बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि राजधानीबासीले अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ।
चरणवद्ध रूपमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि राजधानीका धारामा मेलम्चीको पानी झर्न एक वर्ष कुर्नु पर्ने खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको हो।
साबिक ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता रद्दको लामो प्रकिया टुंग्याउँदै मन्त्रालयले नयाँ ठेक्का थालेको छ। विभिन्न दस प्याकेजमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले सुरूङको काम सक्न अझै दस महिना समय लाग्ने जनाएको हो।
‘मेलम्चीको पानी अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै सम्भव छ, त्यो पनि चरणवद्ध थालिएको ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण कम्पनीले बिनाअवरोध काम गर्न पाए मात्रै,’ खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘मेलम्चीको पानी तत्कालै राजधानीमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन।’
सुरूङको प्रवलीकरणमै समय लाग्ने भएकाले मेलम्ची थप एक वर्षपछि धकेलिएको हो। शर्माका अनुसार सुरूङको अधुरो काम पूरा गर्न दस महिना लाग्न सक्छ।
समय लागे पनि सिएमसीले काम छोडेपछि मेलम्चीको लागत घटेको उनले बताए। शर्माले मेलम्चीको बाँकी काम सक्न करबाहेक दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लाग्ने र त्यो सिएमसीको दाबीभन्दा धेरै नै कम भएको बताए।
सिएमसीले हेडबक्स र सुरूङ निर्माण दुबैका लागि थप दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सरकारसँग मागेको थियो। सिएमसीसँग सम्झौता तोडिएसँगै सो रकम बचेको र उक्त रकमले अरु काम गर्न पाइएको शर्माले बताए।
‘सिएमसीलाई बिदा गर्दा सरकारलाई फाइदा नै भएको छ,’ उनले भने, ‘लागत रकम धेरै कम हुन आएको छ।’
सिएमसीले बैंक धरौटी राखेको अढाई अर्ब रुपैयाँ मन्त्रालयले जफत गरिसकेको छ।
‘सिएमसीबाट फिर्ता लिइएको सो रकममा केही थप्दै मेलम्चीको बाँकी काम पूरा हुने भइसकेको छ,’ सचिव शर्माले भने।
मेलम्ची खानेपानीको काम सक्न मन्त्रालयले थालेको नयाँ ठेक्काको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत सुरूङको काम उच्च प्राथमिकतामा छ।
सुरूङको बाँकी काम पूरा गर्न ठेकेदार कम्पनी छनोट भइसकेको छैन। एउटा चिनियाँ र एउटा नेपाली निर्माण कम्पनीले सुरूङको ठेक्कामा बोलपत्र भरेका छन्।
दुईमध्ये एक कम्पनीसँगै एक साताभित्र मन्त्रालयले सम्झौता गर्दैछ।
‘सम्झौता भइसकेपछि सुरूङको काम तत्काल थालिन्छ,’ शर्माले भने, ‘निर्माण कम्पनीले बिना बाधा सरासर काम गर्न पायो भने एक वर्षको समयतालिकामा मेलम्चीको पानी काठमाडौं झार्न सकिन्छ।’
इटालियन कम्पनी सिएमसीले सुरूङको प्रवलीकरण नगरी काम छोडेकाले सुरूङ मजबुत नपारी पानी हाल्ने पक्षमा मन्त्रालय छैन। सुरूङको सबै भागमा पच्चीस हजार ‘रक बोल्ट’ राख्नु पर्ने इन्जिनियरको सुझाव छ। जसले सुरूङलाई दीर्घकालीन मजबुती दिन्छ।
‘दिनमा एक सय वटा ‘रक बोल्ट’ राख्न सके आठ महिनामा सुरूङको काम करिब सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको इन्जिनियरिङ परीक्षण गर्नमात्र एक महिना बढी समय लाग्छ।’
शर्माका अनुसार साबिक ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले ‘रक बोल्ट’ नराखी सुरूङमा पानी हाल्न खोजेको थियो। त्यो भएको भए सुरूङ कच्चा हुन सक्थ्यो।
नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा सुरूङ प्रवलीकरण गर्नैपर्ने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले राखेका थिए।
‘सुरूङ नै मजबुत नभइकन पानी हाल्ने कुरामा हाम्रो सहमति छैन,’ उनले भने, ‘सुरूङलाई दीर्घकालसम्म परिपक्व नबनाइकन पानी हालेर थप क्षति निम्त्याउन हामी तयार छैनौं।’
सुरूङको काम सक्न लगभग ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
दोस्रो प्याकेजमा मन्त्रालयले हेडबक्सलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि बोलपत्र भर्न एक महिनाको सूचना जारी भइसकेको छ। बोलपत्र दाखिलाको अन्तिम मिति असार १६ गते तोकिएको छ।
एक अर्ब ३२ करोडमा हेडबक्सको काम सम्पन्न गर्न सकिने प्रारम्भिक अनुमान छ।
‘दाखिला भइसकेपछि बोलपत्र दाताहरूको मूल्यांकन थालिन्छ र अन्तिम प्रक्रिया एक महिनाभित्र सकिएला,’ सचिव शर्माले भने।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हेडबक्स निर्माणको समय तालिका पनि सुरूङको जस्तै करिब दस महिनाको छ। सुरूङ र हेडबक्स सँगसँगै तयार भए एक वर्षमा पानी झार्न कठिनाइ नहुने मन्त्रालयले जनायो।
सुरूङ निर्माणको चाँडै सकिए वैकल्पिक तरिका अपनाएर समय तालिकाभन्दा पहिले नै मेलम्चीको पानी राजधानी झार्ने योजनामा मन्त्रालय छ।
त्यो वैकल्पिक बाटो अस्थायी ‘कफरड्याम’ हो। ‘हेडबक्स निर्माण हुँदै गर्छ, सुरूङ तयार भयो भने अस्थायी कफरड्याम बनाएर पानी ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने।
अर्को प्याकेजमा मन्त्रालयले कफरड्याम बनाउन र खोल्सी (पानी जमेको ठाउँ)को मर्मतको लागि तीन करोड बजेट छुट्याएको छ। त्यसका लागि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकिएको छ।
बाँकी सात वटा प्याकेजमा सुरूङमा झ्याल राख्ने, सिएमसीबाट भुक्तानी नपाएका उपठेकेदार कम्पनीहरुको भुक्तानी प्रक्रिया थाल्ने र सानातिना काम सक्न सिएमसीसँगै काम गरिरहेका नेपाली कम्पनीहरुको खरिद दस्तावेज संकलन गरी एसियाली विकास बैंकमा पठाउने काम भइरहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बाँकी रहेका सानातिना कामका लागि उपठेक्का लिएका कम्पनीहरू मेलम्चीमा काम गर्न तयार भइसकेका छन्।
तर, त्यहाँ श्रमिक तथा स्थानीय र अन्य साना ठेकेदारले भुक्तानीलाई लिएर अवरोध गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोक प्रशासन कार्यालयले ती सबैको बाँकी भुक्तानीको हिसाब-किताब बुझिरहेको छ।
जसमा श्रमिकको करिब आठ करोड भुक्तानी बाँकी देखिन्छ। उपठेक्का लिएका कम्पनी र श्रमिकसमेतको गरेर त्यहाँ अरू डेढ अर्ब पैसा भुक्तानी देखिएको छ।
‘त्यो सबै भुक्तानी हुने पक्का भइसकेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘भुक्तानीको ग्यारेन्टी मन्त्रालयले गरिसकेकाले सानातिना कामका लागि बाधा छैन।’
टुक्रे कामका लागि ‘प्याकेज’ बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएकाले नै चरणवद्ध प्रक्रियामा गइएको मन्त्रालयको दाबी छ।
‘उपठेकेदार कम्पनीले सामान साइटमा लगिसकेका छन्, कतिपय काम पनि भएका छन्, सिएमसीले छोडेसँगै भुक्तानी रोकिएकाले समस्या खडा भएको हो,’ शर्माले भने, ‘ती सबै समस्या समाधानका लागि एसियाली विकास बैंकसँग छलफल चलिरहेको छ। समस्या समाधान उन्मुख छ।’
मेलम्चीको २६ किलोमिटर सुरूङमध्ये २२ किलोमिटर ढलान पहिले नै भइसकेको थियो। तर, यसलाई पुन: प्रवलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको शर्माले बताए।
