बुटवलका केही घरधनीहरूले बुटवल-बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिन थालेका छन्।
सडक सीमा मिचेर घर टहरा निर्माण गरी व्यवसाय गर्दै आएकाले धम्की दिन थालेका आयोजनाका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
केही दिन अघि बेलहिया-बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले सडक सीमाभित्र अनधिकृत ढंगले बनाइएका घर टहरा भत्काउन र कानुनी रूपमा आफ्नो नाममा लालपुर्जा भएको भए प्रमाणसहित मुआव्जाका लागि निवेदन दिन सूचना जारी गरेसँगै घरधनीले धम्की दिन थालेको कर्मचारीहरूले संकेत गरेका छन् ।
‘हामीले रितपूर्वक कागजात मागेका हौं तर उहाँहरू कागजात दिने साटो धम्की दिन थाल्नु भएको छ,’ एक कर्मचारीले भने,‘तपाईं धेरै फुरफुर नगर्नुस् धेरै चम्किन पर्दैन भनेर फोनमार्फत् धम्की दिनु भएको छ, मैले सामान्य रूपमा लिएको छु।’
कतिपय घरधनीले बुटवलमा नबस्ने विचार हो कि ? भन्दै फोनमार्फत् धम्क्याउन थालेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
घरधनीहरूले आयोजनाले मागेको कागजात बिना निवेदन लिएर आयोजनाको कार्यालय पुगेका थिए, तर रित नपुगेको भन्दै कार्यालयले दर्ता गर्न मानेन । घरधनी लक्ष्मण खड्काले आफूहरू ८/१० जनाको समूहमा सडक विस्तार आयोजनामा निवेदन दर्ता गर्न गए पनि आयोजनाले दर्ता नगरी फर्काइदिएको बताए।
‘शुक्रबार हाम्रो निवेदन दर्ता गर्न मान्नुभएन, आइतबार साढे नौदेखि दश बजेसम्म कार्यालयमा आउन भन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘भोलि निवेदन दर्ता भए दर्ता गर्छौं नभए के कति कारणले दर्ता नगर्ने हो टुंगोमा पुग्छौं।’
आयोजनाले भने रितपूर्वकका कागजात नभएका कारण दर्ता नगरिएको बताएको छ।
विगत सात वर्षदेखि सडकलाई चौडा गरी ८२ फुट कायम गर्ने सरकारी योजना स्थानीयको अवरोध र पटक/पटकको मुद्दा मामिलाका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन।
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारको नाममा ल्याएपछि मात्र सरकारले आफ्नो काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले उक्त जग्गा सार्वजनिक सडक ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर २०५८ सालमै आफ्नो नाममा ल्याइसकेको दाबी गर्दै आएको छ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले २०६२ सालमा जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिका (तत्कालीन गाविस) मा जग्गाको नापजाँच गरी हाल साविक गर्ने अभियान नै सुरू गर्यो। सोही अभियान अन्तरगत बुटवल उपमहानगरपालिकामा समेत हालसाविक गरी जग्गा छुट्याएको दाबी आयोजनाको छ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले २०६२ पुस २४ गते तत्कालीन बुटवल नगरपालिकालाई लेखेको पत्रमा ३ नं नापी गोश्वारा रुपन्देहीबाट पुनः नापजाँच सम्पन्न भई स्रेष्ता पुर्जा र मिसिल समेत यस कार्यालयलाई प्राप्त भएकोले माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सोही अनुसार स्रेष्तापुर्जाबाट कार्य सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
नापी कार्यालय रुपन्देहीका अधिकृत ज्ञानेश्वर पन्तका अनुसार उक्त समयमा सबै जग्गा नापजाँच गरी ८२ फुट सडक छुट्टाइ बाँकी रहेको जग्गाको सम्बन्धित जग्गा धनीलाई प्रमाण पुर्जा दिइएको थियो।
उक्त समयमा आफ्नो जग्गा ८२ फुटभन्दा बाहिर हो भन्ने स्वीकार गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) लिएका थिए।
जग्गा नापजाँच ऐनले जग्गाको लालपुर्जा लिँदा चित्त नबुझे ३५ भित्र उजुर बाजुर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसबेला कोही कसैले पनि जग्गा सडकमा मिचियो भनेर उजुरी गरेनन्।
सडक दायाँबायाँ निर्माण गरिएका सम्पूर्ण घर ८२ फुट काटेर नक्सा पास भएका छन् भने जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा लिँदा नै ८२ फिट कट्टा गरी लिएका छन् ।
व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवल अन्तरगत २०७२ सालमा राजमार्ग चौराहदेखि तिलोत्तमा जानकीनगरसम्मका घरधनीहरूले समेत अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए तर त्यो बेला भने अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला नगरी सडक विस्तार गर्ने पक्षमा फैसला गरेको थियो।
त्यो समयमा सो क्षेत्रका ७१ वटा घर टहराले मिचेको १ देखि ९ फिटसम्मको जग्गा खाली गरी सडक निर्माण गरिएको थियो।
बुटवल बेलहिया व्यापारिक मार्ग परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन ६ लेन सडक बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको साढे तीन किलोमिटर दूरीमा सडकको ८२ फुटभित्र पर्ने ३ सय ११ घर भत्काउनु पर्ने छन्।
करिब ३५ प्रतिशत घरधनीले सडक सीमा मिचेका संरचना भत्काइसकेको अवस्थामा भएको उक्त आदेशले घर टहरा बनाउने काम रोकिएन मात्र बुटवल नै कुरूप बनेको छ।
२०७४ साल चैत ३० गते सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि अदालतमै अल्झिदा एक वर्षसम्म काम सुरू हुन सकेको छैन। सडक विस्तार २०७६ असोजसम्म सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
विस्तारको ठेक्का लिएको द कञ्चनजंघा बिरूवा जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँमध्ये काम सुरू गर्न नपाउँदै ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ।
बुटवलको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल आसपासदेखि उत्तरतर्फका अधिकांश जग्गाधनीहरूसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा थिएन। उनीहरू राजीनामापत्रलाई मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणित गराई बहाल बिटौरी, कोदाले र आंकडा जग्गाको रूपमा कारोबार गर्दै आएका थिए ।
२०७२ सालमा नेकपा एमालेका नेता दलबहादुर राना भूमिसुधार मन्त्री भएको बेला क्याविनेटबाट विशेष निर्णय गरी उक्त जग्गाको लालपुर्जा वितरणका लागि जग्गा दर्ता समिति समेत बनेको देखिन्छ भने सोही आयोगबाट उनीहरूले लालपुर्जा लिएको देखिन्छ।
मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले २०७२ साल फागुन ११ गते दोस्रोपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरी हाल साविक गराएको र सो समयमा बुटवलको मध्यखण्ड मानिने राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्म समेत सडक सीमा ८२ फुट कायम गरी हाल साविक गरिएको देखिन्छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०३४ साल असार २० गतेपछि घर बनाएकालाई ८२ फुट छोडेर मात्र घर बनाउने अनुमति दिएको बताउँदै आएको छ।
बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको उक्त सडकखण्डमा ३११ घरधनीहरूका कम्तीमा ७ हातदेखि ६० हात मोहडा तथा ३ देखि १ सय हातसम्म पिछाड भएका जग्गाहरू रहेका छन् ।
