बुटवलको सडक किनारका घरधनीहरुले सडक बिस्तार कार्य तत्काल रोकी पाउँ भन्दै तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल ईजलासमा रिट दायर गरेका छन्।
सडक मिचेर घर बनाएको आरोप लागेका बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क सम्मका घरधनीहरुले सडक बिस्तार रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
उनीहरूको अवरोधका कारण बुटवलको सडक बिस्तार कार्य पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। उनीहरु अदालत गएको यो दोस्रो पटक हो ।
आयोजनाले सडक बिस्तारको प्रकृया अगाडि बढाउँदै सडक सिमा भित्र रहेका घर जग्गाको कानुनी बैधता भए कागजातसहित मुआव्जाका लागि कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको थियो ।
घरधनीहरुले आयोजनाले दिएको समय सीमा भित्र रितपूर्वकका कागजात पेश गर्न नसकेपछि अदालत पुगेका हुन् । आयोजनाले दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दै ७ दिन भित्र सडक सीमा भित्रका घरटहरा खाली गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। आयोजनाले जारी गरेको समय शनिबार सकिँदैछ।
नारायणी देवी प्रधान, चोपनारायण श्रेष्ठ, सायरा खातुन, महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठ, लालकुमारी श्रेष्ठ, किशोर बिश्वकर्मा, जयकुमारी पौडेल, अमृत काफ्ले लगायतका ३९ जना घरधनीहरुले आन्तरीम आदेश मागेको भए पनि अदालतले भने उनिहरुको माग बमोजिम आदेश भने दिएन।
निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ता गोकर्ण सिंह थापाले बहस गरेका थिए । अदालतले अन्तरीम आदेश दिनु पर्ने या नपर्ने भन्ने निष्कर्षका लागि १५ दिनको समय दिएको छ भने छलफलका लागि १३ गते शुक्रवार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
घरधनीहरुले सडक बिस्तार कार्य रोक्न भन्दै प्रतिहात १० हजारका दरले रकम उठाएको चर्चा चलिरहेकै बेला उनीहरुले सडक बिस्तार रोक्ने अस्त्र प्रयोग गर्न अदालतमा उजुरी दिएको बुझिएको छ ।
बुटवलको चौराहदेखि गोलपार्कसम्म ३ सय ५७ जनाको जग्गा मोहोडामा परेपनि सडक बिस्तार रोक्न माग गर्दै ३९ जना घरधनीले मात्र सडक बिस्तार रोक्न उजुरी दिएका छन्।
उक्त क्षेत्रमा रहेका करिव १ सय घरधनीहरुले घर भत्काईसकेका छन् भने ११ जना घरधनीले घर भत्काएर मुआव्जा लिईसकेका छन् ।
यसका साथै अन्य सात जनाको मुआव्जाको प्रक्रिया पुरा भएको र रकम बुझ्न बांकी रहेको सडक बिस्तारको जिम्मा पाएको बुटवल बेलहिया ब्यापारीक मार्ग बिस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।
