सरकारले देशभरका विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
कागजमा शान्ति क्षेत्र घोषणा भएका विद्यालय व्यवहारमा भने विभिन्न समूहले स्वार्थ पूरा गर्न बन्द गर्दै आएका छन्।
मंगलबार पनि देशभरका सरकारी विद्यालय बन्द भए। आजको बन्द अरूले नभई तिनै स्कुलमा पढाउने शिक्षकले गरेका हुन्।
प्रवेशिका परीक्षा (एसईई) र वार्षीक परीक्षा मुखैमा आएका बेला देशभरका २७ हजार ८ सय सरकारी विद्यालयका राहत शिक्षक आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका छन्।
आन्दोलनको तेस्रो दिन आज पनि राहत र बाल विकास केन्द्र (इसिडी) का शिक्षकले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्।
आफ्नो जागिरको बचाउका लागि राहत शिक्षकले आन्दोलन थालेका हुन्।
स्थायी शिक्षक नहुँदा विभिन्न समयमा सरकारले अस्थायी, करार, निजी, सट्टा, बालविकास केन्द्रलगायतमा शिक्षक राखेको थियो। लामो समयदेखि काम गर्दै आएका तिनै शिक्षकको भविष्य नयाँ शिक्षा ऐन आउने भएसँगै अनिश्चित भएको छ।
देशभर ४० हजार राहत, १३ हजार अस्थायी करार, ३६ हजार बाल विकास केन्द्र (इसिडी) शिक्षक छन्। एक हजार ५३ जना स्रोत व्यक्ति र त्यति नै संख्यामा सट्टा शिक्षक छन्।
२०५० सालदेखि अहिलेसम्म भर्ना भएका विद्यालयका कर्मचारी, उच्च माध्यामिक विद्यालयमा पढाएका र प्राविधिक शिक्षकले पनि सरकारले नयाँ ऐनपछि आफ्नो जागिरको सुनिश्चितता माग गरेका छन्।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्ष गोकुल रोकायले आन्दोलनरत शिक्षकसँग सरकारले विभिन्न समयमा गरेका सम्झौता प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन २०७५ मा नसमेटिएकाले आन्दोलन गर्नु परेको बताए।
‘राहत शिक्षक दरबन्दी रूपान्तरण गर्ने मस्यौदामा आइसकेको विषय हो। स्थायी व्यवस्थापनका लागि २० प्रतिशत आन्तरिक र ८०प्रतिशत खुला व्यवस्था राखेर यति धेरै काम गरेका साथीहरू जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आयो,’ रोकायले सेतोपाटीसँग भने, ‘अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउँदा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला गरिएको थियो। अस्थायी र राहत शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया केही पनि फरक थिएन। आन्तरिक कोटा बढाउनुपर्छ।’
राहत र बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको भविष्य अँध्यारो बनाउने गरी संघीय शिक्षा ऐन बनाउन लागिएकोले विरोध गरिएको उनले बताए।
‘२६/२७ हजार शिक्षक सडकमा आइसकेपछि केही पीडा भयो कि भनेर राज्यले वार्तामा बोलाउनु पर्ने हो तर बोलाएन,’ उनले भने, ‘हामी वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्न तयार छौं।’
सरकार जिम्मेवार नभएर मुठभेडतर्फ जान खोजेको उनको आरोप छ।
‘एकातिर जागिर नै नरहने अवस्था छ अर्कातिर प्रहरीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरेपछि विद्यालय बन्द गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘राज्य गम्भीर भएन। राहत शिक्षकलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्ने विशेष मापदण्ड ल्यायो भने हामी घर फर्कंन्छौं। विद्यालय गएर नियमित पढाउन थाल्छौं।’
राहत शिक्षकहरू परीक्षाबाट नडराएको उनले दाबी गरे। आयोगबाट परीक्षा दिएर स्थायी हुन तयार रहे पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि कोटा वृद्धि गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयले गत फागुन ९ मा शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौता पनि कार्यान्वन नगरेको उनले आरोप लगाए।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षक, कर्मचारीको सबैको माग पूरा गराउन महासंघ वार्तामार्फत् नै लागिरहेको बताएका छन्। संघीय शिक्षा विधेयक मस्यौदामा नै गम्भीर त्रुटी र लापरबाही शिक्षक आन्दोलित हुनु परेको उनले दाबी गरे।
‘शिक्षकको शान्तिपूर्ण विरोधमाथि राज्यले बल प्रयोग नगर्न, घाइते शिक्षकलाई राज्यको खर्चले नै उपचारको व्यवस्था गर्न र गिरफ्तार भएका शिक्षकलाई रिहाइ गर्न माग गरेका छौं,’ थापाले सोमबार निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालय र महासंघबीच ९ फागुनमा भएको सहमतिमा राहत, उमावि, प्राविधिक र बाल विकास केन्द्रका शिक्षक पदलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ।
यी शिक्षकलाई एक वर्षभित्र शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताबाट एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजान व्यवस्था गर्ने सहमति भए पनि मन्त्रालयले सहमतिको बुँदा छुटाएर संघीय शिक्षा ऐन रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा भएको ‘कुल दरबन्दीको २० प्रतिशत दरबन्दीमात्र राहत तथा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकले एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने’ व्यवस्थाको राहत शिक्षकले विरोध गरेका हुन्। दरबन्दी संख्या बढाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रको अन्तिममा पठनपाठन तीव्र बनाउनु पर्नेमा शिक्षकले विद्यालय बन्द गरेर पढाइ प्रभावित बनाउन नहुने बताएको छ। शिक्षा विधेयक व्यापक छलफल, सहभागिता र सबैको राय सुझावअनुसार तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले बताए।
‘ऐन निर्माण प्रारम्भिक चरणमा रहेकै अवस्थामा विभिन्न विषयमा आधारित रहेर आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न मन्त्रालय अपिल गर्दछ,’ अर्यालले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘विधेयक निर्माण प्रक्रिया लामो हुन्छ। प्रारम्भिक चरणमै तरंगित नहुन मन्त्रालयको आग्रह छ।
सबै तस्बिरहरू : नारायण महर्जन/सेतोपाटी
