व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवल कार्यालयले सूचना जारी गरे अनुरूप घरधनीले प्रमाणसहितका कागजात जुटाउन नसकेपछि सडक सीमा मिचिएका बुटवलका घरहरू अन्ततः खाली गर्नुपर्ने भएको छ ।
कार्यालयले पटक पटक सूचना जारी गरे पनि घरधनीहरूको आन्दोलनका कारण स्थगित हुँदै आएको सडक विस्तारको काम यसपटक भने अगाडि बढ्ने निश्चित जस्तै बनेको छ ।
सडक कार्यालयले ठेक्का स्वीकृत गरी काम सुरू गरे पनि घरधनीहरू अदालतमा पुगेपछि सडक विस्तारको मुद्दा अत्यन्त चर्चा र चासोको रूपमा रहँदै आएको छ ।
यसपटक भने व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले मुआब्जा प्रकृयाका लागि सडकको ८२ फुटभित्र पर्ने घरजग्गाको प्रमाण सहितका कागजात पेश गर्न १५ दिने सूचना जारी गरे पनि घरधनीले भने प्रमाणसहितका कागजात पेश गर्न नसकेपछि सडक सीमाभित्रका संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
सडक विस्तारको जिम्मा पाएको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले आइतबार सूचना प्रकाशन गर्दै सडकको दायाँबायाँ ८२ फुटभित्र पर्ने घर, टहरा तथा अन्य संरचनाहरू भत्काउन आग्रह गरेको छ ।
आयोजनाले गत चैत १२ गते सूचना प्रकाशित गरी बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्म सडक किनारमा रहेका घरधनीहरूलाई आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लगायतका कागजात भए मुआव्जा प्रकृयाका लागि सम्पर्क गर्न तथा मिचेर बनाएका संरचना भत्काइ सडक सीमा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो ।
उक्त सडकखण्डमा पर्ने करिब ३ सय ५७ घरधनीहरूमध्ये १ सय ५६ जनाले मुआव्जाका लागि आयोजनामा निवेदन पेश गरेकोमा कसैको पनि रित नपुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।
‘हामीले दिएको समय सीमाभित्र १ सय ५६ जनाले निवेदन दिनु भएको थियो, प्राप्त निवेदनहरूको अध्ययन गर्दा रित पुगेका कागजातहरू भेटिएनन्,’ आयोजना प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले भने।
अबको ७ दिनभित्र घर टहरा भत्काएर सडक सीमा खाली नगरे आयोजना आफैंले मेशिन प्रयोग गरी भत्काउने र भत्काउँदा लागेको रकम समेत घरधनीहरूबाट असुल्ने उनले बताए।
घरधनीहरुले करिब २ वर्षयता कहिले राजनीतिक नेतृत्व र कहिले अदालत जाँदै सडक विस्तारमा अवरोध गर्दै आएका थिए ।
उक्त सडक खण्डमा ३ सय १० घर र बाँकी ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सीमा मिचेकोमा १ सय जना भन्दा बढीले यस अघिनै घर भत्काइ सडक खाली गरी दिएका छन्।
तर आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँचको भरमा सडक विस्तार आयोजनालाई अटेर गर्दै आएका केही घरधनीहरूले भने अदालत, राजनीतिक दलका नेता तथा व्यवसायिक संघसंस्थाहरूको आडमा अटेर गर्दै आएका छन् ।
२०७४ साल चैत ३० गते सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि अदालतमै अल्झिँदा एक वर्षसम्म काम सुरू हुन सकेको छैन। सडक विस्तार २०७६ असोजसम्म सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
विस्तारको ठेक्का लिएको द कञ्चनजङ्घा बिरूवा जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँमध्ये काम सुरू गर्न नपाउँदै ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।
बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको उक्त सडक खण्डमा कम्तीमा ७ हातदेखि ६० हात मोहडा तथा ३ देखि १ सय हातसम्म पिछाड भएका जग्गाहरू रहेका छन् ।
