तेस्रो राष्ट्रिय नदी शिखर सम्मेलन कर्णालीमा सुरू भएको छ।
दैलेखको आठविस नगरपालिकाको राकमस्थित कर्णाली नदीको छेउमा सम्मेलन भैरहेको छ। वीरेन्द्रनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्मेलनको उद्घाटन गरिएको छ।
सम्मेलनमा ४४ दिन लगाएर नदी विज्ञहरूले कर्णाली नदीका बारेमा गरेको अध्ययनबाट प्राप्त जानकारी सहभागीहरूलाई दिइने छ। नदीको महत्व, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना नदी प्रयोग गरेर बन्ने ठूला आयोजनाले पार्ने नकारात्मक प्रभाव, कर्णाली नदीको सम्भावना, नदीको भविष्यलगायतका बारेमा पनि सम्मेलनमा सहभागीहरूसँग छलफल गरिने छ।
नेपालमा बग्ने सुन्दर नदीमध्येको पाँचौं नदीका रूपमा कर्णाली नदी भएको सम्मेलन आयोजक नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आलेले बताए।
दैनिक हुने नदीको दोहन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना नै कर्णालीमा बन्न लागेका ठूला आयोजनाका कारण संकटमा पर्ने भन्दै उनले यसमा सरोकारवालाहरूको ध्यान पुग्नुपर्ने औंल्याए।
उनका अनुसार सम्मेलनबाट नदीसम्बन्धी घोषणापत्र समेत तयार पारिने छ।
सम्मेलनमा नदी विज्ञ, भूगर्वविद्, देशका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसद, नदीसँग सरोकार राख्ने सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, देशका विभिन्न ठाउँबाट सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने आयोजक नदी संरक्षण संस्थाका सदस्य भक्त शाहीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सम्मेलनमा सहभागीहरूलाई अछाम र दैलेखको सीमानामा पर्ने कर्णाली नदीको छेउमा टेण्ट राखेर बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
त्यस क्रममा सहभागीहरूले कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङ समेत गर्न सक्नेछन्।
‘कर्णाली नदीबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ’
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कर्णाली नदीबाट प्रदेशसँगै पूरै मुलुकले फाइदा लिन सक्ने बताएका छन्।
तेस्रो नदी शिखर सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा उनले कर्णाली नदीको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको सदुपयोगबाट उचित फाइदा लिन सकिने बताए।
‘कर्णाली नदीसँग इतिहास जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘यो नदीको इतिहासदेखि वर्तमान अवस्थासम्मको उचित सदुपयोगबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ।’ कर्णाली नदीसँग सभ्यता समेत जोडिएको हुँदा यसलाई आर्थिक आम्दानीसँग पनि जोड्न सकिने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ।
विकासको योजना सूक्ष्म अध्ययनसहित बनाउनुपर्ने भन्दै उनले नदीसँग सम्बन्धित विकासका योजनाहरू कार्यान्वयनमा लाग्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकार पनि यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्ध रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
