मादक पदार्थ सेवनकर्तालाई सडकमा ट्राफिक प्रहरीले मुख सुँघ्ने गर्छ। यसो गर्दा ट्राफिक प्रहरीले झन्झट मात्र हैन, सरुवा रोगको संक्रमण नै झेल्नु परिरहेको छ।
मदिरा सेवन गरेका व्यक्तिको मुख सुँघ्नुपर्दा शारीरिक रुपमै प्रहरीले समस्या भोग्नुपर्ने परिस्थितिले ट्राफिक प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको पनि गुनासो छ। फेरि, सेवनकर्ताले आफू निर्दोष रहँदारहँदै ट्राफिक प्रहरीले दु:ख दिएको भनी ‘अन द स्पट’ झन्झट पनि दिने गरेका छन्। प्रहरी र सेवनकर्ताबीच कहिलेकाहीँ झगडा हुने कारण पनि मापसे जाँचको कमसल प्रयोगलाई मान्ने गरिएको छ।
यस्ता समस्या समाधान गर्न ट्राफिक प्रहरीले मदिरा सेवनको मात्रा तौलने ‘ब्रेथलाइजर’ प्रयोगमा नल्याएको भने हैन। तर, ती ‘ब्रेथलाइजर’ बिग्रिरहने भएकाले प्रहरीले सेवनकर्ताको मुख सुँघेकै आधारमा ‘चिट’ काटेर कारबाही गरिरहेको छ।
बेलाबखत त ‘रेडबुल’ सेवन गर्दा पनि ट्राफिक प्रहरीले चिट काटेको भनेर महानगरीय ट्राफिक महाशाखामा गुनासो गर्नेहरूको संख्या निकै छ।
यी सबै समस्या समाधानको उपाय के? ट्राफिक प्रहरीले आवश्यकता महसुस गरिरहेको मापसे जाँचको आधुनिक उपकरण हो।
यस्ता समस्या समाधान गर्न चुनौती भइरहेका बेला प्रदेश नम्बर १ सरकारले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन गुडाउनेहरूलाई नियन्त्रणका लागि आधुनिक किसिमका ‘ब्रेथलाइजर’ खरिद गरी प्रयोगमा ल्याएको छ। यसले हदसम्म गुनासो कम हुने विश्वास लिइएको छ।
आन्तरिक मामिला, गृह तथा कानुन मन्त्रालयले २६ लाख रुपैयाँको लागतमा २० वटा आधुनिक ‘ब्रेथलाइजर’ प्रदेश १ मा प्रयोगमा ल्याएको छ।
आइतबारदेखि ती ‘ब्रेथलाइजर’ प्रयोगमा आएपछि अब ट्राफिक प्रहरीले मदिरा सेवनकर्ताको मुख सुँघ्नु नपर्ने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। ‘ब्रेथलाइजर’ मुखको छेउमा लग्नेवित्तिकै त्यसले मदिरा सेवनको मात्रा उल्लेख गरी प्रिन्ट गरेर कागज नै दिने हुनाले मदिरा सेवनकर्ता नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने विश्वास मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरीले लिएको छ।
‘पहिलेका ब्रेथलाइजरमा फुक्न लगाउनुपर्थ्यो। अब मुखको छेउमा लग्नेवित्तिकै मात्रासहितको प्रिन्ट कागज सेवनकर्तालाई स्पटमै दिइन्छ,’ १ नम्बर प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहालले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार पुराना ‘ब्रेथलाइजर’मा सेवनकर्ता एकले मात्र नभएर धेरैले फुक्नुपर्ने समस्या थियो। जसले संक्रमण बढाउने समस्या रहँदै आएको थियो। अब त्यो समस्याबाट पार पाइएको दाहालले दाबी गरे। मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउनु हुन्न भन्ने मान्यता स्थापित गर्न यी ‘ब्रेथलाइजर’ले सहयोगी भूमिका खेल्ने दाहालले बताए।
प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला, गृह तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले सो उपकरण आइतबार ट्राफिक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। २० वटा ब्रेथलाइजर प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा वितरण गरिएको एसपी दाहालले बताए। विराटनगर, धरान, इटहरी, दमक, विर्तामोडलगायतका सहरमा ‘ब्रेथलाइजर’ वितरण गरिएको दाहालले बताए।
मन्त्री कार्कीका अनुसार मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति रोक्न प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमै कार्ययोजना बनाएको थियो। सो आर्थिक वर्षकै बजेट खर्च गरेर उपकरण खरिद गरी प्रहरीलाई दिइएको मन्त्री कार्कीले बताए।
