कर्णाली प्रदेश सरकारले विपदबाट आवासविहीन बनेका परिवारहरूको पुनर्स्थापना गर्न अभियान सुरू गरेको छ।
मंगलबारदेखि कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘विपद् पीडित आवास निर्माण सहयोग विशेष अभियान–२०७६’ सुरू गरेको हो ।
‘विपदको चर्चा, आपतको सुरक्षा’ भन्ने नारासहित सुरू गरिएको अभियानअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा विपदबाट घरविहीन बनेका पीडितहरूलाई सरकारले दिने सहयोगसँगै अन्य व्यक्ति तथा संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने सहयोगबाट आवास निर्माण गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘पीडितहरूको परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकाले छुट्याएको बजेट त छँदैछ। कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘यसमा अन्य कोही व्यक्ति, संघसंस्था, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधीलगायतले पनि सहयोग गर्छु भन्नुभयो भने यो अभियानमार्फत् नै लिइने छ ।’
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विपद्का कारण खुला आकाशमुनि त्रिपालमा बसेकाहरूलाई छानामुनि ल्याउन पहल गरिरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले थालेको यो अभियानका संघीय सरकारको पनि सहयोग रहने अपेक्षा गरे।
‘विपदबाट आवासविहीन बनेकाहरूलाई खुला आकाशमुनिबाट छानोमुनि ल्याउने प्रयत्न हामीले गरेका छौं । यसमा संघीय सरकारको पनि सहयोग पक्कै रहला,’ मन्त्री ज्वालाले भने।
यो विशेष अभियानअन्तर्गत विपद् पीडित आवास निर्माण सहयोग मुल समिति गठन गरिने छ। जसमा कर्णाली प्रदेश बाढी, पहिरो पीडित समस्या समाधान समितिका प्रतिनिधि, कर्णाली प्रदेशका सबै सांसदहरू, सुरक्षा प्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूलगायत बाढीपीडितबाट एकजना प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहने छ ।
स्थानीय तहहरूमा पनि गाउँ/नगरस्तरीय सहयोग समिति बनाइने छ । त्यसमा स्थानीय तहका प्रमुखसहित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलगायत रहने छ । समितिहरूले स्थानीय प्राकृतिक विपदबाट पीडितहरूको पहिचानसँगै सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने काम गर्नेछन्।
यस्तै विपदबाट पीडितहरू बस्ने क्षेत्रमा स्वयमसेवक खटाइने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए।
उनीहरूले आवास निर्माणका लागि आवश्यक परामर्शजस्ता कार्य गर्नेछन्। अभियानअन्तर्गत नै बाढी, पहिरो पीडितहरूलाई सहजीकरण गर्न पीडित बस्तीहरूमा वैशाख १८ देखि २० गतेसम्म तीन दिने ‘सहजीकरण शिविर’ सञ्चालन गरिने पनि उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले गठन गरेको ‘बाढीपहिरो समस्या समाधान समितिले’ संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतमा मात्र २०७१ सालको बाढीबाट आवासविहीन बनेका एक हजार ४५ परिवार छन्।
समितिका सदस्य खड्क विवश बाँस्पानेका अनुसार तीमध्ये करिब आधा परिवारको भने जग्गा छ ।
सुर्खेतका बाढीपीडितलगायत कर्णाली प्रदेशका प्राकृतिक विपदबाट पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि सरकारले प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ आवास निर्माणका लागि दिने निर्णय गरिसकेको छ।
निर्णयका क्रममा बाढी र पहिरोबाट आवासविहीन बनेकालाई रकम दिने भनिए पनि पछिल्लो समय अग्निपीडितहरूलाई पनि रकम सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् ।
प्रदेश सरकारले गठन गरेको ‘बाढी, पहिरो पीडित समस्या समाधान समिति’ले प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा विपदबाट आवासविहीन बनेकाहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ। समितिका सदस्य बाँस्पानेका अनुसार सुर्खेत र कालिकोटको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम सकिएको छ । अन्य जिल्लाहरूको पनि तथ्याङ्क संकलनको काम जारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
