बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक विस्तार कार्य हाललाई टरेको छ।
दोस्रोपटक अदालतमा पुगेको सडक विस्तार रोक्ने घरधनीहरूको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले हाललाई सडक विस्तार रोक्ने आदेश गरेको हो।
तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश कुमार खत्री र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।
अदालतले विपक्षीहरूसँग प्रमाणसहितको लिखित जवाफ माग्दै गत वर्षकै आदेश कायम रहेको भन्दै ‘घर संरचना भत्काउन रोक्नू’ भनेको छ।
गतवर्ष वैशाख १२ गतेको दिन सोही मुद्दामा तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय लोहित चन्द्र शाह र मुनेन्द्र अवस्थीको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधान २०७२ सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तरगत रहेर सडक विस्तार कार्य गर्न व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनालाई आदेश दिएको थियो ।
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले व्यक्ति जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारको नाममा ल्याएपछि मात्र सरकारले आफ्नो काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले उक्त जग्गा सार्वजनिक सडक ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर २०५८ सालमै आफ्नो नाममा ल्याइसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।
पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा भने न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उच्च अदालतकै परमादेशलाई सदर गरेको थियो ।
बुटवलको सडक किनारका घरधनीहरूले सडक विस्तार कार्य तत्काल रोकी पाउँ भन्दै तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।
यस अघि सोही मुद्दाको फैसला गरेकै न्यायाधीशको इजलासमा परेका कारण शुक्रबार परेको उक्त मुद्दाको पेशी आइतबारका लागि सरेको थियो।
अदालतले उक्त मुद्दा सडकको विस्तार र स्तरोन्नतिको विषय भएको स्मरण गराउँदै उक्त विषय चाँडो टुंग्याउनु पर्ने भएकोले अग्राधिकारमा राखी यथाशक्य छिटो पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सडक मिचेर घर बनाएको आरोप लागेका उनीहरूको अवरोधका कारण बुटवलको सडक विस्तार कार्य पटक/पटक अवरूद्ध हुँदै आएको छ ।
नारायणी देवी प्रधान, चोपनारायण श्रेष्ठ, सायरा खातुन, महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठ लालकुमारी श्रेष्ठ किशोर विश्वकर्मा, जयकुमारी पौडेल अमृत काफ्ले लगायतका ३९ जना घरधनीहरूले आन्तरिम आदेश मागेका थिए ।
डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले उक्त जग्गा सार्वजनिक सडक ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर २०५८ सालमै आफ्नो नाममा ल्याइसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।
गतवर्ष सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको उक्त मुद्दा अदालतको आदेश बमोजिम गर्ने भन्दै आयोजनाले सडक सीमाभित्र रहेका घर जग्गाको कानुनी वैधता भए कागजातसहित मुआब्जाका लागि कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको थियो ।
घरधनीहरूले आयोजनाले दिएको समयसीमाभित्र रितपूर्वकका कागजात पेश गर्न नसकेपछि अदालत पुगेका थिए ।
आयोजनाले दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र सडक सीमाभित्रका घर टहरा खाली गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । आयोजनाले जारी गरेको समय शनिबारबाट सकिए पनि अदालतको आदेश पछि उक्त सूचना निष्क्रिय भएको छ ।
बुटवलको चौराहदेखि गोलपार्कसम्म ३ सय ५७ जनाको जग्गा मोहोडामा परे पनि सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै ३९ जना घरधनीले मात्र सडक विस्तार रोक्न उजुरी दिएका छन्।
उक्त क्षेत्रमा रहेका घरमध्ये करिब १ सय घरधनीहरूले घर भत्काइसकेका छन् भने ११ जना घरधनीले घर भत्काएर मुआब्जा लिइसकेका छन् ।
यसका साथै अन्य सात जनाको मुआब्जाको प्रक्रिया पूरा भएको र रकम बुझ्न बाँकी रहेको सडक विस्तारको जिम्मा पाएको बुटवल बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले जनाएको छ।