‘खरिद प्रक्रिया टुंगोमा पुगेसँगै मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउनेहरूलाई नियन्त्रण गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न उपकरण प्रयोगमा ल्यायौं,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘अब मापसे नियन्त्रणको झन्झटिलो गतिविधिबाट ट्राफिक प्रहरीले राहत पाउने छन्।’
काठमाडौं उपत्यकामा भने यस्ता ‘ब्रेथलाइजर’ एक वर्षअगाडि नै प्रयोगमा आएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखा प्रमुख एसएसपी वसन्त पन्तका अनुसार राजधानीमा ७२ वटा त्यस्ता ‘ब्रेथलाइजर’ प्रयोगमा छन्। तथापि, उपत्यकामा यस्ता ‘ब्रेथलाइजर’को प्रयोग न्यून रहेको गुनासो भने छ। यदाकदा यस्ता गुनासा रहे पनि प्रहरीले मापसे नियन्त्रणमा उपलब्ध साधनस्रोतको पर्याप्त प्रयोग गरिरहेको पन्त बताउँछन्।
राजधानीमा २०६८ सालबाट मापसे नियन्त्रण अभियान थालिएको थियो। यो अभियान विस्तारै जिल्ला-जिल्लामा फैलिएर अभियानकै रूपमा कार्यान्वयनमा छ।
२०६८ सालको मंसिरबाट राजधानीमा थालिएको मापसे अभियानमा पहिलो वर्ष ३९ हजार ६६७ जना कारबाहीमा परेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ५२ हजार २८० जना कारबाहीमा परेका थिए। मापसे अभियानकै सबैभन्दा बढी २०७०/७१ मा ५४ हजार ५३५ जना कारबाहीमा परेका थिए।
त्यसयता, क्रमशः तथ्यांक घटिरहेको छ। २०७१/७२ मा ३६ हजार ६५, २०७२/७३ मा २९ हजार २२२, २०७३/७४ मा २८ हजार ८९६, २०७४/७५ मा ३२ हजार ८१४ जना कारबाहीमा परेका थिए।
दुई सय रुपैयाँबाट सुरू भएको मापसेको जरिवाना अहिले एक हजार रुपैयाँमा पुगेको छ। मापसे चेकिङमा परेका चालकलाई अहिले एक हजार रुपैयाँको चिट थमाएर लाइसेन्स जफत गरिन्छ। चिटमा उल्लेखित शुल्क बैंक अफ काठमाडौंमा बुझाएर भौचर महाशाखा लिएर जानैपर्छ।
त्यसपछि एक घन्टा मापसे कक्षामा बस्नुपर्छ। अनिमात्र, लाइसेन्स फिर्ता पाइन्छ, प्वाल पारेर। लगातार छ चोटी प्वाल परे ट्राफिकले ६ महिनाका लागि लाइसेन्स निलम्बनको सिफारिस यातायात कार्यालयमा पठाउँछ।
स्पीड कन्ट्रोलमा राडार
प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको गति (स्पीड) नियन्त्रणका लागि सात वटा ‘राडार’ पनि प्रयोगमा ल्याएको छ।
प्रदेश सरकारले ४८ लाख रुपैयाँको लागतमा ‘राडार’ खरिद गरी प्रयोगमा ल्याएको हो। खरिद गरिएका ‘राडार’ पनि आइतबार नै ट्राफिक प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
ती ‘राडार’ मेची, कोसी र पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा जडान गर्न थालिएको एसपी दाहालले बताए।
दाहालका अनुसार ‘राडार’ले सवारीको गति मापन गरी ‘स्क्रिन’मै प्रिन्ट दिनेछन्। कुन सवारी कति स्पीडमा छ भन्ने जानकारी राडारले दिन्छ र ट्राफिक प्रहरीले सवारीलाई नियन्त्रण गर्छन्।
‘उपकरण ठाउँ-ठाउँमा राख्दैछौं, सवारीको गति कति छ भन्ने जानकारी राडारले दिनेवित्तिकै प्रहरीले नियन्त्रण गरी कारबाही थाल्छ,’ एसपी दाहालले भने।
सवारीको गति कहाँ कति भन्नेबारेमा प्रदेश १ ट्राफिक प्रहरीले सीमितता नै तोकेको छ। सोअनुसार सहरी क्षेत्रमा २० र राजमार्गमा ६० किलोमिटर प्रतिघन्टाको गति तोकिएको छ। ‘त्यो सीमितताभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाए तुरुन्तै कारबाही हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘हाम्रा राजमार्ग ८० को स्पीड थाम्ने हैसियतका छैनन्।’
मन्त्री कार्कीले राजमार्गको स्थितिअनुसार सवारीसाधनको गति नियन्त्रण र लापरबाही तरिकाले तीव्र गतिमा सवारी चलाउने चालकलाई रोक्न गर्न ‘राडार’ सहयोगी बन्ने बताए। ‘राजमार्गमा लापरबाही तरिकाले गाडी तीव्र गतिमा चलाउने चलन छ, यसले दुर्घटना बढाएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘अब दुर्घटना न्यून गर्न निकै सहज हुन विश्वास लिएका छौं।’
