शिक्षक, प्राध्यापकपछि सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा ‘अंकुश’ लगाएको छ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध कर्मचारीले फेसबुक तथा ट्वीटरमा मन्त्री र सचिवलाई गैरजिम्मेवार र अवाञ्छित स्टाटस लेख्न तथा फोटो अपलोड गर्न थालेपछि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ७ लाई वेवास्ता गरी कर्मचारीहरूले सरकार, मन्त्री र सचिवलाई जथाभाबी लेखेपछि सचेत गराएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले बताए।
‘सरकारविरुद्ध फेसबुक, ट्विटरमा कर्मचारीले भ्रामक प्रचार गर्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अनावश्यक रूपमा सरकार, मन्त्री र सचिवको टिकाटिप्पणी गरेपछि सचेत गराएका हौं।’
कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल तथा मोबाइल प्रयोग गर्न पाइने भए पनि दुरूपयोग नगर्न मन्त्रालयले चेतावनी दिएको हो।
‘कर्मचारी अनुशासनमा बस्ने, मन्त्री र सचिवलाई गाली गर्दै स्टाटस लेख्ने हो?,’ अधिकारीले भने, ‘अनुशासनहीन काम नगर्नुस् भनेर सचेत गराइएको छ, अटेरी गरेमा कारबाही गर्छौं।’
संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशमा वृद्धि, विकासको ढोका बन्द गरेको भन्दै कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्दै आएका छन्।
कर्मचारीले देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरेपछि सुरक्षाकर्मी खटाएको सरकारले फेसबुक, ट्वीटर प्रयोगमा पनि अंकुश लगाएको हो।
‘कर्मचारीले म समायोजनमा जान्न भन्न पाउँदैन। आफ्ना माग छन् भने राख्दा हुन्छ सुन्ने हामी छौं,’ अधिकारीले भने, ‘समायोजनविरुद्ध फेसबुक र ट्वीटरमा अनावश्यक स्टाटस लेख्न मिल्दैन।’
कर्मचारीका जायज माग सुनुवाइ गर्न निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग मन्त्रालयले वार्ता गरिराखेको अधिकारीले बताए।
‘मागहरू छ भने राखौं। स्टाटस लेख्ने, गाली बेइज्जती गर्ने हो भने कारबाही गर्छौं,’ उनले भने।
निजामती सेवा ऐनअनुसार नै कारबाही गरिने उनले बताए।
‘सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग नगर्नुस् भनेर अहिले सचेत गराइएको हो, अटेरी गरेर स्टाटसहरू लेख्ने कामलाई निरन्तरता नै दिइरहे कारबाही गर्छौं,’ उनले भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार निकालेको विज्ञप्तिमा ‘भ्रामक, अवाच्छित र दुरासययुक्त क्रियाकलाप गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, नियमावली र विद्युतिय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्ने’ उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा कर्मचारीलाई चेतावनी पनि दिइएको छ। ‘
गैरजिम्मेवारपूर्ण, अनुशासन र आचरणविपरीच अभिव्यक्ति राख्ने कर्मचारीको अभिलेख मन्त्रालयले राखेको छ।’
सोही विज्ञप्तिको अन्त्यमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन कर्मचारीलाई आग्रह गरिएको छ। संघीयले जस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक, प्राध्यापक र शिक्षाका कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल, मोवाइल फोन दुरुपयोग रोक्न भन्दै निर्देशिका नै बनाएको छ।
कात्तिक १३ मा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ‘सामाजिक सञ्जाल र मोवाइल फोन सञ्चालन तथा प्रयोग’ सम्वन्धी मार्गनिर्देशन बनाएका थिए।
छ बुँदे मार्गनिर्देशनमा कार्यालयको खर्चमा भ्रमण गर्ने व्यक्तिले धार्मिक स्थल, तालललैया, भ्रमण गरेको ठाउँको खिचेका फोटो पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाइने भनिएको छ।
यतिमात्र होइन, मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले गरेका काममा चित्त नबुझे टिकाटिप्पणी गर्न समेत नपाइने गरी प्रतिवन्ध लगाइएको छ।
‘नकरात्मक सूचना, समाचार प्रकाशित भए लाइक, कमेन्ट वा सेयर गर्न’ पनि प्रतिवन्ध लगाइएको हो। यस्तो मार्गदर्शन किन चाहियो? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नका लागि आवश्यकता परेको बताए।
‘शिक्षा क्षेत्रलाई मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जाल र मोवाइलको दुरुपयोग रोक्न मार्गनिर्देशन गरिएको हो,’ प्रवक्ता अर्यालले सेतोपाटीसँग भने, ‘अरूलाई असर गर्ने मनगढन्ते कुरा स्टाटस लेख्न रोक लगाइएको छ।’ मार्गनिर्देशन सबै स्थानीय तहहरुलाई पनि पठाइएको छ।
मार्गनिर्देशन लागू भएको दुई महिनाको अवधिमा उल्लंघन गर्नेहरूलाई सचेत गराइएको उनले बताए। पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले जथाभावी नलेख्न सचेत गराउँदा पनि नटेरे कर्मचारीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सकिने बताए।
‘समायोजन अध्यादेशबारे कर्मचारीले फेसबुक, ट्वीटरमा लेखेका होलान्,’ उनले भने, ‘जथाभाबी त लेख्न पाइँदैन। सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्याउनु भन्दा पनि तीनै तहको ऐन ल्याएको भए यस्ता समस्या आउने थिएन।’
