मनाङ जिल्लाको नेस्याङ गाउँपालिका-९ का पेम्बा गुरूङलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गैंडा मारेर खाग बिक्री गरेको अभियोगमा सजाय सुनाउँदा उनी ७१ वर्षका थिए।
२०७१ मंसिरमा निकुञ्जले १४ उनलाई वर्षको सजाय हुनु पर्ने फैसला सुनायो।
उक्त फैसलाविरूद्ध उनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडा गए। पुनरावेदनले उनलाई गरिएको त्यो सजाय बढी भएको भन्दै ४ वर्ष कैद घटाएर १० वर्ष बनाइदियो।
पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा उनी ७२ वर्षका थिए।
बहसका बेला बुढाबुढीलाई कम सजाय हुन्छ भन्ने उनले थाहा पाएका थिएनन्। जेलको छिँडीमा पुगेपछि उनले त्यस्तो छुट पाइने थाहा पाए।
जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १२ उपदफा १ को (ख) मा ७० देखि ७५ वर्षको व्यक्तिलाई आधा (५० प्रतिशत) कैद छुट हुन्छ। यस्तो छुट पाए उनी ५ वर्षमात्र जेल बसे पुग्थ्यो। पक्राउ परेदेखि नै उनी कैद बसेको गन्ती हुन्थ्यो।
वृद्धले पाउने सुविधाबारे थाहा पाउँदा उनले फैसलाले सुनाएको कैदमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका थिए।
२०७४ सालमा उनीले निकुञ्ज कार्यालयमा निवेदन दिएर छुट मागे। उसले आफू अर्धन्यायीक कार्यालय भएकाले छुट दिन मिल्दैन भन्यो।
२०७५ वैशाखमा छुटको माग गर्दै उनी उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलास गए। उसले पनि दिएन।
६ महिनाअघि पेम्बाले आफूलाई राज्यले गैरकानुनी थुनामा राखेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्येक्षीकरणको रिट दिए।
२०७५ असोज २३मा उनको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भयो।
सर्वोच्चमा रिट दिनेबेलासम्म पेम्बाले आफूलाई सुनाइएको मध्ये ८० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका थिए।
उनले निवेदनमा भनेका थिए- मलाई अर्बुद रोग लागेको छ। जीवनमरणको दोसाँधमा छु। मलाई भएको कैदमध्ये ८० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको छु। तर मैले कानुनअनुसार ५० प्रतिशत कैद छुट पाउनु पर्ने हो।
उनको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश (तत्कालीन न्यायाधीश) चोलेन्द्रशमसेर राणाको इजलासले पहिलो आदेश गर्यो। त्यो पनि उनलाई किन कानुन अनुसारको कैद छुट सुविधा नदिएको भनेर जेल, निकुञ्ज र अदालतलाई लिखित जवाफ सोध्यो। बन्दिप्रत्येक्षीकरणसम्बन्धी निवेदन गम्भीर भएकाले रिटको परेको भोलि वा पर्सिपल्टै आदेश गर्ने चलन हुन्छ यसमा भने १६ दिनपछि पेसी आदेश भयो।
सर्वोच्चको वेवसाइटमा उल्लेख भएअनुसार पहिलो आदेश दिएको झन्डै एकमहिना पछि न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले उनको रिटमा उस्तैखाले अर्को आदेश सुनायो - कारणदेखाऊ र बन्दीसहित उपस्थिति हुनु।
बन्दीलाई नै ल्याउनु भनेर सर्वोच्चले आदेश दिनु २ दिनअघि मात्रै नख्खु कारागारले उसलाई पेम्बाको मृत्यु भैसकेको चिठी लेखेको थियो। इजलासले भने यो पत्रबारे थाहा नपाई बन्दीलाई उपस्थित गराउने आदेश दिएको देखिन्छ।
पेम्बाको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ माघ १ गते भयो। न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले यो मुद्दाको फाइल खोल्दा थाहा पायो- रिट दिएको भोलिपल्टै पेम्बाको मृत्यु भैसकेको थियो।
उक्त घटनाबारे इजलाससमेत स्तब्ध भएको देखिन्छ।
पेम्बासँगै संविधान र कानुनको मर्म नै मरेको उक्त इजलासले भनेको छ।
‘संविधान र कानुनले सजायमा विषेश छुटको व्यवस्था गर्ने र सो छुटको माग गर्दा सजाय गर्ने अधिकारी, अदालत वा कारागारबाट समेत निर्णय नगरि अनिर्णित अवस्थामै वृद्ध, शारीरिक असक्तताको कारणले निवेदक पेम्बा गुरूङले कारागारमा नै मृत्यु वरण गर्नुले संविधान र कानुनको मर्म नै मर्न पुगेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
अब यस्ता घटना नदोहोरिउन भनेर सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्था विभाग र अदालतहरूलाई आदेश दिएको छ।
‘छुट दिने तथा प्रतिशत निर्धारण गर्ने आधार समेत तय गर्न आवश्यक पर्ने नियम र कार्यविधि तत्कालै बनाउन गृहमन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सजाय छुट पाउन सक्ने कैदीको र उनीहरूको कसुरको सूची तयार गर्नु भन्ने कारागार व्यवस्था विभागका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’
संविधान र कानुन मै वृद्धवृद्धाको संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व भएकाले अदालत समेतले निर्वाह गर्नुपर्ने फैसलाको भनाइ छ। १५ दिनभित्र आफ्नो क्षेत्रका कारागार निरीक्षण गरेर पेम्बाको जस्तै छुट पाउनु पर्नेहरूलाई तत्काल छुट दिन उच्च र जिल्ला अदालतलाई पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
‘यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र आफू मातहत र आफ्नो क्षेत्र भित्रका कारागारको निरिक्षण गरि जेष्ठ नागरिक ऐन अनुसार कैद छुट दिन सक्ने उमेरहद शारिरिक एवं मानसिक अवस्था तथा कसुरको प्रकृति हेरी तत्कालै छोड्न आदेश दिनुपर्ने लागेमा छुटको प्रतिशत कायम गरि आवश्यक निर्णय लिनु भनी सम्पूर्ण उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
आफू अर्धन्यायिक निकाय भएकाले छुट दिन नमिल्ने भन्दै निकुञ्जले पेम्बालाई कैद छुट दिन मानेको थिएन। त्यसपछि अदालतसम्मको यात्रा गर्दा पेम्बा कैदमै मर्नुपर्यो।
निकुञ्जले छुट दिएको भए पेम्बा शायद घरमै आफ्नो देह त्याग गर्न पाउँथे।
मुद्दा हेर्ने र सजाय गर्ने अर्थन्यायिक निकायले समेत वृद्धहरूलाई यो छुट दिन सक्ने सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
पेम्बाको मृत्यु भएपछि उनले मागेको आदेश दिनुको अर्थ नभएको भन्दै रिट भने सर्वोच्चले खारेज गर्यो।
.JPG)
