रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले पर्यावरण जोगाउन ‘एक वन एक पोखरी निर्माण’ अभियान सुरू गरेको छ।
उपमहानगरअन्तर्गत चुरे पहाड र त्यसको फेदीमा रहेका सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण सुरू गरिएको हो।
विकास निर्माणको नाममा वनजंगल तथा हरियाली क्षेत्र मासिदै जाँदा पानीका स्रोत पनि सुक्दै गइरहेकाले त्यसलाई सुधार गर्न र वातावरण संरक्षणका लागि पोखरी निर्माण अभियान सुरू गरिएको उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए।
पोखरी निर्माण गरिएपछि त्यसभन्दा तलका स्थानमा पानीको मूलमा सुधार ल्याउनुका साथै सिमसार क्षेत्रसमेत बढ्ने उपमहानगरपालिकाको विश्वास छ।
सिमसार क्षेत्र बढ्दा हरियाली वातावरणले सुन्दरतासमेत बढाउने भएकाले वनहरूमा पोखरी निर्माणको काम सुरू गरिएको प्रमुख सुवेदीले बताए।
वनमा निर्माण गरिएका पोखरीले वनजन्तु तथा पशुपन्छीका लागि पिउने पानी पुग्ने र त्यहाँबाट सिर्सिने पानीले जमिनमूनिको पानीलाई रिचार्ज गर्नेछ।
जलवायु परिवर्तनका असरहरू छिटोछिटो देखिन थालेको र त्यसले पानीका प्राकृत्तिक स्रोतहरु पनि सुक्दै गइरहेका बेला बुटवलमा पोखरी निर्माण सुरू गरिएको हो।
बुटवल उपमहानगरमा ५३ प्रतिशत हरियाली छ, जुन मुलुकका सबै नगर क्षेत्रको भन्दा धेरै हो।
इन्जिनियर कुमार धमलाका अनुसार गतवर्ष गरिएको अध्ययनले बुटवलको हरियाली क्षेत्र धेरै पाइएको हो।
धमलाको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिकहरूको टोलीले मुलुकका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको हरियाली क्षेत्र, पानीका प्राकृत्तिक स्रोतको क्षेत्रको अध्यय्न गरेको थियो।
बुटवलमा पानीको सतह भने कमजोर रहेको इन्जिनियर धमलाले बताए। उक्त अध्ययनमा बुटवलमा पानीको स्रोत ३ प्रतिशत भन्दा कम देखाएको छ।
लामो समय हुने सुख्खा खडेरीका कारण जमिन माथिको पानीको स्रोत सुक्दै गएका छन् भने विकासका नाममा जथाभाबी खनिने मोटरबाटो, खानी उत्खनन तथा जंगलको विनासले जमिनमूनिको पानीको स्रोत गहिरिएको धमलाले बताए।
पोखरी निर्माणपछि वर्षाको पानी जम्मा भएर बिस्तारै जमिनमूनि बिस्तारै रिचार्ज हुँदै जाँदा पानीको स्रोतमा सुधार आउने उपमहानगरपालिकाको विश्वास छ।
बुटवलमा २० वटा सामुदायिक वन छन्। यीमध्ये चारपाला, शिवनगर, बुटवल, चुरे, जितेश्वरी, रामनगर र तिनाउखोला नियन्त्रण सामुदायिक वन गरी आठ स्थानमा पोखरी निर्माण भइसकेको छ। बाँकी वनमा थप अध्ययनपछि अर्को वर्ष पोखरी निर्माणको काम अघि बढाइने उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए।
यी सबै वनमा पोखरी निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। यो अभियानमा उपमहागरपालिकासँगै प्रदेश सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको पनि लागत समावेश रहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
चुरे सामुदायिक वनका अध्यक्ष कमल केसीले चिडियाखोलाको माथि रहेको चिसापानीमा पोखरी निर्माण गरिएको बताए। पानीको पुरानो प्राकृतिक मूल रहेको यो ठाउँमा १५ मिटर लम्बाइ र १२ मिटर चौडाइको पोखरी खनिएको छ। यो ठाउँको तलतिर पानीका मूल छन्। यहीँ पोखरीमा झन्डै एक किलोमिटर परबाट पाइपमार्फत् पानी ल्याएर पोखरीमा खन्याइएको उपभोक्ता समितिका सदस्य हरिप्रसाद भट्टराईले बताए।
यस्तै चारपाला सामुदायिक वनको प्रगतिनगरदेखि पानी रहेको पुरानो नर्सरीमा पोखरी खनिएको छ। त्यहाँ वर्षात पानी संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको वनका अध्यक्ष रामबहादुर पुनले बताए।
शिवनगर सामुदायिक वनको आँपखोलामा पोखरी खनिएको छ। त्यहाँ रहेको पानीको प्राकृतिक मूललाई संरक्षण गर्दै खनिएको पोखरीले वन्यजन्तुका लागि र पानीको सिमसार बढाउनका लागि मद्दत पुग्ने अध्यक्ष नारायणबाबु बस्नेतले बताए ।
वनहरुमा पोखरी निर्माणको कामलाई वातावरण विद्हरुले पर्यावरणमैत्री रहेको टिप्पणी गरेका छन्। वातावरणविद् खेटराज दाहालले ‘एक वन एक पोखरी’ को नीति पर्यावरणमैत्री रहेको बताए।
वन विनास, जलवायू परिवर्तन, सुख्खा खडेरी तथा प्राविधिक अध्ययनबिना खनिएका सडकका कारण हरियाली नासिने मात्र होइन पानीको भूमिगत मुहान सुक्ने र दबिने क्रमले खानेपानी समस्या बढ्नुको साथै जीवजन्तुको अस्तित्व समेत संकटमा परेको भन्दै वनमा पोखरी बनाउने काम उदाहरणीय रहेको उनको भनाइ छ।
पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले पनि पर्यावरण सन्तुलनका काममा चासो दिएको छ। प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमा सहरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका लागि ६ करोडसम्म बजेट विनियोजन भएको छ।
