विद्यार्थीबाट अवैध तरिकाले रकम असुल गरेको आरोपमा गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
कलेजमा अध्ययनरत १८ जना विद्यार्थीले जाहेरी दिएपछि अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि दुबैलाई कास्की प्रहरीले बुधबार राति पक्राउ गरेको हो।
कास्कीका प्रहरी उपरीक्षक ओम रानाका अनुसार अहिलेसम्म उक्त मेडिकल कलेजले ५३ करोड रूपैयाँ बढी अवैध शुल्क उठाएको देखिएको छ।
‘स्टाफ नर्स, एमबिबिएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रममा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क उठाएको उजुरी छ, ५३ करोड रूपैयाँ असुल गरेको देखिन्छ,’ रानाले भने।
रानाले सरकारी वकिलसँग परामर्श गरी दुबैमाथि अनुसन्धान थालिएको बताए। कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित १० जनाविरूद्ध बुधबार कास्की प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको थियो। अर्याल भने अहिले फरार छन्।
प्रहरीले उनको खोजीका लागि विभिन्न जिल्लामा सर्कुलर गरेको छ।
काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरालगायत लुक्नसक्ने सम्भावित जिल्लाहरूमा पक्राउका लागि अनुरोध गरिएको रानाले बताए।
‘उनी कहाँ छन् खोजी गरिरहेका छौं,’ रानाले भने, ‘सम्भावित क्षेत्रहरूमा सर्कुलर नै जारी गरिएको छ।’
रानाका अनुसार पक्राउ परेकालाई ठगी मुद्दा आकर्षित गरी अनुसन्धान थालिएको छ।
‘हामीसँग धेरै कागजात फेला परेका छन्, सरकारी वकिलसँग समन्वय गरी अनुसन्धान थालेका छौं,’ उनले भने।
अतिरिक्त शुल्क फिर्ता, शुल्कको बिल, भौचर दिनुपर्ने लगायत चार बुँदे माग राखेर कलेजका पाँच सय विद्यार्थी ३६ दिनदेखि आन्दोलनमा थिए। आन्दोलनका क्रममा माघ २२ गतेदेखि ओपिडीमा र कक्षाकोठामा ताला लागेको छ।
एमबिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत् विद्यार्थी अमित सिंहका अनुसार आन्दोलन थालेपछि विभिन्न निकायमा गई कारबाहीका लागि अनुरोध गरिएको थियो। सुरूमा विद्यार्थीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की गएका थिए।
‘जिल्ला प्रशासनले खासै कदम चालेन, त्यसपछि हामी शिक्षा मन्त्रालय गयौं,’ सिंहले भने, ‘मन्त्रीलाई भेटेपछि उहाँले कारबाहीका लागि पहल गरिदिनुभयो।’
विद्यार्थीले फागुन १५ मा शिक्षा मन्त्रालय गई मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेका थिए। उनले त्यसैदिन त्रिविका उपकुलपति, रजिष्ट्रार लगायत पदाधिकारी बोलाएर गण्डकी मेडिकल कलेजको विषयमा तुरुन्त कारबाही थाल्न निर्देशन दिएका थिए।
सोही दिन शिक्षा सचिवलाई सम्बोधन गर्दै विद्यार्थीले गण्डकी मेडिकल कलेजको असुलीमाथि कारबाही गर्न चिठी लेखेका थिए। त्रिविले डा. कुसुम शाक्यको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी गण्डकी मेडिकलको असुलीमाथि छानबिन थालेको छ।
शिक्षा मन्त्री पोखरेलका अनुसार विद्यार्थीको उजुरी आउनुभन्दा अगाडि नै गण्डकी मेडिकल कलेजको शुल्कबारे गुनासो आइरहेको थियो। ‘तोकिएको शुल्कमा मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ, सबै विश्वविद्यालयलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन छ, कार्यान्वयन नगर्नेलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासनलाई अधिकार दिइएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘शुल्कको विषयमा हामी विद्यार्थीको पक्षमा छौं।’
पोखरेलका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयमै उच्च शिक्षा महाशाखा छ। त्यसलाई विद्यार्थी शुल्क निर्धारण र कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्ने कार्यादेश छ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित भएपछि मेडिकल कमिसन गठन भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। ‘राष्ट्रपतिबाट फागुन १० गते प्रमाणित भएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि शुल्कको विषयमा थप कारबाहीमा नयाँ ढंगले जान्छौं,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
सरकारले उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजहरूमा एमबिबिएसको शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। तर, कलेजले विद्यार्थीबाट थप १० देखि १३ लाख लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम असुलेको विद्यार्थीले विद्यार्थी सिंह बताउँछन्। यसरी अतिरिक्त असुलेको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गराउने गरिएको र रकम तिरेको भौचर समेत नदिइएको उनले बताए।
‘अध्ययनका लागि शुल्क बुझाएपछि त्यसको तीस प्रतिशत रकमबाट सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो, तर त्यो पनि दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘एमबिबिएसमा मात्र नभएर बिडिएस, बिएनएस, नर्सिङ, फार्मेसी सबै कार्यक्रममा चर्को असुली छ।’
गण्डकीले चिकित्सा शिक्षाका आठ वटा कार्यक्रम चलाउँछ। यहाँ एमबिबिएस, बिडिएस, बिएनआइटी, बिएनएस, बिएमएलटी, बिएस्सी नर्सिङ, बि फार्मेसी र बिपिएच कार्यक्रम सञ्चालित छन्। एमबिबिएसमा उसले ९० वटा सिट र बिडिएसमा ९५ सिट चलाइरहेको छ।
