मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छोडेर हिँडेको इटालियन कम्पनी सिएमसीले फर्किने सूचना दिएपछि खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर छलफलमा जुटेका छन्। सिएमसीले काममा फर्किने भन्दै इमेल पठाएपछि आइतबार दिनभर सचिव ठाकुर छलफलमा जुटेका हुन्।
सचिव ठाकुरले कार्यालय समयको पहिलो हाफमै मेलम्ची विकास समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरे। दोस्रो हाफमा उनले मेलम्चीको परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्।
सचिव ठाकुरले छलफलमा डाकेपछि मेलम्ची विकास समितिका कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद खरेललगायतको समूह मन्त्रालय गएको थियो।
मन्त्रालयमा झन्डै अढाइ घन्टा छलफल गरेपछि विकास समिति पदाधिकारी निस्किएका छन्। सचिव ठाकुरले भने समिति र परामर्शदाता कम्पनीसँग गरिएको छलफलबारे बताउन मानेनन्।
‘सिएमसीका कर्मचारी यसैसाता काममा फर्किने सूचना आएको छ, त्यसैका निम्ति छलफल चलेको हो,’ खानेपानी मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
मन्त्रालय प्रवक्ता शंकर सुवेदीले भने छलफलबारे केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
विकास समितिका कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद खरेलका अनुसार सिएमसी फर्किने जानकारीपछि बैठक बसेको हो। तर, बैठकले के गर्ने भन्ने निष्कर्ष भने निकालेन।
‘काममा फर्किने भनेर उनीहरू गएका थिए, तर फर्किसकेका छैनन्, फर्किने जानकारी आएको छ,’ खरेलले भने, ‘तर, फर्किने–नफर्किने यकिन गर्न भने सकिएको छैन।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार सिएमसीले नेपालका लागि इटालीका राजदूतसहित नेपाल आउने र उच्च तहमा छलफल गर्ने बताएको छ।
राजदूत नै लिएर आउने भनी इमेल लेखेपछि उच्च तहबाटै निकास खोज्न सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
‘इटालियन कम्पनीका प्रतिनिधिले राजदूतसहित आएर कुरा गर्ने बताएको जानकारीमा आएको छ,’ एक सचिवले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर, उनीहरू आउँछन्/आउँदैनन् त्योचाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
राजदूतसहित आएको खण्डमा परारष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् कुराकानी गर्ने तयारी सरकारको रहेको ती सचिवले बताए।
सिएमसीका प्रतिनिधि गत डिसेम्बर २२ मा इटाली फर्किएका थिए। मेलम्ची विकास समिति र खानेपानी सचिव ठाकुरसँग लामो संवादपछि उनीहरू क्रिसमस मनाएर फर्किने भन्दै इटाली गएका थिए।
गत डिसेम्बर १७ मा सिएमसीका कर्मचारी काम छोडेर इटाली फर्किन खोजेका थिए। त्यसक्रममा उनीहरूलाई समातेर खानेपानी मन्त्रालय र विकास समितिले पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिएको थियो।
पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिएपछि खानेपानी मन्त्रालय र विकास समितिले सिएमसीको अढाइ अर्ब बैंक धरौटी रोक्का गरेका थिए। बैंक धरौटी रोक्कापछि सिएमसीले उच्च अदालत पाटनमा धरौटी रोक्काको प्रक्रिया रोक्न आदेश माग्दै निवेदन दिएका थिए। अदालतले सिएमसीको मागबमोजिम आदेश दिएन।
मेलम्ची ठेकेदार कम्पनी सिएमसी र खानेपानी मन्त्रालय, विकास समितिबीच भुक्तानी विवाद छ।
सिएमसीले महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका बेला काम रोकिएको क्षतिपूर्ति रकम माग गरेको छ।
सिएमसीको माग पूरा गर्न ३५ करोड क्षतिपूर्ति दिने सहमति पनि भइसकेको थियो। सिएमसी कर्मचारीले १५ डिसेम्बरसम्मको अल्टिमेटम दिँदै क्षतिपूर्ति रकम नदिए काम रोक्ने चेतावनी दिएको थियो। खानेपानी मन्त्रालयले भुक्तानी नदिएपछि सिएमसी कर्मचारी भाग्न खोजेका थिए।
सिएमसीले ठेक्का रद्द गरेको चिठी पनि थमाएको थियो। तर, धरौटी रकम रोक्काको प्रक्रिया थालेपछि सिएमसीले काममा फर्किने भन्दै चिठी फिर्ता लिएको थियो। काममा फर्किए क्षतिपूर्तिबापतको ३५ करोड भुक्तानी दिने खानेपानी मन्त्रालय र विकास समितिले प्रतिबद्धता गरेका थिए।
निर्माण क्षेत्रमा कहलिएको सिएमसी पछिल्लो समय आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको छ। सिएमसीलाई इटालीको अदालतले ६० दिनभित्र आफ्नो सबै कारोबार सुल्झाउन समय दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सिएमसीले फर्किने भनेपछि खानेपानी मन्त्रालय त्यसैलाई पर्खेर बसेको छ। मन्त्रालयले मेलम्चीको बाँकी काम सिएमसीबाटै गराउन चाहेको स्रोतले बतायो।
‘सिएमसीबाट काम नभए मेलम्चीको बाँकी काम पूरा हुन निकै ढिलो हुने भएकाले मन्त्रालयले उसैलाई पर्खेर बसेको जानकारीमा आएको छ,’ ती सचिवले भने।
मेलम्चीको झन्डै दुई किलोमिटर सुरूङ ढलान बाँकी छ, सुरूङको पानी खोल्ने–बन्द गर्ने ढोकाहरू निर्माण भएका छैनन्। सुरूङ निरीक्षणको उपकरण जोड्न बाँकी छ। यो सबै काम पूरा गर्दा झन्डै ३० करोड खर्च हुने अनुमान छ।
सिएमसीले नेपालका सप्लायर्सहरूको डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन। खटिएका कामदारहरूलाई एक अर्ब भुक्तानी बाँकी छ। केही सप्लायर्सहरूले खानेपानी मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीले सिएमसीलाई थप एक अर्ब दिएर काम लगाउन ‘लबिङ’ पनि गरिरहेको एक सचिवले बताए।
‘तर, सरकार थप पैसा खर्च गरेर सिएमसीलाई काममा फर्काउने पक्षमा छैन,’ ती सचिवले भने।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खानेपानी विभागका सह–सचिव घनश्याम भट्टराईलाई विकास व्यवस्थापन विज्ञ नियुक्त गरेका छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालगायत ठूला आयोजनाहरूमा देखिएको अन्योलबारे बुझ्न प्रधानमन्त्रीले यसैसाता भट्टराईलाई व्यस्थापन विज्ञ नियुक्त गरेका हुन्। भट्टराईले एक कार्यकाल मेलम्ची विकास समिति हाँकिसकेका छन्। नियुक्तिलगत्तै भट्टराईले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा हाल देखिएको समस्या र समाधान पहिल्याउन पहल थालेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो।
