शान्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए। त्यहाँ सात वर्ष उनले काम गरे। यो सात वर्षमा तेह्र जना मन्त्री र छ सचिवसँग काम गरेको अनुभव उनीसँग छ।
यसपछि २०७२ असोजमा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा सरुवा भएका थिए। सरुवा हुनेवित्तिकै उनले भवन निर्माणमा अनियमितता गर्ने ठेकेदार कम्पनीको धरौटी जफत गरिदिए। १ करोड ६६ लाखमा निर्माण भवन हस्तान्तरण नहुँदै चुहिएपछि उनले ठेकेदारको भुक्तानी रोकेका थिए, बैंक धरौटी जफत गरेका थिए।
‘पैसा माग्दै ठेकेदार आए, मैले कुन पैसा? भन्दिएँ। चुहिने भवन बनाएर पैसा माग्ने? भनेर थर्काइदिएँ,’ सञ्जेलले भने, ‘ठेकेदारले घुसको अफर गरे, मैले आफ्नो पेन क्यामरामा रेकर्ड भएको भिडियो देखाएर टेलिभिजनमा बजाइदिउँ भनेपछि भागे।’
उनलाई त्यहाँ पनि टिक्न निकै मुस्किल परेको थियो। एक वर्ष पाँच दिनमा उनलाई सरुवा गरिएको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७३ कात्तिक ५ गते सरुवा गर्यो। उनले आफ्नो सरुवा गैरकानुनी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुनासो सुनाए। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गुनासो सम्बोधन गरेन।
त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। अदालतले सामान्यको निर्णय निजामती सेवा ऐन विपरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। सो आदेशपछि क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमै सेवारत् थिए।
क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा रहँदा तीन तहका निर्वाचन भए। विवादमुक्त तरिकाले निर्वाचन गराउन आफू सक्षम भएको उनी बताउँछन्। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि निर्वाचन कार्यालय खारेज भयो। उनी ‘फाजिल’मा परे।
‘फाजिल’बाट गत असोज २५ गते श्रम कार्यालय विराटनगर सरुवा भएको थियो। दुई महिनामै उनलाई त्यहाँबाट श्रम मन्त्रालयले व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान इटहरी सरुवा गरेको छ।
मन्त्री इमानदार लाग्थे। इमानदार मन्त्रीका सचिव झन् इमानदार होलान् भन्ने आफ्नो बुझाइ अहिले ‘भ्रम’ साबित भएको सञ्जेल बताउँछन्।
‘मैले श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा पारदर्शीता अपनाउनुपर्ने भनेर चिठी लेखेको थिएँ, भ्रष्टाचार रोक्न खोजेको थिएँ, पीडितको पक्षमा काम गरेको थिएँ, उपकरण खरिद गर्दा कमिशन दिइँदो रहेछ, मैले कमिशन काटिदिएको थिएँ,’ सञ्जेलले भने, ‘यसमा सचिवको के चित्त दुखाई?’
उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूसँग प्रश्न राखेका छन्, ‘मैले मान्ने-सान्नेहरूका कम्पनीलाई भ्रष्टाचार गर्न दिनुपर्ने? कर्मचारीलाई घुस खान दिनुपर्ने? यसरी सुशासन हुन्छ? देश बन्छ?’
उनले यो सरुवा नमान्ने भन्दै अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्। अब त अत्यचारले सीमै नाघेको भन्दै उनले थप अन्याय भए ‘मर्न तयार हुने’ बताएका छन्। ‘मलाई डरभर हुन छोड्यो, मैले ज्यान छोडेर लाग्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार रोक्दा मलाई अन्याय लादिएको छ, म जागिर छोड्छु तर यो सरुवा मान्दिनँ।’