सिएमसीले सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा मेलम्चीको सुरूङ र हेडबक्सको ठेक्का लिएको थियो। सिएमसीले अढाइ अर्ब बैंक धरौटी राखेको थियो। उक्त धरौटी मन्त्रालयले जफत गरिसकेको छ।
मेलम्चीको इतिहास
- सन् १९७२ मा विश्व बैंकको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न एउटा गुरुयोजना तयार भएको थियो। उक्त गुरुयोजना यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा योजना अघि बढ्न सकेन।
- सन् १९८८ मा विन्नी एण्ड पार्टनर्स नामक बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उपत्यकाभित्र र बाहिरका २० वटा सतहगत सम्भाव्य पानीका स्रोत अध्ययन गरेको थियो। मेलम्ची नदीलाई सबैभन्दा उत्तम सम्भाव्य स्रोतको रूपमा पहिचान गरेको थियो।
- सन् १९९२ मा स्मेक कन्सल्टेन्ट अष्ट्रेलियाले काठमाडौंका लागि मेलम्ची डाइभर्सन स्कीम तथा उपत्यकाभित्रका स्रोतहरू समेत गरी विकल्पहरू अध्ययन गरेको थियो। जसमा ग्राभिटी सिस्टमका आधारमा मेलम्ची नदी र लामटाङ नदी, पम्पिङका आधारमा इन्द्रवती, त्रिशुली र कुलेखानी, इम्पाउन्डिङका आधारमा रोशी खोला र कुलेखानीको अध्ययन गरेको थियो। उपत्यकाभित्रका बागमती, कोडकु, बल्खु र नख्खु नदीहरूको समेत अध्ययन गरिएको थियो।
- विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान गरी उत्कृष्ट स्रोत मेलम्ची नै हो भन्ने ठहर भएको थियो। यस आयोजनाले काठमाडौं, मेलम्ची र मण्डन उपत्यकामा रहेका धार्मिक,साँस्कृतिक, वातावरणीय पक्षमा सुधार तथा स्थानीय बासिन्दाहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने एवम् आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त देखिएकोले काठमाडौं उपत्यकामा दीर्घकालीन रूपमा पर्याप्त पानी आपूर्ति हुन सक्ने स्रोतको रूपमा मेलम्चीलाई ठहर गरियो।
- यिनै अध्ययनको आधारमा एसियाली विकास बैंकको संयोजकत्वमा नर्वेजियन विकास संस्था (नोराड) स्विडिस विकास संस्था (सिडा), जापानी संस्था (जेविक) र विश्व बैंकबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका लागि विस्तृत अध्ययन कार्य सुरू भएको थियो। तत्पश्चात दातृ निकायहरूसँग लगानीका लागि नेपाल सरकारबाट अनुरोध गरिएको र दातृ निकायहरूको आ–आफ्नो किसिमका जटिल तथा बाध्यात्मक सर्तहरू राखिएका कारण तात्कालीन अवस्थामा आयोजना निर्माणको कार्य सुरू हुन सकेन।
- आयोजनाको विकास क्रम हेर्दा आ.व. २०५५/०५६ (सन् १९९८, अगष्ट) मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत रहने गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो।
- सन् १९९९ मा विश्व बैंक तथा नरप्लानको सहयोगमा मेलम्ची आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। सोही अध्ययनहरूकै आधारमा सन् २००१ मा एशियाली विकास बैंक आयोजना लगानीमा सहमत भई ऋण सम्झौता भएको हो।
- सन् २००० मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रारम्भिक चरणको कार्य सम्पन्न गरी सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकले १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना विधिवत् रुपमा सुरु भएको थियो।
- आयोजना सञ्चालन तथा सम्पन्न गर्ने उदेश्यले सर्वप्रथम सन् २००२ मा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइन गरी आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान भएको थियो। सो बमोजिम आयोजनाको प्रारिम्भक लागत जम्मा ४६४ मिलियन युएस डलर रहेको थियो।
