काठमाडौंका सबै जसो स्थानीय सरकारले फोहोर कहाँ लगेर फ्याँक्ने भन्ने दीगो उपाय निकाल्न सकेका छैनन्। बेलाबखत विभिन्न विवादमा अल्झेर घरका फोहोर उठ्दैन। त्यसको परिणाम चोक-चोकमा देखिन थाल्छ। फोहोरको डंगुरबाट चर्को गन्ध आउन थालेपछि बल्ल सबैको चासो बढ्छ।
तत्कालै गन्हाउने फोहोरमा सबैको चासो भए पनि गन्ध नआउने तर भयावह 'इ-वेस्ट'मा कसैको ध्यान जाँदैन।
इ-वेस्ट, अर्थात् विद्युतीय फोहोर।
कम्प्युटर, टिभी, मोबाइल, फ्रिज, बल्ब, तार लगायत जति पनि बिजुलीबाट चल्ने उपकरण र वस्तु हुन्छन् ती बिग्रेपछि फोहोरमा परिणत हुन्छ। केहीलाई पुनःप्रयोग वा अरू कुनै प्रयोजनमा काम लगाउन सकिएला। तर धेरै मात्रामा फोहोरकै रूपमा जम्मा हुन्छ। पछिल्लो समय विद्युतीय फोहोर समस्याका रूपमा चुलिँदै गएको वातावरण विभागका निरीक्षक राजेश्वर पौडेल बताउँछन्।
'नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको थियो, तर त्यसलाई निरन्तरता दिइएन,' पौडेलले भने।
उनका अनुसार अध्ययनले उपत्यकाका करिब ४ सय घरमा मात्र १६ हजार टन हाराहारी विद्युतीय फोहोर भएको देखाएको थियो। सन् २०१७ को अन्त्यसम्म करिब १८ टन पुग्ने अनुमान उनीहरूले गरेका थिए।
विद्युतीय फोहोर हेर्दा खास हानिकारक देखिँदैन। त्यसैले धेरैको ध्यान पनि खिच्दैन। तर यिनमा भएका हानिकारक तत्वले वातावरणदेखि मानव स्वास्थ्यसम्म गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ। उदाहरण, कम्युटरबाट निस्कने लिड, जिंक, क्रोमियम जस्ता तत्वले रगत, मृगौला र स्नायु प्रणालीमा समेत असर गर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनमा पनि निकै कठिनाइ हुन्छ। जलाउँदा हावा प्रदूषित हुन्छ भने गाडेर कुहाउन पनि सकिँदैन। कतिपय देशले समुद्रमा फाल्ने गरेको पाइन्छ, यसले पानीमा बस्ने जीवलाई धेरै हानी पुर्याइरहेको छ।
यस्ता परम्परागत व्यवस्थापन विधिले विद्युतीय फोहोरलाई 'मन्द विष' बनाइरहेको अनुसन्धाताहरूको भनाइ छ। विश्वमै धेरै विद्युतीय फोहोर भएका चीन, अमेरिका, भारत लगायत देशले समस्या बढ्दै गएपछि यससम्बन्धी कार्यविधि बनाइसकेका छन्। हामीकहाँ पनि डेढ दशकयता विद्युतीय सामानहरूको प्रयोग बढ्दो छ। तर उचित व्यवस्थापनमा हामीले कुनै कदम चाल्न सकेका छैनौं।
'सरकारले यस सम्बन्धी निर्देशिका बनाउने बेला भयो भन्ने निष्कर्ष पहिल्यै निकालेको थियो। कार्यविधि आउन त आउँछ होला, तर धेरै ढिला भइसक्यो,' विभागका निरीक्षक पौडेलले भने।
उनका अनसार विद्युतीय फोहोरबारे अध्ययन तथा व्यवस्थापनमा सरकार सक्रिय हुन सकेको छैन। विभागले दुई वर्षअघि इ-वेस्ट सूचीकरण र व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेको थियो। तर त्यसपछि कुनै अध्ययन हुन नसकेको पौडेलले जानकारी दिए।
निजीस्तरमा केही संघसंस्थाले भने यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्।
यसमध्ये एक हो, सानोठिमीस्थित डोको रिसाइक्लर्स। यसले काम नलाग्ने विद्युतीय र अरू धेरै किसिमका सामान पुनः प्रयोग गर्दै आएको छ। डोकोले डेढ वर्षदेखि विद्युतीय फोहोर संकलन गरेर पुनः प्रयोग गर्न नमिल्नेलाई भण्डारण गर्दै आएका छन्।
'१८ केजीको टिभीबाट ३१ प्रतिशत मात्रै पुनः प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै वासिङ मेसिनको ७१ प्रतिशत र फ्रिजको ९२ प्रतिशत प्रयोग गर्न सकिन्छ,' डोकोका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक पंकज पन्जियारले भने।
उनका अनुसार डोकोले डेढ वर्षमा ७५ टनसम्म विद्युतीय फोहोर संकलन गरेको छ। यसमध्ये ३० टन फेरि प्रयोग गर्न मिल्ने छन् भने बाँकी उपयुक्त तरिकाले व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको उनले बताए।
खालिसिसी डट कम पनि फोहोर संकलन गर्ने कम्पनी हो। यो कम्पनीले यहीँ प्रयोग हुन सक्ने बाहेकका विद्युतीय फोहोर बंगलादेश र भारत पठाउँदै आएको कम्पनीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आयुषी केसीले बताइन्।
'नेपालमा कसैले इ-वेस्ट व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन,' उनले भनिन्, 'सबैले विदेशतिरै पठाउने हो। अहिले भने एउटा चिनियाँ कम्पनी आएको छ जसले व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। तर सुरू नै भने गरेको छैन।'
पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने विषेशगरी ब्याट्री तथा सर्किट बोर्डहरू हुन्।
वातावरणविद मदन कोइराला विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन बनाइहाल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन्। साथै यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई यसका असरबारे जानकार गराउन पनि जरूरी रहेको बताउँछन्।
