सर्वोच्च अदालतले प्रवेश परीक्षा पासै नगरेका भारतीय विद्यार्थीलाई मान्यता दिने गरी आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र मनोजकुमार शर्माको इजलासले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस प्रथम वर्षका लागि नियमविपरित भर्ना भएकी रिया साह लगायतलाई परीक्षामा सामेल गर्न बुधबार आदेश दिएको हो।
प्रवेश परीक्षा पास नगरेको भन्दै त्रिविले फाइनल जाँच रोकेपछि रियालगायत केही विद्यार्थी रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए।
सोही रिटमाथि सर्वोच्चले फैसला भएपछि परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरी परीक्षामा सामेल गर्न अन्तरीम आदेश दिएको छ।
‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट कलेजमा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले परीक्षा नै दिन नपाउँदा पुग्न सक्ने अपूरणीय क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय हुँदा ठहर गरेबमोजिम हुने गरी परीक्षाफल स्थगित राख्ने गरी परीक्षामा सम्मिलित हुन दिनु दिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
यस्तो आदेश दिँदा उक्त इजलासले गलत तथ्यलाई आधार मानेको शुक्रबार सार्वजनिक गरेको लिखित फैसलामा देखिन्छ।
विदेशी विद्यार्थीले एमबीबीएसका लागि त्रिविले लिने प्रवेश परीक्षा पास नगरी भर्ना हुन नपाउने नियम छ। तर जानकी मेडिकल कलेजले उक्त नियमविपरीत साहलगायत केही विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो।
त्रिविको नियमविपरित भर्ना भएका भारतीय विद्यार्थीलाई परीक्षा दिलाउन आदेश गर्दा सर्वोच्च अदालतले मेडिकल काउन्सिलले २०१७मा अण्डर ग्राजुएसन (एमबीबीएस) कार्यक्रमका लागि बनाएको नियमलाई आधार मानेको छ।
साहले भारतमा एमबीबीएसका हुने प्रवेश परीक्षा(एनइइटी) पास गरेकी थिइन्। त्रिविको परीक्षा नदिए पनि जानकीले उनलाई त्यही आधारमा भर्ना गरेको हो।
मेडिकल काउन्सिलको ‘रेगुलेसन फर अण्डरग्राजुएट मेडिकल एजुकेशन’ कार्यक्रमले भारतको एनइइटीलाई मान्यता दिएको उसको जिकिर छ। सर्वोच्चले उनलाई परीक्षामा सामेल गर्ने आदेश पनि त्यही आधारमा दिएको हो। तर विद्यार्थी भर्ना गर्दा विश्वविद्यालयको नियम अनुसार गर्नुपर्छ।
नियमविपरीत भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मान्यता दिँदा अदालतले नेसनल मेडिकल कलेजले यसैगरी विद्यार्थी भर्ना गरेको उदाहरण पनि देखाएको छ।
‘विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन प्राप्त गरेको नेशनल मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीहरूले उल्लिखित प्रोग्राममा उल्लेख भएकै सर्तअनुसार नेपालमा सञ्चालन भएको प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित नभई भर्ना भएर अध्ययनरत रहेको भन्ने देखिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
नेसनल मेडिकल कलेजले अघिल्ला वर्षहरूमा त्रिविको नियम उल्लंघन गरेर विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने त्रिविले परीक्षा रोकेपछि विद्यार्थीलाई मर्का परेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा परीक्षा दिलाउने गरेको थियो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि काउन्सिलको उक्त प्रोग्रामको व्यवस्थालाई मान्यता दिएको सर्वोच्चको अर्को जकिर छ।
तर त्रिभूवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थी भर्ना गर्ने आ-आफ्नै नियम हुन्छन्। एउटाको नियमले अर्काको भर्ना प्रभावित हुँदैन।
सर्वोच्चको आदेशले एक ठाउँमा काउन्सिलको ‘अण्डर ग्राजुएट’ कार्यक्रमको खण्ड ८.२.२ मा भारतको एनइइटीलाई मान्यता दिएको भनेको छ। अर्को ठाउँमा त्यही कार्यक्रमलाई अर्कै नाम दिएको छ।
‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलले रेगुलेसन फर अण्डर ग्राजुएट मेडिकल एजुकेशन (एमबीबीएस प्रोग्राम २०१७) तयार गरी लागू गरेको देखिएको छ। उक्त प्रोग्रामको खण्ड ८.२.२ विदेशी विद्यार्थीका लागि एनइइटी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल काउन्सिलले लागु गरेको त्यही कार्यक्रमको नियमअन्तर्गत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेको हवला सर्वोच्चले दिएको छ। तर कार्यक्रमको नाम भने फरक देखिन्छ।
‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडीकल काउन्सिलको एसर्डिटेसन स्टाण्डर्ड फर द एमबीबीएस प्रोग्रामको उल्लिखित ८.२.२ बमोजिम भर्ना गरिएको भन्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई २०७४ साल फागुन १३ मा लेखेको पत्रबाट देखिएकाले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट कलेजमा भर्ना भै अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले परीक्षा नै दिन नपाउँ पुग्न सक्ने अपुरणीय क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय हुँदा ठहर गरेबमोजिम हुने गरी परीक्षाफल स्थगित राख्ने गरी परीक्षामा सम्मिलित हुन दिनु दिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा छ।
.JPG)
