पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालमा बेला बेला आउने बाढीले पुरिएको भागबाट माटो निकाल्ने अभियान सुरू गरेको छ।
सोमबार महानगरले पोखरा ६ खहरेस्थित तालमा जमेको माटो झिक्न सुरू गरेको हो। करिब ४ रोपनी जग्गामा रहेको २० हजार घनमिटर माटो हटाउन लागिएको महानगरले जनाएको छ।
अभियानको थालनी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले गरे। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहलमा फेवाताल संरक्षण गर्ने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न आफूहरू लागिपर्ने जानकारी गराए।
फेवाताल संरक्षण र अतिक्रमणबाट रोक्न प्रदेश सरकारको अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक्सन कमिटी गठन छ। उनले कमिटीले सर्वोच्चको निर्णय अनुसार काम थाल्ने बताएको छ।
महानगरले पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के जोडिएको ठाउँबाट माटो निकाल्न लागेको हो। ‘पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के क्षेत्रमा काम गर्छौं। त्यसपछि अरू ठाउँमा विस्तार गरौंला, महागरका मेयर मानबहादुर जिसीले भने,‘फेवा संरक्षणमा प्रदेश सरकारको पनि चासो गएको छ। हामी समन्वयमा काम गर्छौं।’
उनले महानगरका भागमा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नेसमेत बताए।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटमाथि अध्ययन र बहस गरेर ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गएको पुस महिनामा फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो।
अहिले गठन भएको एक्सन कमिटीले ६ महिनाभित्रै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।
तत्कालिन समयमा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा आईपुग्दा ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको तथ्यांक छ।
सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। यस्तै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको लालपुर्जा पनि एक वर्ष भित्रै खारेज गरी जग्गा तालको क्षेत्राधिकारमा ल्याउन निर्देशन दिईएको छ।
.jpg)
