सरकारले ६५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर बलिउडको 'इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड' (आइफा) काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन्।
पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिका सह-आयोजक रहने भनिएको उक्त कार्यक्रमका लागि भारतीय आयोजकले माग गरेको रकमसहित सहभागीहरूको सम्पूर्ण खर्च नेपालले नै बेहोर्नुपर्नेछ।
सबैभन्दा पहिला आयोजकले ५० लाख अमेरिकी डलर माग गरेको थियो। यसमा छलफल गर्दै ४० लाख डलर (४४ करोड रूपैयाँ) मा सहमति हुने अवस्था आएको पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी दिपकराज जोशीले बताए।
आगन्तुकको खर्च र आयोजकलाई दिनुपर्ने रकमबारे वार्ता गर्न नेपाल भ्रमण वर्ष समितिका संयोजक सुरज वैद्य र जोशीलाई जिम्मा दिइएको छ।
जोशी यसबारे कुनै कुरा टुंगो नलागेको बताउँछन्। ‘हामी छलफलकै क्रममा छौं, अवार्ड हुने ठाउँ र अतिथिबारे छलफल मात्र भएको छ, सम्झौता भएको छैन,' उनले भने, 'पैसाको हकमा पनि त्यही हो।’
नेपालले सह-आयोजक देशका रूपमा त्यति रकम दिनुपर्छ भन्ने आइफा सञ्चालकको माग रहेको जोशीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कार्यक्रम आयोजनादेखि कलाकारलाई दिने शुल्कसम्मको व्यवस्था त्यही रकमबाट हुनेछ। तर, यसरी विदेशी कम्पनीलाई पैसा दिन बोर्ड र महानगरपालिकासँग कुनै कार्यविधि छैन।
यो त भयो आयोजकले माग गरेको खर्च। यसबाहेक विदेशबाट आउने अतिथि र सहभागीहरूका लागि हवाई भाडादेखि होटल र स्थानीय यातायातसम्मको खर्च जोड्दा ६५ करोडभन्दा बढी खर्च हुने सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
‘उनीहरू अधिकांशले बिजनेस क्लास टिकट मागेका छन्। प्राय: सबैले फाइभस्टार होटलको सुविधा खोजेका छन्। यस हिसाबले थप २० करोड रूपैयाँ त्यसैमा खर्च हुनेछ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
नेपालमै कार्यक्रम गर्ने हो भने यति खर्चले मात्र पुग्दैन। अतिथिलाई सुरक्षादेखि कार्यक्रमकै सुरक्षामा पनि थप खर्च हुनेछ।
यति धेरै खर्च गरेर नेपाललाई के फाइदा?
यो कार्यक्रमबाट नेपालले पर्यटन प्रवर्द्धन हुने जोशीको भनाइ छ।
‘यो अस्करभन्दा बढी हेरिने इभेन्ट हो। ग्ल्यामर र सिनेमा क्षेत्रमा यसको ठूलो नाम छ। एउटा देश सहरको निम्ति यो पर्यटकीय ब्रान्ड बन्छ। अर्को कुरा, हामी पनि ठूलो इभेन्ट गर्न सक्षम र सुरक्षित छौं भन्ने सन्देश जान्छ,’ उनले भने।
थुप्रै च्यानलमा 'नेपाल आइफा' कै नामबाट कार्यक्रम प्रवर्द्धन हुने हुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा यति ठूलो रकम खर्च गर्नुको उपादेयता छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
आइफा भनेको जोशीले भनेजस्तो अस्कर बराबरीको कार्यक्रम होइन। यो भारतको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अवार्ड कार्यक्रम हो। यसको महत्व भनेको व्यापारिक मात्र हो। यसलाई बलिउडमै खासै उच्च दर्जा दिइँदैन। विदेशका सहरहरूमा तामझामका साथ आयोजना गरिने भएकाले मात्र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय भनिएको हो।
यो कार्यक्रम त्यति बेला मात्र नेपालका लागि फाइदाजनक हुनेछ, जब यसमा आउने भनिएका पाहुना सबै खर्च आफैं गर्न तयार हुने छन्। आफ्नै पैसाले काठमाडौंमा बस्नेछन्, आफ्नै पैसाले नेपाल घुम्नेछन्। आइफा आयोजकले नेपालका कार्यक्रम गरिदिएबापत् हामीसँग पैसा पनि माग गर्ने छैन।
अहिले जसरी प्रक्रिया बढेको छ, त्यही रूपमा कार्यक्रम गर्नु भनेको नेपाली करदाताले तिरेको पैसा खर्च गरेर बलिउडका हस्तीहरूलाई काठमाडौं सयर गराउनु मात्र हो।
यस्तो कार्यक्रम गर्नुभन्दा हिन्दी वा विदेशी फिल्मलाई नेपालमा सुटिङको निम्तो दिने र त्यसको निम्ति पूर्वाधार निर्माण गर्नु दीर्घकालीन हितमा हुने फिल्म क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।
यति मात्र होइन, ६५ करोड रूपैयाँ भनेको आजको अवस्थामा लगभग सय वटाभन्दा बढी नेपाली फिल्म बनाउन पुग्ने बजेट हो। यति नै रकम नेपाली फिल्म क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने हो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसै पनि नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सक्छ।